नागपूर : नागपूर येथे वैद्यकीय उपचाराच्या दर्जेदार सुविधा रुग्णांना उपलब्ध व्हाव्यात आणि वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी नवे पदव्युत्तर आणि अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम सुरू व्हावेत यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वैद्यकीय विभागाला निर्देश दिले होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आता ६१५ खाटांच्या अद्ययावत रुग्णालयासह नवे पदव्युत्तर आणि अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाशी संलग्न असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्राची श्रेणीवाढ करुन तेथे ही व्यापक व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे.
वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाने यासंदर्भात नुकताच शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. शासन निर्णयानुसार या श्रेणीवर्धनाअंतर्गत १९ पदव्युत्तर, ११ अतिविशेषोपचार अशा एकूण ३० अभ्यासक्रमाची भर पडणार आहे. यामुळे पदव्युत्तरच्या ११० जागा व अतिविशेषोपचारच्या ४१ जागा निर्माण होतील. याशिवाय, रुग्णालयीन प्रशासन, व्यवस्थापन विभाग व दंत बाह्यरुग्ण विभाग तसेच अभ्यासक्रमांशी संबंधित ६१५ खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
या नव्या वैद्यकीय सुविधामुळे नागपूरमध्ये अतिविशेषोपचारांची अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होत आहे. याचबरोबर या संस्थेचे नामकरण “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अतिविशेषोपचार, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संस्था (Dr. Babasaheb Ambedkar Super Speciality Institute of Medical Education and Research (BASIMER))” असे करण्यात आले आहे.
या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सुमारे ९८९.०३ कोटी रुपयांचा अनावर्ती खर्च तसेच पहिल्या तीन वर्षाचा १७६.६२ कोटी रुपयांचा आवर्ती खर्च राहणार आहे. या एकूण ११६५.६५ कोटी रुपयांच्या खर्चास तसेच त्यानंतर या संस्थेला दरवर्षी येणाऱ्या ७८.८० कोटी रुपयांच्या आवर्ती खर्चासही राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी येणाऱ्या एकूण ११६५.६५ कोटी रुपयांच्या खर्चाचे दायित्व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांनी अनुक्रमे ७५ टक्के आणि २५ टक्के या प्रमाणात विभागण्यात आले आहे. यापैकी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या दायित्व स्वीकृतीच्या प्रमाणातील (७५ टक्के) ८७४.२३ कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या ‘अनुसूचित जाती घटक’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे.
प्रकल्पाच्या उभारणी खर्चाचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे दायित्व संपुष्टात आल्यावर प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारा अनावर्ती व आवर्ती खर्च वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग करणार आहे. प्रकल्पासाठी तातडीने पदनिर्मिती प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे. त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ही प्रक्रिया तातडीने सुरू करुन ती वेळेत पूर्ण करण्याच्या आणि संस्थेच्या श्रेणीवर्धनात येणारे बांधकाम कालबद्धरित्या पूर्ण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. हा प्रकल्प अंशतः अथवा पूर्णतः सार्वजनिक- खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर उभारण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यात येणार आहे. बांधकाम नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत होणार आहे.
