प्रतिनिधी:संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबरपासून सुरु होत आहे. ज्यामध्ये महत्वाच्या विषयावर चर्चा अपेक्षित आहे. खासकरून हे हिवाळी अधिवेशन आर्थिक घडामोडीसाठी महत्वाचे सत्र असेल. या सत्रात बहुप्रतिक्षित अणुऊर्जा विधेयक, २०२५, मार्केट्स कोड बिल आणि विमा कायदा सुधारणा विधेयक (Atomic Energy Bill 2025, Market Code Bill, Insurance Law Amendment Bill) ही विधेयके सादर (Tabled) केली जातील त्यावर महत्वाची चर्चाही अपेक्षित आहे. माहितीनुसार या कालावधीत अनेक इतर बील सादर केली जाऊ शकतात. याशिवाय सरकार १२० पेक्षा अधिक जुन्या पुराण्या कायद्यांना तिलांजली देणार असून हे कालबाह्य कायदे काढून टाकण्यासाठी एक रद्द आणि सुधारणा विधेयक देखील मांडणार आहे अशी प्राथमिक माहिती पुढे आली आहे.
उदाहरणार्थ यंदा प्रलंबित सिक्युरिटीज मार्केट कोड बील (SMC 2025) सादर केले जाणार आहे. २०२१-२२ मधील अर्थसंकल्पात यांचा गोषवारा प्रसिद्ध झाला होता. मात्र यावर अद्याप सरकारने मंजूरी दिली नव्हती. किंबहुना सरकारने यात पुन्हा फेरबदल करत यांचे नवीन विधेयक प्रस्तुत केले जाईल. विमा क्षेत्रातील नियमांवरही या सत्रात भाष्य केले जाईल व बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ चर्चा होऊन विमा कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२५ सादर केले जाईल. याखेरीज विमा क्षेत्र मजबूत करताना त्यातील अडचणी, विस्तार, इज ऑफ डुईंग बिझनेस या कारणासाठी नव्या सुधारणा सुचवल्या जाणार आहेत.
तसेच वित्तीय क्षेत्रातील अर्थात भांडवली बाजारात नवे बदल अपेक्षित आहे. सेबी १९९२ नंतर पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात नियमनात बदल करणार आहे. त्याप्रमाणे सेबी बिल १९९२, डिपोझिटरी अँक्ट १९९६, सिक्युरिटी कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन अँक्ट १९५६ हे कायदे सोपे व अत्याधुनिक व कठोर होऊ शकतात.
पायाभूत सुविधा आणि वाद निवारण सुधारणा (Infrastructure and Dispute Resolution Reform) देखील दिसून येतात. राष्ट्रीय महामार्ग (सुधारणा) विधेयकाचे उद्दिष्ट रस्ते प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाला गती देणे आहे, तर लवाद आणि सामंजस्य (सुधारणा) (Arbitration and Conciliation Amendment Bill) विधेयक १९२६ च्या चौकटीला अद्ययावत करण्याचा आणि लवाद परिसंस्था (Arbitration Ecosystem) मजबूत करण्याचा प्रयत्न करते.