पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानी संसदेत श्रम संहितेला मंजुरी देऊन भारतातील ४० कोटी कामगारांना त्यांच्या श्रमांचा लाभ मिळवून दिला आणि प्रतिष्ठा मिळवून दिली आहे. या सुधारणा स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठ्या आणि परिवर्तनकारी असल्याचे सांगण्यात येत आहेत. या नव्या सुधारणा वसाहतवादी काळातील म्हणजे कालबाह्य आणि निरूपयोगी झालेल्या ब्रिटिश राजवटीतील कामगार कायद्यांची जागा घेतील. भारताला विकसित देश बनवण्याच्या दृष्टीने या नव्या सुधारणा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. ट्रेड युनियन्स आणि डाव्या प्रणित पक्षाच्या कामगार संघटना सोडल्या, तर बहुतेक सर्वांनी या सुधारणांचे स्वागत केले आहे. कारण या सुधारणेमुळे आर्थिक लाभाबरोबरच कामागारांना सुरक्षाही देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यामुळे लिंगभेद पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे. लिंगभेद आता संपुष्टात आल्याचे जाहीर होत असून, देशभरातील लाखो महिलांच्या दृष्टीने या सुधारणा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. एमएसएमई म्हणजे लघू, सूक्ष्म व मध्यम उद्योग क्षेत्रात महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात आहे. देशातील जवळपास एक पंचमांश एमएसएमई उद्योगांचे नेतृत्व महिलांकडे आहे. या महिला उद्योजकांना अधिक सामर्थ्य व संधी देण्यासाठी या सुधारणा ‘नारीशक्ती’चा खरा सन्मान करतात.
या कोडमुळे महिला कामगारांची उत्पादकता वाढेल, कार्यक्षेत्रात त्यांना अधिक संधी मिळेल आणि सामाजिक न्यायाची भक्कम पायाभरणी होईल. हे या सुधारणांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे. आतापर्यंत ही नियमावली अनेक क्षेत्रांत पाळली जात नसे; मात्र आता असा भेदभाव चालणार नाही. महिलांना समोर ठेवून हे कोड तयार करण्यात आले असले तरीही सर्व कामगारांना आणि देशातील कामगारशक्तीचा विचार करण्यात आला आहे. नव नियुक्तांना नियुक्तीपत्रे देण्याची तरतूद, महिलांसाठी कामाचे तास निश्चित करणे आणि वेतन वेळेवर देणे, कामावर अपघात झाला, तर त्याची पूर्ण भरपाई देणे आणि कामगार वर्गाची प्रतिष्ठा वाढवणे हा लेबर कोडचा उद्देश आहे. हे नवीन लेबर कोड का आणावे लागले मागे एक विचार आहे. तो म्हणजे जे लेबर म्हणजे कामगारविषयक कायदे होते ते सर्व कालबाह्य झाले आहेत आणि ते ब्रिटिश काळातील होते. त्यामुळे त्यामध्ये व्यापक सुधारणा करणे काळाची गरज बनली होती. या नव्या कोडचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे महिलांना आता रात्रपाळीत काम करण्याची तसेच धोकादायक व जड यंत्रसामग्री हाताळणाऱ्या क्षेत्रात, जसे की खाणकाम, अशा ठिकाणी काम करण्याची औपचारिक परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, यासाठी संबंधित महिलांची स्पष्ट संमती आवश्यक असेल आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी कडक उपाययोजना बंधनकारक असतील. यामुळे लिंगाधिष्ठित भेदभाव दूर करण्याचा ठोस प्रयत्न केला गेला आहे. तसेच तक्रार निवारण समित्यांमध्ये महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या कोडद्वारे प्रत्येक कामगाराला सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, हे त्याचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. याशिवाय, सर्व कामगारांसाठी ईएसआयसीचे दरवाजे खुले करण्यात आले आहेत. एकच कामगार जरी धोकादायक कामात गुंतलेला असेल, तरीही त्याला ईएसआयसीचा संपूर्ण लाभ मिळणार आहे.
या कोडचे सर्वात वैशिष्ट्य म्हणजे जिग कामगार म्हणजे स्विगी किंवा ओला, उबेर यासारख्या कामगारांनाही इएसआयसीचाचा लाभ मिळेल. त्यांना यापूर्वी असे लाभ दिले जात नव्हते. वेतन संहिता,औद्योगिक संबंध संहिता आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता या सर्वांना एकत्रित करून हा लेबर कोड तयार करण्यात आला आहे. सरकारने या कोडद्वारे ‘इज ऑफ डुइंग बिझीनेस’ला चालना दिली असली तरीही काँग्रेसने नेहमीच्या सवयीप्रमाणे सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर टीका करण्याच्य्या प्रथेला जागून याही निर्णयावर टीका केली आहे. हे कायदे कामगारांच्या मागण्या लक्षात न घेता लागू केले असून राष्ट्रीय किमान वेतन, नागरी रोजगार हमी आणि सार्वत्रिक आरोग्य कवचाचा लाभ यापासून कायदे वंचित आहेत, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. काँग्रेसने हे कायदे म्हणजे भांडवलशाहीला पोषक असून त्यामुळे त्यांना हवे तेव्हा कुणालाही काढता येणार आहे असे म्हटले आहे. अर्थात हे खरे आहे की, ले ऑफची तरतूद १०० वरून ३०० करण्यात आली आहे आणि यामुळे पूर्वी जी शंभर कामगार असलेल्या कंपन्या बंद करण्याची परवानगी सरकारकडून घ्यावी लागत असे त्याला आता ३०० कामगार असणे गरजेचे आहे. काँग्रेसने अशी टीका केली आहे की, या कोडमध्ये हायर अॅण्ड फायर राजवटीला चालना मिळेल, पण काँग्रेसने यापेक्षाही कामगारविरोधी कायदे आणले होते. त्यामुळे आता या कोडविरोधात तक्रारीचा सूर लावणे म्हणजे केवळ भाजपविरोधात काही करता येणे शक्य नाही म्हणून गळे काढणे आहे.
काँग्रेस आणि ट्रेड युनियन्स यांचा या नव्या कोडला विरोध आहे. कारण दोन्ही सत्तेतून बाहेर आहेत आणि ट्रेड युनियन्स, तर डाव्यांच्या आहेत. काँग्रेस सरकार डाव्यांच्या ओंजळीतून पाणी पित होते, तेव्हा डाव्यांची मनमानी चालत होती. पण आता मोदी सरकारने डाव्यांचे अस्तित्व संपवले आहे आणि त्यामुळे डाव्यांची पोटदुखी सुरू आहे. नवी संहिता ही लोकशाहीविरोधी आहे असे डाव्या संघटनांनी म्हणणे म्हणजे विनोद आहे, कारण डाव्यांची लोकशाही पालन करण्याची ख्याती नाही. अर्थात सर्वच कामगार कांग्रेसच्या विचारांवर चालणारे नाहीत. त्यांनी या नव्या सुधारणांना पाठिंबा दर्शवला आहे आणि मोदी सरकारची प्रशंसा केली आहे. यात सर्वात महत्वाचे म्हणजे अर्थतज्ज्ञांनी मोदी सरकारची संहिता अल्पकालीन आव्हानांना सामोरी जाणारी आहे पण दीर्घकालीन आर्थिक गेन म्हणजे देणारी आहे असे मत व्यक्त केले आहे. या कोडमुळे आर्थिक वाढीला चालना मिळणार असून रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. हा एक मोठा फायदा आहे. तसेच रोजगार निर्मितीही अत्यंत स्पर्धात्मक वातावरण आणि स्वयंपूर्ण राष्ट्रात होणार आहे अशी भावना व्यक्त केली आहे. या कोडमुळे ‘इज ऑफ डुइंग बिझीनेस’ तयार होणार आहे आणि हेच मोदी सरकारचे अंतिम उद्दिष्ट आहे.