प्रतिनिधी: रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने गुरुवारी त्यांच्या कामकाजात प्रशासन आणि धोरणात्मक देखरेख वाढवण्यासाठी एक नवीन व्यवस्थापन मंडळ स्थापन केले आहे, अशी घोषणा आजच्या बोर्ड बैठकीनंतर कंपनीने केली. कामकाजातून उच्च प्रतीचा कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स अधोरेखित करण्यासाठी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने पुढील घोषणा केली आहे.
कंपनीच्या निवेदनातील माहितीनुसार, नवीन व्यवस्थापन मंडळात कार्यकारी संचालक, की मॅनेजरियल कार्मिक (केएमपी) आणि कंपनीतील इतर वरिष्ठ व्यावसायिक नेत्यांचा समावेश असेल. 'सर्वात मोठ्या पायाभूत सुविधा कंपन्यांपैकी एक असलेल्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने आज जाहीर केले की त्यांच्या संचालक मंडळाने १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या त्यांच्या बैठकीत कार्यकारी संचालक, की मॅनेजरियल कार्मिक आणि कंपनीचे वरिष्ठ व्यावसायिक नेते यांचा समावेश असलेल्या व्यवस्थापन मंडळाच्या (बीओएम) स्थापनेला मान्यता दिली आहे' असे कंपनीच्या प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले गेले आहे.
या बोर्डाची निर्मिती रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मजबूत प्रशासन, तीव्र यंत्रणा बनवून अधिक चपळ आणि भविष्यासाठी सक्षम असलेल्या संस्थेच्या पायाभरणीसाठी प्रयत्नातील एक पाऊल आहे असेही कंपनीच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. हा उपक्रम सर्व भागधारकांसाठी दीर्घकालीन मूल्य निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन सर्वोत्तम दर्जाच्या प्रशासन पद्धती स्वीकारण्याचा कंपनीचा मानस आहे. या घडामोडीचे उद्दिष्ट प्रशासन मजबूत करणे, देखरेख वाढवणे आणि संस्थेला अधिक चपळ आणि भविष्यासाठी तयार करणे आहे. संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन आणि वीज वितरण यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वाढ चालना देण्यावर बीओएम लक्ष केंद्रित करेल.
'रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, सौर आणि बॅटरी आणि वीज वितरण यासारख्या उपकंपन्यांमधील उदयोन्मुख वाढीच्या संधींवर देखील प्रकाश टाकला असेही असे प्रकाशनात म्हटले आहे.
दरम्यान मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी रिलायन्स कम्युनिकेशनकडून हात वर !
काल आरकॉमच्या १४०० कोटी रूपयांच्या मालमत्तेची ईडीने जप्ती केली होती. ईडीने प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात ही घडामोड स्पष्ट करण्यात आली होती. रिलायन्स कम्युनिकेशचा वतीनेही रेग्युलेटरी फायलिंगमध्ये पुढील माहिती स्पष्ट केली असली तरी संबंधित गैरप्रकारात कंपनीच्या प्रवक्त्याने अनिल अंबानी व रिलायन्स कम्युनिकेशनला घटनेपासून वेगळे करण्याची प्रयत्न आपल्या वक्तव्यातून केला आहे. कारण रिलायन्स ग्रुपने नुकतेच स्पष्ट केले आहे की अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) १४०० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर जप्ती करण्याचा निर्णय रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) शी संबंधित आहे पण ही कंपनी २०१९ पासून या समूहाचा भाग नाही.
सध्या आरकॉम राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT National Company Law Tribunal NCLT) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया (CIRP) मधून जात आहे आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखाली कर्जदारांनी नियुक्त केलेल्या रिझोल्यूशन प्रोफेशनलद्वारे सध्या कंपनीच्या कामकाजाला व्यवस्थापित केले जाते. तरीही कंपनीच्या प्रवक्त्याने याबाबत म्हटले आहे की,' २०१९ मध्ये राजीनामा दिल्यापासून अनिल अंबानींचा आरकॉमशी कोणताही संबंध नाही. निवेदनात असेही स्पष्ट केले आहे की जप्ती आदेशाचा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा रिलायन्स पॉवरवर परिणाम होत नाही, जे दोन्ही सामान्यपणे कार्यरत आहेत.'
रिलायन्स ग्रुपच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 'रिलायन्स ग्रुप स्पष्ट करू इच्छितो की ईडीच्या स्वतःच्या मीडिया रिलीजनुसार, जप्त केलेली मालमत्ता रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) ची आहे, जी २०१९ पासून रिलायन्स ग्रुपचा भाग नाही - म्हणजेच गेल्या सहा वर्षांपासून. कंपनी सहा वर्षांहून अधिक काळ कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेतून (सीआयआरपी) जात आहे. त्याच्या निराकरणाशी संबंधित सर्व बाबी सध्या माननीय राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट आहेत.'
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नवी मुंबईतील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) आणि मिलेनियम बिझनेस पार्कमधील अनेक इमारती तसेच पुणे, चेन्नई आणि भुवनेश्वरमधील जमिनीचे भूखंड आणि इमारती तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्यानंतर हे घडले आहे.मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (Prevention of Money Laundering Act ), २००२ च्या तरतुदींनुसार १४५२.५१ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर ईडीने जप्ती आणली होती.पण अंमलबजावणी संचालनालयकडून (Enforcement Directorate ED) एजन्सीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,'हे लक्षात ठेवावे की ईडीने यापूर्वी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम), रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड यांच्या बँक फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये ७५४५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता जप्त केल्या होत्या.'
