म्हाडाच्या विकासकांना १०० टक्के मालमत्ता कर माफ'
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) ग्रोथ हबअंतर्गत म्हाडाने २०३० पर्यंत आठ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या आठ लाख घरांमध्ये भाडेतत्त्वावरील घरांचाही समावेश आहे. खासगी विकासकांनी २०३० पर्यंत मोठ्या संख्येने भाडेतत्वावरील गृहप्रकल्प राबवावेत यासाठी म्हाडाने स्वतंत्र धोरण तयार केले आहे. या धोरणाअंतर्गत विकासकांना अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत.
मुंबईत असे प्रकल्प राबवणाऱ्या विकासकांना ०.५, तर एमएमआरमधील प्रकल्पासाठी अतिरिक्त ०.३ असा प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर मालमत्ता करात पहिल्या पाच वर्षांमध्ये १०० टक्के, तर पुढील पाच वर्षांमध्ये ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. भाडेतत्वावरील गृहनिर्मितीचे धोरण म्हाडाने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविले आहे. मुंबईसह राज्यातील अपुऱ्या घरांचा प्रश्न गंभीर बनला असून भाडेतत्वावरील गृहनिर्मिती त्यावर चांगला पर्याय ठरू शकतो असा मुद्दा उपस्थित करीत राज्य सरकारने नव्या गृहनिर्माण धोरणात भाडेतत्वावरील घरांच्या निर्मितीला प्राधान्य दिले. त्यानुसार म्हाडाने एमएमआर ग्रोथ हबअंतर्गत आठ लाख घरांपैकी काही घरांची निर्मिती भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मितीच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एमएमआरसह राज्यभरातही भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्मिती करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार म्हाडाने भाडेतत्वावरील गृहनिर्मितीसाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले आहे. या धोरणाच्या प्रारुप मसुद्याचे सादरीकरण बुधवारी एका चर्चासत्रात म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी केले. या मसुद्यावर विकासकांच्या सूचना जाणून घेऊन धोरणात आवश्यक ते बदल करण्यात येणार असल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले.
या धोरणानुसार खासगी विकासकांना भाडेतत्वावरील गृहनिर्मितीकडे आकर्षित करण्यासाठी अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत. मुंबईत भाडेतत्वावरील गृहप्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकाला अतिरिक्त ०.५, तर एमएमआरमध्ये असा प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकाला अतिरिक्त ०.३ चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळणार आहे.
बांधकाम शुल्क कमीत कमी लागावे आणि विकासकांना असे प्रकल्प परवडावे या उद्देशाने त्यांना अनेक सवलती देण्यात आल्याचे म्हाडाकडून सांगण्यात आले. त्यानुसार विकासकांसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क नाममात्र, केवळ ५०० रुपये ठेवण्यात आले आहे, तर राज्य वस्तू आणि सेवा कर पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त पहिल्या १० वर्षांसाठी १०० टक्के आयकर सवलत लागू होणार आहे. विकासकांना सहा टक्के व्याजदराने या प्रकल्पासाठी कर्ज देण्याचीही शक्यता आहे. त्याचवेळी मालमत्ता करात पहिल्या पाच वर्षांसाठी १०० टक्के, तर पुढील पाच वर्षांकरिता ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. यासंबंधीचे धोरण राज्य सरकारने मंजूर केल्यानंतर त्याची म्हाडाकडून राज्यभर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.