बिहारचे ३५वे मुख्यमंत्री म्हणून नितीश कुमार यांनी काल पदाची शपथ घेतली, तेव्हा त्यांनी भारतात सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री पदी राहिलेल्या आतापर्यंतच्या पहिल्या दहा मुख्यमंत्र्यांत आपलं स्थान नक्की केलं. या यादीत सिक्कीमच्या पवनकुमार चामलिंग, ओडिशाच्या नवीन पटनाईक, पश्चिम बंगालच्या दिवंगत ज्योती बसू, अरुणाचल प्रदेशच्या गेगॉंग अपांग, मिझोरामच्या लाल ठाणवाला, हिमाचल प्रदेशच्या वीरभद्र सिंग आणि त्रिपुराच्या माणिक सरकारनंतर त्यांचा नंबर लागला असला, तरी त्यांची ही कारकीर्द किती मोठी ठरते, यावर ते या यादीत किती पायऱ्या वर चढणार, ते ठरेल. गंमत म्हणजे, ज्या लालूप्रसाद यादव यांच्याबरोबर त्यांनी आपल्या राजकीय प्रवासाला सुरुवात केली, काही काळ त्यांच्याबरोबर सत्तेतही राहिले, वैचारिक सहप्रवासी म्हणून सरकार बनवताना एकत्र निर्णय घेतले, त्या लालूप्रसादांच्या राष्ट्रीय जनता दलाला पराभूत करूनच नितीश कुमार यांनी दहाव्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. १९८९ ची लोकसभा आणि १९९० ची विधानसभा निवडणूक लालूप्रसाद आणि नितीश कुमार यांच्या एकत्रित नेतृत्वाखाली लढवली गेली होती. पण, मुख्यमंत्री झाल्यानंतर लालूंचे रंग बदलू लागले. त्या वादातून १९९४ मध्ये जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या नेतृत्वाखाली 'समता पार्टी'ची स्थापना झाली. लालूंचा सामाजिक न्यायाचा अजेंडा तेव्हा एवढा जोरात होता, की समता पार्टीला यश मिळणं शक्यच नव्हतं. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज आणि नितीश यांनी त्यामुळे १९९८ मध्ये एकत्र येऊन (मुख्यतः बिहारला डोळ्यासमोर ठेवून) राष्ट्रीय स्तरावर' राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन'ची स्थापना केली. या आघाडीने नितीशना खरी चाल दिली. चारा घोटाळ्यात लालूंची प्रतिमा धुळीला मिळाली असताना तुरुंगात जाण्यापूर्वी त्यांनी राजकारणात पूर्ण अननुभवी असलेल्या पत्नी राबडीदेवी यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवल्याने त्यांची होती नव्हती तीही मान्यता संपली. परिणामी सन २००० पर्यंत लालूंचा जनाधार घटत गेला आणि नितीश कुमार यांचा वाढत गेला!
सन २००० मध्येच नितीश कुमार यांनी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. पण, ते सरकार प्रत्यक्षात आलंच नाही. त्याची नुकसानभरपाई म्हणून नितीश कुमार यांची वर्णी थेट अटलजींच्या मंत्रिमंडळात, केंद्रात लागली. तिथे त्यांनी आपल्या प्रशासन कुशलतेचा चांगला ठसा उमटवला. देशभर त्यांची प्रतिमा तयार झाली. लालूंवर भ्रष्टाचाराची एकामागोमाग एक प्रकरणं शेकत असताना, त्यातून सावरण्यासाठी त्यांनी घेतलेल्या 'अतिरेकी सामाजिक न्याया'च्या धोरणाने गांवागांवात वेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या. लालू आणि नितीश यांच्यातील त्यावेळच्या तुलनेतच नितीश पुढे निघून गेले. लालू वेगवेगळ्या आरोपात अडकत गेले. लालू आणि नितीश यांचे राजकीय-सामाजिक विचार एक असले, तरी राजकीय मूल्यकल्पना कशा वेगळ्या होत्या, याचा एक किस्सा बिहारमध्ये चांगलाच प्रसिद्ध आहे. २००५ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत 'राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन'ला बहुमत मिळालं. पण, ते स्पष्ट बहुमत नव्हतं. काही आमदार कमी पडत होते. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी समता पार्टीचे अध्यक्ष म्हणून जॉर्ज यांच्या निवासस्थानी एक बैठक बसली. बैठकीला नितीश कुमार, शरद यादव, दिग्विजयसिंह असे चार-पाच महत्त्वाचे नेते होते. बरीच आकडेमोड करूनही गणित जुळत नव्हतं. शेवटी आपल्यातल्याच काही आमदारांशी बोलून निधीची व्यवस्था करावी आणि त्यातून सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेला गती द्यावी, अशी सूचना पुढे आली. ती सूचना ऐकून नितीश कुमार यांनी जागच्या जागी त्या सूचनेला तीव्र विरोध केला. 'अशा प्रकारे मुख्यमंत्रीपद मिळणार असेल, तर ते मला नको' असं त्यांनी त्या बैठकीत बजावलं आणि बैठक मोडली. राजकीय पेच कायम राहिला. त्यामुळे, पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागली. ऑक्टोबर २००५ मध्ये झालेल्या त्या निवडणुकीत जनता दलाला (संयुक्त) ८८ जागा मिळाल्या! विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून बिहारी जनतेने नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब केलं. नितीश कुमार त्यावेळी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. पुढे त्यांनी आपला सिलसिला चालूच ठेवला. त्याचाच पुढचा अध्याय कालपासून सुरू झाला. गेल्या १९ वर्षांच्या प्रवासात नितीश कुमार यांनी कधी लालूप्रसादांच्या राष्ट्रीय जनता दलाची साथ घेतली, तर कधी भारतीय जनता पक्षाची. त्यावरून त्यांचा 'पलटूराम' असा उपहासही झाला. पण, आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी आणि राजकीय अजेंड्यासाठी केलेल्या अशा तडजोडींतही त्यांची 'सुशासनबाबू' ही प्रतिमा कायम राहिली. ज्या राज्याचा उल्लेख देशात केवळ 'अतिमागास', 'जंगली', 'मध्ययुगीन मानसिकतेचे राज्य' असा केला जात होता, त्याच राज्याला त्यांनी प्रतिष्ठा मिळवून दिली. बिहारच्या आमूलाग्र परिवर्तनाला हात घातला. २०२४-२५ची ताजी आकडेवारी पाहिली, तर बिहारची अर्थव्यवस्था ८.६४ टक्के दराने वाढते; खरं तर धावते आहे!
सलग १९ वर्षे मुख्यमंत्रीपदी असलेल्याच्या विरोधात आपोआपच जनमत तयार होतं. सत्तेच्या विरोधातला रोष एकवटतो, असं म्हटलं जातं. नितीश कुमार यांच्याविषयी ते घडलं नाही. उलट, त्यांचा पाठिंबा वाढतच राहिला. याचं कारण, सामाजिक बदलासाठी निर्णय करण्याचा आग्रह आणि स्वतःची मतपेढी तयार करण्याची दूरदृष्टी. समाजातील सर्वात मोठ्या घटकाला, महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांनी सातत्याने योजना आखल्या आणि त्याची गावपातळीपर्यंत नीट अंमलबजावणी होईल, याची दक्षताही घेतली. लालूप्रसाद यांच्याप्रमाणे न वागता त्यांनी आपल्या कुटुंबाला, नातेवाइकांना राजकीय पटलापासून कटाक्षाने दूर ठेवलं. नाही. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर लगेच मुख्यमंत्रीपद न घेता त्यांनी सामाजिक समीकरण आणि आपली प्रतिमा या दोन्हींचा विचार करून खुबीने जितनराम मांझी यांना मुख्यमंत्री केलं. राजकारणात वेगापेक्षा असा हिशोबी संयमच बहुतेकदा हुकमी यश देत असतो. निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी जाहीर केलेल्या 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजने' वर चहूबाजूंनी टीका झाली. 'पोल्समॅप' या संस्थेने घेतलेल्या मतदानोत्तर चाचणीत ज्यांना या योजनेचा लाभ झाला, त्यापैकी ६९ टक्के महिलांनी 'अशाप्रकारे निवडणुकीआधी थेट लाभाच्या योजना अयोग्य असल्या'चं मत नोंदवलं. पण, हे पैसे आपल्या खात्यात कशासाठी आले, तेही त्यांना नीट माहीत होतं. त्यांनी त्यानुसार मतदानही केलं! महिलांना दिलेल्या अशा थेट लाभाच्या योजनांनी महाराष्ट्रासह इतर राज्यातही 'जादू' केली, हे जगजाहीर आहे. त्याचा लाभ नितीश कुमार यांना झालाच. पण, त्याआधी गेली काही वर्षं ते 'महिला' हाच आपला जनाधार, असं ठरवून काम करत होते. शाळेत जाणाऱ्या मुलींना मोफत सायकलपासून बचत गटांना दिलेल्या विविध प्रोत्साहन योजना, ग्रामीण जीवनोन्नती कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी त्यांना हात देऊन गेली. जात आणि जातीभेदाने ग्रासलेल्या बिहारला, बिहारच्या राजकारणाला नितीश कुमार यांनी यानिमित्ताने अलगद भौतिक कार्यक्रमांवर आणलं, हे त्यांचं यश इतिहासात कायमचं नोंदवलं जाईल. भविष्यात त्यांच्याकडून म्हणूनच अधिक अपेक्षा आहेत.
