नाशिक : नाशिक शहराचा जसजसा विकास झाला, तसतशी शहरात वाहतूककोंडीची समस्या देखील मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून मुंबई नाका, द्वारका, संभाजीनगर रोड, पुणे रोड यांसारख्या प्रमुख भागांत नाशिककरांना वाहतूककोंडीचा तीव्र सामना करावा लागत आहे. केवळ १० मिनिटांच्या प्रवासासाठी अर्धा तास ते एक तास वेळ लागत असल्याने नाशिककर अक्षरशः वैतागले आहेत. नजीकच्या काळात नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. या काळात देशभरातील लाखो भाविक नाशिकमध्ये दाखल होतात, ज्यामुळे वाहतूककोंडीची समस्या आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. वाढत्या वाहतूककोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आणि सिंहस्थ कुंभमेळ्यात भाविकांची सोय व्यवस्थित व्हावी यासाठी सरकारने नाशिकमध्ये ६६ किलोमीटर लांबीचा रिंग रोड बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकतीच मंत्रिमंडळाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी अंदाजे ८ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हा रिंग रोड केवळ सध्याची वाहतूककोंडीच कमी करणार नाही, तर तो भविष्यातल्या नाशिकच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. सरकारने या रिंग रोडसाठी मास्टरप्लॅन तयार केला असून, २०२७ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या आधी हा रिंग रोड पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यामुळे नाशिकची वाहतूक व्यवस्था सुधारेल आणि शहराच्या विकासाला नवी गती मिळेल.
Dondaicha Nagar parishad Election : ७३ वर्षांचा इतिहास मोडला! दोंडाईचा नगर परिषद पहिल्यांदाच बिनविरोध; रावल यांनी कोणते 'गुप्त राजकारण' केले?
धुळे : राज्याचे पणन व राज शिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल (Jaykumar Rawal) यांनी धुळे (Dhule News) जिल्ह्यातील राजकारणात एक नवा इतिहास रचला आहे. जवळपास ७० हजार लोकसंख्या ...
एमएसआरडीसी नाही, तर एमएसआयडीसी करणार काम
नाशिकमधील वाहतूककोंडी आणि २०२७ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या ६६.१५ किलोमीटर लांबीच्या रिंग रोड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला आता मोठी गती मिळाली आहे. ₹८,००० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी: अंदाजे ८ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पाला नुकतीच सरकारने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पातील महत्त्वाचा अडथळा दूर करण्यासाठी राज्य पायाभूत सुविधा विषयक मंत्रिमंडळ समितीने मोठे पाऊल उचलले आहे. या समितीने रिंग रोडसाठी लागणाऱ्या भूसंपादन खर्चाला मंजुरी दिली आहे. भूसंपादनासाठी सुमारे ₹३,६५९.४७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, ज्याला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
भूसंपादनासाठी लागणारा हा निधी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणामार्फत उपलब्ध करून दिला जाईल. रिंग रोडच्या अंदाजे ₹४,२६२.६४ कोटी रुपयांच्या बांधकाम खर्चाबाबत सध्या केंद्र सरकारसोबत, म्हणजेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाशी (MoRTH) चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर, राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) होणार आहे, ज्यामुळे या प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात सुरू होईल. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी एमएसआरडीसी (MSRDC) ऐवजी एमएसआयडीसी (MSIDC) मार्फत केली जाणार आहे. भूसंपादन खर्चाला मान्यता मिळाल्यामुळे, नाशिक रिंग रोडचे काम आता वेगात सुरू होण्याची चिन्हे आहेत, ज्यामुळे नाशिककरांना वाहतूककोंडीतून मोठा दिलासा मिळेल.
