करिअर : सुरेश वांदिले
महाराष्ट्र राज्य इनोव्हेटिव्ह सोसायटीने, ‘महिला उद्योजकता कक्ष (वूमेन्स आंत्रप्रिन्युरशीप सेल)’ची स्थापना केली आहे. राज्यातील अधिकाधिक महिलांनी उद्योजकतेकडे वळावं, यासाठी या कक्षामार्फत विशेष प्रयत्न केले जातात. यासाठी, या कक्षानं सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रासोबत सहकार्याचं धोरण अवलंबलं आहे.
इनक्युबेशनची सुविधा
नव्या उद्योजकांना सुरुवातीच्या काळात, भक्कम पायाभरणी करण्यासाठी, इनक्युबेशन (उद्योजकता संवर्धन/ विकास) केंद्राची जरूरी असते. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य इनोव्हेटिव्ह स्टार्टअप (नवोपक्रमशील धोरण) कक्षामार्फत मुंबईतील एसएनडीटी विद्यापीठाच्या सहकार्यानं, केवळ महिलांच्या उद्योजकतेवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या, इनक्युबेशन केंद्राची स्थापना केली आहे. अशा इनक्युबेटरसाठी अनुदान स्वरूपातील साहाय्य दिलं जातं. त्यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एसएनडीत असे इनक्युबेशन केंद्र उभारल्यामुळे महिला उद्योजकांच्या साहाय्यासाठी शासनाच्या प्रयत्नांची निश्चित भूमिका स्पष्ट झाली आहे. या केंद्रात गतीने कार्यान्वित करता येऊ शकेल, असे उद्योजकीय उपक्रम राबवले जातात. त्याचबरोबर आवश्यक तांत्रिक साहाय्य, बाजारपेठीय साहाय्य आणि उद्योजकीय मार्गदर्शन सुलभतेनं उपलब्ध करून दिलं जातं. महिला उद्योजकीय कक्षामार्फत महिला उद्योजकांच्या साहाय्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात असल्याने त्यांच्यासाठी अत्यंत अनुकूल, ‘उद्योजकीय पर्यावरण निर्मिती’ होण्यास साहाय्य झालं आहे. विविध सुविधा या कक्षामार्फत ॲक्लेरेशन (वेगवर्धन) कार्यक्रम, मेंटॉरशीप (मार्गदर्शन/ सल्ला/ साहाय्य/ प्रशिक्षण) कार्यक्रम आणि इनक्युबेकशन (उद्योजकता संवर्धन) साहाय्य, वित्तीय साहाय्य आणि नियामक बाबींमध्ये साहाय्य, असे विविध कार्यक्रम प्राधान्याने राबवले जातात.
महिला उद्योजक, सध्याच्या योजना आणि भविष्यातील योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरतात. स्टार्टअप आठवड्यात पात्र ठरणाऱ्या २४ नवोपक्रमांना १५ लाख रुपयांचे कार्यादेश दिले जातात. नवोपक्रम संस्थेचे पाठबळ मिळालेल्या इनक्युबेटर्सची स्थापना राज्यभर केली जात आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील बौद्धिकसंपदा (पॅटेंट) साहाय्यासाठी २ लाख रुपये आणि आंतरराष्ट्रीय पॅटेंट साहाय्यासाठी १० लाख रुपयांचं साहाय्यं केलं जातं. गुणवत्ता चाचणी आणि प्रमाणीकरणासाठी
२ लाख रुपयांपर्यंतचं साहाय्य केलं जातं. महिला संस्थापक किंवा सह-संस्थापक, संचालक भागीदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या कोणत्याही नवोपक्रमावर आधारित कार्यरत असणारे उद्योग, व्यवसाय, भागीदारी, स्टार्टअप यांचा समावेश महिला उद्योजकतेच्या कक्षेत होतो.
महाराष्ट्रातील महिलांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, राज्य महिला उद्योजकता धोरण आखण्यात आले आहे. यासाठी, महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी आणि ग्लोबल अलायन्स वुइथ मास आंत्रप्रिन्युरशीप यांनी सहकार्य केलं आहे. ही योजना ६ मार्च २०२४ पासून लागू करण्यात आली आहे. या कक्षामार्फत सर्वसमावेशक धोरण अवलंबवण्यात येत असल्याने, ‘हिरकणी महाराष्ट्राची’ हा उपक्रम ग्रामीण भागातील महिलांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सुरु करण्यात आला आहे. विशेषत: कृषी, हस्तकला, अन्नप्रकिया आणि सेवाक्षेत्रातील उद्योग/व्यवसायाला प्राधान्य दिलं जातं. अशा महिलांना स्थानिक पातळीवरच उद्योग सुरु करण्यासाठी मार्गदर्शन केलं जातं. बाजारपेठीय साहाय्य केलं जातं. या योजनेसाठी जिल्हा उद्योग केंद्र, एसएनडीटीतील इनक्युबेशन केंद्र, सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योजकता प्रशिक्षण केंद्रे या ठिकाणी प्रशिक्षण दिलं जातं. या योजनेसाठी पुढील काही पात्रता आहेत - (१) संबंधित माहिलेचं वय १८ वर्षे ते ५५ वर्षे असावं. (२) अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागास संवर्गातील महिलांना प्राधान्य दिलं जातं. (३) बचत गट आणि स्वयंसाहाय्यता गटांना साहाय्य दिलं जातं.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. अर्जासोबत आधार कार्ड, पत्त्याच्या पुरावा, बँक पासबुक, व्यवसाय आराखडा, उत्पन्नाचा दाखला, आवश्यकता असल्यास स्वयंसाहाय्यता गटाचं सदस्य असल्याचं प्रमाणपत्र, सादर करावे लागतात.
संपर्क - पहिला माळा, कक्ष क्रमांक ९,एलफिन्स्टन तांत्रिक शाळा परिसर, ३, महापालिका मार्ग धोबी तलाव, मुंबई- ४००००१, दूरध्वनी- ०२२-३१०५९०००, ईमेल-team@msins.in, संकेतस्थळ- https://msins.in