महाराष्ट्रात नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा धुरळा उडाला असल्याने उमेदवारांची अडवाअडवी-पळवापळवी, कार्यकर्त्यांच्या हाणामाऱ्या आणि कोट्यवधींच्या रोख रकमेच्या पकडापकडीला नुसता ऊत आला आहे. या गदारोळात आपल्या चिमुकल्यांच्या देहत्यागाकडे किती संवेदनशील मनांचं लक्ष असेल, कुणास ठाऊक? गेला आठवडाभर शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचं सत्र सुरूच आहे. कारणं वेगवेगळी आहेत, ठिकाणं वेगवेगळी आहेत. पण, या कोवळ्या जीवांना जगण्याचा ताण सोसेनासा झाला आहे. ज्यांनी जन्म दिला, त्यांच्या पिढीने हे जग इतकं क्रूर केलं आहे की, या जगात उमलण्यासाठी त्यांचं मन धजावेनासं झालं आहे. अनावश्यक ताणतणावांचं ओझं घेऊन जगण्यापेक्षा या जगातून स्वतःहूनच गेलेलं बरं, या जाणिवेने हे चिमुकले मोठ्या धैर्याने आपलं जीवन संपवत आहेत. कोणी मेट्रोखाली जीव दिला आहे, तर कोणी गळफास घेतला आहे; कोणी शाळेच्या इमारतीवरून उडी मारली आहे, तर कुणाला शाळेने दिलेली शारीरिक शिक्षा इतकी असह्य झाली की, त्यातच तिचं प्राणोत्क्रमण झालं आहे. ही सगळी उदाहरणं महाराष्ट्र किंवा महाराष्ट्राशी संबंधित आहेत. पण, इथे महाराष्ट्राचा अपवाद नाही. हे देशभर घडतं आहे. पण, त्याकडे 'राष्ट्रीय समस्या' म्हणून पाहावं, कारणांच्या खोलात जावं, असं कुणालाही वाटलेलं दिसत नाही. तशा बातम्या ना वाचायला मिळाल्या, ना प्रसिद्ध करायला मिळाल्या! जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार भारतात २०१७ मध्ये आत्महत्यांचं प्रमाण एक लाख लोकसंख्येमागे ९.९ होतं. ते आता १२.४ पर्यंत पोहोचलं आहे. दुर्दैवाची बाब अशी की, या वाढीला विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचंच प्रमाण कारणीभूत आहे. भारतात गेल्या वर्षात तब्बल १४ हजार विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या अहवालातील आकडेवारी पाहिली, तर २०२३ मध्ये देशात १३ हजार ८९२ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचं दिसतं. २०१९ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये ही वाढ ३४ टक्के आहे. गेल्या दशकात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांत ६५ टक्क्यांची भयानक वाढ आहे!
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या म्हटलं की, दोषदिग्दर्शनाची सुरुवात नेहमी शिक्षण आणि परीक्षांपासूनच सुरू होते. परीक्षेतील अपयश, अपयशाची भीती आणि त्यातून येणारं नैराश्य हेच विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत आहे, असं मानून मध्यंतरी आठवीपर्यंतच्या सर्व परीक्षा रद्द केल्या होत्या. कुणालाच नापास करायचं नाही, असं शिक्षण क्षेत्रातील धुरिणांनी ठरवून टाकलं होतं. त्यानंतरच्या परीक्षांची काठिण्य पातळी खाली आणण्यात आली. १०० पैकी १०० गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यामुळे रीघ लागली. प्रत्यक्ष परीक्षेऐवजी त्यांच्या विषय शिक्षकांना गुणांची खैरात करण्याची मुभा देण्यात आली. मुलं नापास व्हायची जवळजवळ थांबली. 'जवळजवळ' म्हणण्याचं कारण असं, की एवढं करूनही काही मुलं नापास झालीच. त्यांच्यासाठी आता विषयांचे गट करून त्यात कमीतकमी एकत्रित गुण मिळाले, तरी उत्तीर्ण करण्याची सुविधा येते आहे. याने फक्त शिक्षणाचा दर्जा घसरतो आहे. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या कायम आहेत! या आत्महत्यांमध्ये अभ्यासक्रम न झेपणं किंवा परीक्षेचं दडपण हे मुद्दे आहेत, पण त्याचं प्रमाण अगदी कमी आहे. अशा मुलांची विद्यालय-महाविद्यालयांतील उपस्थिती एकदा तपासली पाहिजे. विद्यार्थी उपस्थितच राहात नसेल, तर त्यासाठी अभ्यासक्रम किंवा परीक्षांना कसा दोष देता येईल? त्यामागे अन्य कारणं असू शकतात. ती शोधून दोष तिथे दिला पाहिजे. तिथे उपाययोजना केली पाहिजे. पालकांच्या विद्यार्थ्यांकडून असलेल्या (सर्व प्रकारच्या) अवास्तव अपेक्षांनी त्यांच्याच लेकरांचा जीव गुदमरला, तर त्याचा दोष अभ्यासक्रम किंवा परीक्षा पद्धतीला, परीक्षेतील काठिण्य पातळीला कसा देता येईल? दुखणं एकीकडे आहे आणि मलम भलतीकडेच लावले जाते आहे. ज्यांना मुळात पुस्तकातलं शिक्षणही विद्यार्थ्यांपर्यंत नीट पोहोचवण्याची जबाबदारी घ्यायची नाही, त्यांनी उभा केलेला हा बागुलबुवा आहे. शक्य तेवढ्या लवकर ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन शिक्षण क्षेत्रातील धुरिणांनी आपल्या मनातली ही अंधश्रद्धा दूर केली पाहिजे. अभ्यासक्रम आणि परीक्षेतले वारंवार प्रयोग ताबडतोब थांबवले पाहिजेत. विद्यालयीन किंवा महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या नैराश्याला अभ्यासक्रम किंवा परीक्षा पद्धती कमी आणि शिक्षण संस्था, शिक्षण संस्थांतील वातावरण जास्त जबाबदार आहे. हे सुधारायचं असेल, तर शिक्षण संस्थाचालक आणि शिक्षकांचं संवेदीकरण करण्याची नितांत गरज आहे. सामाजिक शास्त्रांतील तज्ज्ञ आणि मानसशास्त्रज्ञांची योग्य सांगड घालून त्यासाठी तातडीने विशेष कार्यक्रम राबवला पाहिजे. वैचारिक छटांचा विचार न करता सरकारने यासाठी तळमळीच्या विषय तज्ज्ञांचीच निवड केली पाहिजे. बालकांच्या आत्महत्यांना शाळा, महाविद्यालयातलं वातावरणही कारण ठरतं आहे. कारण, त्या आवाराबाहेरचं प्रदूषण रोखण्याची ताकद आवारातील जबाबदार व्यक्तींमध्ये राहिलेली दिसत नाही. प्राचार्य-मुख्याध्यापक-शिक्षकांच्या मूल्यविवेकाचा हा प्रश्न आहे. समाजात सर्व प्रकारच्या विषमता वेगाने वाढत आहेत. जगभरात द्वेष, हिंसाचाराची लाट उसळली आहे. अविवेकाच्या काजळीने आसमंत झाकोळला असताना चिमण्या बालकांमध्ये आशेची ज्योत जागवण्याची गरज आहे. सकारात्मक विचारांच्या प्रकाशाने त्यांचं भावविश्व उजळेल, अशा साहित्याची, मूल्य शिक्षणाची, विशेष तासांची जोड विचारपूर्वक दिली पाहिजे. तरुणांच्या मनात सळसळती ऊर्जा, उद्याची स्वप्नं पेरली पाहिजेत. शाळेतल्या पालक सभा बारावीच्या वर्गापर्यंत वाढवल्या पाहिजेत आणि त्यातली औपचारिकताही संपवली पाहिजे. कितीही लिहिलं, तरी हा विषय अपुराच राहणार आहे. जाणत्या पिढीने, पालकांनी आपल्या वंशाच्या दिव्यांना जपण्यासाठी तातडीने पावलं उचलली पाहिजेत. त्यासाठी सर्वप्रथम आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे. इतर कोणावरही जबाबदारी न ढकलता स्वतःच जबाबदार झालं पाहिजे!!
