मुंबई : महारेराने एक महत्त्वपूर्ण आणि घरखरेदीदारांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार महारेराच्या वसुली आदेशानंतरही तक्रारदाराला व्याजाचा आणि घराच्या रकमेचा परतावा न करणाऱ्या विकासकाला आता थेट तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच महारारेराच्या वसुली आदेशाचे पालन न करणाऱ्या विकासकांविरोधात मालमत्ता जप्ती, बँक खाती गोठवणे यासह आता थेट तुरुंगवासाच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे. महारेराने यासंबंधीचे परिपत्रक नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे.
महारेराकडे विकासकांविरोधात मोठ्या संख्येने तक्रारी दाखल होतात. विकासकाकडून ग्राहकांची झालेली फसवणूक वा विकासकाकडून रेरा कायद्याचे झालेले उल्लंघन यासंदर्भात तक्रारींचा त्यात समावेश आहे. या तक्रारींवरील सुनावणीत रेरा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यास विकासकांविरोधात कारवाई करण्यात येते. त्यानुसार तक्रारदाराने मालमत्तेसाठी (घर) विकासकाकडे भरलेली रक्कम व्याजासकट परत करण्याचे आदेश दिले जातात. मात्र या आदेशाचे पालन बहुसंख्य विकासक करीत नाहीत. त्यामुळे अशा विकासकांविरोधात महारेराकडून वसुली आदेश अर्थात रिकव्हरी वॉरंट काढले जातात.
या वसुली आदेशाची अंमलबजावणी त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केली जाते. त्यानुसार विकासकाची मालमत्ता जप्त करून, त्याचा लिलाव करून त्यातून येणारी निश्चित रक्कम संबंधित तक्रारदाराला देण्यात येते. पण आता मात्र महारेराच्या नवीन परिपत्रकानुसार मालमत्ता जप्ती, लिलावासह तुरुंगवासाच्या शिक्षेचेही प्रावधान असणार आहे.
महारेराचा महत्वपूर्ण निर्णय
कारवाई प्रक्रिया : महारेराने वसुलीचे आदेश दिल्यापासून ६० दिवसांत घराची रक्कम व्याजासह परत न केल्यास तक्रारदाराला महारेराच्या पोर्टलवर विकासकाने रक्कम परत न केल्याबद्दलची तक्रार वा अर्ज करावा लागेल. अर्ज केल्यानंतर चार आठवड्यात या प्रकरणावर महारेराकडून सुनावणी होईल. या सुनावणीदरम्यान विकासकाला रक्कम परत करण्यासाठीची संधी दिली जाईल. शेवटच्या संधीनंतरही रकमेचा परतावा न केल्यास विकासकांना शपथपत्राद्वारे आपल्या संपत्ती, बँक खात्यांची आणि गुंतवणुकीची माहिती द्यावी लागेल. शपथपत्र सादर न केल्यास संबंधित विकासकाविरोधात समन्स जारी केले जाईल. त्यानंतर त्याच्याविरोधात कारवाई केली जाईल.
