मोहित सोमण:भारतीय अर्थव्यवस्था यावर्षीही ६.५% दराने वाढू शकते असे भाकीत रिसर्च अँड ॲनालिटिक्स व रिसर्च कंपनी एस अँड पी ग्लोबलने केले आहे. तसेच पुढील वित्तीय वर्षात ६.७% दराने अर्थव्यवस्था वाढेल असे संस्थेने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे.एस अँड पी ग्लोबलने आपल्या इकॉनॉमिक आउटलुक आशिया-पॅसिफिक अहवालात म्हटले आहे की, भारताचे वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) गेल्या पाच तिमाहींमध्ये सर्वात जलद गतीने वाढले आहे, चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या कालावधीत ते ७.८% आहे.वाढलेली घरगुती मागणी, जीएसटी दरकपात, वाढता ग्राहक उपभोग (Consumer Consumption), आणि वित्तीय पतधोरणात झालेल्या सकारात्मक बदलामुळे ही ६.५% दरवाढ कायम राहणार असे संस्थेने आपल्या निष्कर्षात म्हटले आहे. किंबहुना अस्थिरता रोखली गेल्यास पुढील आर्थिक वर्षात ही वाढ ६.७% दरावर होऊ शकते असे अहवालात म्हटले आहे.
विशेषतः एप्रिल ते जून (FY26) तिमाहीत वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (Real Gross Domestic Product GDP) हा ७.८% वाढला असल्याचे महत्वाचे निरीक्षण अहवालाने नोंदवले आहे ज्यामुळे सकारात्मक अर्थकारणामुळे ही वाढ राखण्यास भारताला यश आले आहे. सध्या भारत व युएस यांच्यातील तोडगा न निघाल्याने अद्याप भूराजकीय अस्थिरता कायम आहे. अद्याप निष्कर्ष न निघाल्याने व्यापारी अस्थिरता कायम आहे मात्र यावर तोडगा निघाल्यास भारताच्या अर्थकारणाला आणखी वेग मिळू शकतो तसेच जीडीपीत आणखी वाढ होऊ शकते असे अहवालातून स्पष्ट होते. याखेरीज युएसकडून भारतावर आकारलेले अतिरिक्त टॅरिफ वाढी नंतरही भारताच्या अर्थव्यवस्थेने जून तिमाहीत अनपेक्षितपणे घौडदौड केली हे अहवालातील आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे.
इतकेच नाही तर ३७५ गरजवंत वस्तूंवरील जीएसटी दरकपात झाल्याने मोठ्या प्रमाणात बाजारात खरेदी वाढली. उपभोगात झालेल्या वाढीसह वाढत्या मागणीमुळे मोठ्या प्रमाणात अर्थव्यवस्थेतील उलाढाल वाढली असे अहवालात मांडले गेले आहे. आयकर विभागाने ७ लाखांच्या ऐवजी १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या मध्यमवर्गीयांना वाढविलेल्या रिबेट सवलतीमुळे घरोघरी मोठ्या प्रमाणात बचतही झाली. एकूणच अर्थव्यवस्थेसाठी ही नवी धोरणे नवसंजीवनी ठरली असल्याचे स्पष्ट झाले.
यापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २६ साठी ६.८% च्या किंचित जास्त जीडीपी वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे, जो मजबूत देशांतर्गत वापर आणि सहाय्यक आर्थिक धोरणांभोवती आशावाद दर्शवितो. 'आशिया-पॅसिफिक वाढ २०२६ मध्ये बहुतांशी टिकून राहील, परंतु पुढील धोरणात्मक व्याजदर कपातीसाठी जागा माफक आहे' असे एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जचे आशिया-पॅसिफिक मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ अहवालाबाबत बोलताना लुई कुइज म्हणाले आहेत. त्यांनी असाही इशारा देखील दिला की उच्च व्यापार निर्बंध आणि औद्योगिक धोरणे येत्या काळात व्यापार, गुंतवणूक आणि एकूण वाढीवर मात्र परिणाम करू शकतात.
जूनमध्ये आरबीआयने ५०-बेसिस-पॉइंट दर कपात केली ज्यामुळे बेंचमार्क पॉलिसी दर ५.५% वर आला, जो तीन वर्षातील सर्वात कमी आहे. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये रेपो दरात कुठलाही बदल केलेला नव्हता. मात्र आशावादी वातावरणात तज्ञांच्या मते डिसेंबर महिन्यातही रेपो दरात कपात होऊ शकते. असे झाल्यास बाजारात तरलता आणखी वाढू शकते दरम्यान अद्याप युएस भारत यांच्यातील करार निश्चित न झाल्याने ती टांगती तलवारही डोक्यावर कायम आहे.
