नवी दिल्ली: एनसीडीसीने गेल्या आर्थिक वर्षात सहकारी संस्थांना ९२५०० कोटी रुपये वितरित केले आहेत' असे वक्तव्य केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी केले आहे. आर्थिक २०२०-२१ च्या पातळीपेक्षा जवळजवळ निधी चौपट दिला गेला आहे असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या (NCDC) ९२ व्या सर्वसाधारण परिषदेच्या बैठकीत बोलत होते.एका अधिकृत निवेदनानुसार, शहा म्हणाले की या मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर सहकारी क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती झाली आहे.त्यांनी सांगितले की एनसीडीसी या परिवर्तनाचा प्रमुख पाया म्हणून उदयास आला आहे. 'सहकार चळवळीद्वारे शेतकरी, ग्रामीण कुटुंबे, मच्छीमार, लघु उत्पादक आणि उद्योजकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे आणि स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने देशाच्या प्रयत्नांमध्ये सहकार महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे' असेही शहा म्हणाले आहेत.
सहकारी संस्थांना सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एनसीडीसीने २०२०-२१ मध्ये २४७०० कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये ९५२०० कोटी रुपयांपर्यंत एकूण वितरण वाढवले आहे असे सरकारी आकडेवारी सांगते. याचप्रमाणे विकसित भारत या उद्दिष्टाकडे नेण्यासाठी अमित शहा यांनी यावेळी सहकार्य (Co Operation) हे विकासाचे प्रभावी माध्यम असल्याचे म्हटले. यावेळी त्यांनी नमूद केले आहे की, भारताला विकसित अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी सहकार्य हे एक उत्कृष्ट मॉडेल आहे कारण ते ग्रामीण भागात सहभाग आणि उपजीविकेच्या संधी सुनिश्चित करते. आकडेवारीनुसार, गेल्या चार वर्षांत, एनसीडीसीने ४०% अधिक सीएजीआर (Compound Annual Growth Rate CAGR) नोंदवला आहे महत्वाची बाब म्हणजे यावेळी एनसीडीला शून्य निव्वळ एनपीए (Non Performing Assets NPA,k दर राखण्यास यश आले आहे. यामुळे कोणी कर्ज बुडवले नाही हे देखील स्पष्ट होते. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या माहितीनुसार, संस्थेला तब्बल ८०७ कोटी रुपयांचा सर्वाधिक निव्वळ नफा मिळाला आहे.
एनसीडीसीने डीसीसीबी, राज्य सहकारी बँका आणि राज्य विपणन महासंघांद्वारे दुग्धव्यवसाय, अन्न प्रक्रिया, वस्त्रोद्योग आणि विपणन क्षेत्रात प्रभावीपणे काम केले आहे असे शहा यांनी स्पष्ट केले.महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये खोल समुद्रात मासेमारीसाठी ट्रॉलर्स खरेदी करण्यासाठी देण्यात आलेल्या आर्थिक सहाय्यामुळे ब्लू इकॉनॉमीला चालना मिळाली आहे आणि मासेमार समुदायाला, विशेषतः महिलांना, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी शहा यांनी सहकारावर अधिक भर देत ते म्हणाले की नफा वाढवण्यासाठी साखर आणि दुग्धजन्य क्षेत्रात वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.सहकारी साखर कारखान्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी देण्यात आलेल्या १००० कोटी रुपयांच्या सरकारी अनुदानावर आधारित, एनसीडीसीने ५६ साखर कारखान्यांना इथेनॉल प्लांट, सह-उत्पादन आणि खेळत्या भांडवलासाठी आतापर्यंत १०००५ कोटी रुपये वितरित केले आहेत.
३१ जुलै २०२५ रोजी मंजूर झालेल्या २००० कोटी रुपयांच्या सरकारी अनुदानाच्या आधारित माहितीनुसार, एनसीडीसी दुग्धव्यवसाय, पशुधन, मत्स्यव्यवसाय, साखर, कापड, अन्न प्रक्रिया, साठवणूक, शीतगृह, कृषी आणि महिला सहकारी संस्थांना सवलतीच्या दरात दीर्घकालीन आणि कार्यरत भांडवल कर्ज देण्यासाठी २०००० कोटी रुपये जमवत आहे. सहकारी विकास, कृषी, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि संबंधित क्षेत्रांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी जबाबदार असलेली एनसीडीसी देशातील सर्वोच्च संस्था आहे.