आरक्षणासाठी निवडणूक आयोग पुन्हा लॉटरी काढण्याची शक्यता
नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याने हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या सुनावणीत न्यायालयाने अतिरिक्त आरक्षण कमी करण्याचे आदेश दिले, तर जिथे आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे तेथे आरक्षित प्रभागांची संख्या कमी केली जाईल. त्यासाठी लॉटरी हा एक पर्याय असू शकतो. मात्र, न्यायालय काय निर्णय देते, यावर पुढील प्रक्रिया अवलंबून राहील, अशी माहिती निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिली. मंगळवारी न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. हा निकाल लागल्यावर पुन्हा आरक्षणाच्या प्रभागासाठी लॉटरी काढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसींसाठी सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू केल्याने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिका आणि नगरपालिका व नगरपंचायती यामध्ये ओलांडण्यात आल्याप्रकरणी धुळ्यातील राहुल रमेश वाघ आणि किसनराव गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर बुधवारी (दि. १९) सुनावणी होणार होती. मात्र, आता ही सुनावणी पुढील आठवड्यात मंगळवारी (दि. २५) होणार आहे. या सुनावणीवेळी न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे राज्य निवडणूक आयोगाचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून आरक्षणात सुधारणा करण्याची तयारी आयोगाने ठेवली आहे.
महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, या निर्देशांनंतरही विदर्भातील नागपूर, चंद्रपूर जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदांमध्ये सर्वाधिक मर्यादा ओलांडली गेली आहे. तर, काही जिल्ह्यांमधील नगरपंचायतींमध्ये ५० टक्क्यांवर आरक्षण गेल्याचे आढळून येत आहे. मात्र, हे प्रमाण फारसे नाही, असे नगरविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तर, सुनावणीत न्यायालयाने जास्तीचे आरक्षण कमी करण्याचे आदेश दिले.
इच्छुकांचे देव पुन्हा पाण्यात
न्यायालयाची पुढील सुनावणी पार पडेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार नाही. तसेच, या निवडणुकांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची अजून नेमणूक झालेली नाही. याबाबत महसूल विभागाकडून अहवाल मिळालेला नाही. नियुक्त झालेले निवडणूक निर्णय अधिकारी हजर झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आयोगाकडून जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. आरक्षणाची मर्यांदा ओंलाडल्या गेलेल्या ठिकाणी इच्छूकांचे पुन्हा धाबे दणाणले आहे. आरक्षण निश्चित होताच निवडणुक लढवू पाहणाऱ्या इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी आखताना कार्यकर्त्याना खुश ठेवण्यासाठी पार्ट्यांना सुरुवात केली होती. आपल्या मतदारसंघामध्ये मोर्चेबांधणी करताना नाराजांची मनधरणी करताना काही निधीही खर्च केला होता. पुन्हा नव्याने आरक्षणाची लॉटरी निघून मतदारसंघाचे आरक्षण बदली झाल्यास संबंधितांची राजकीय वाट बिकट होण्याची भीती असून त्यांनी आतापासूनच देवांना साकडे घातले असल्याची ग्रामीण भागात जोरदार चर्चा आहे.
