निवडणुका जाहीर होईपर्यंत नकली डरकाळ्या फोडणाऱ्या उबाठाला प्रत्यक्ष मैदान दिसू लागताच कसा घाम फुटला आहे, हे गेल्या दोन-चार दिवसांतल्या त्यांच्या प्रयत्नांतून, त्यांच्या मुखपत्रांच्या माध्यमांतून दिसू लागलं आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत आपलं पुरतं वस्त्रहरण होणार हे ओळखून त्यांनी पूर्वीच मोठ्या प्रयासाने मनसेला मनवलं आणि आपल्याबरोबर घेतलं. मनसेसोबत येताच यांनी यांच्याच बाजूने दर दोन दिवसांनी एकीची ग्वाही द्यायला सुरुवात केली. 'आम्ही एकत्र आलो आहोत, ते एकत्र राहण्यासाठीच', हे पालुपद दोन-चार कार्यक्रमांत लावून त्यांनी उरल्यासुरल्या शिवसैनिकांना रोखण्याचे प्रयत्न केले. बेजान नेतृत्वामुळे हिंमत हरलेल्या शिवसैनिकांना शिवसेनेच्या उंबऱ्याआड रोखण्याचा तो प्रयत्नही फारसा यशस्वी झाला नाही. त्यामुळे, दिवाळीचं निमित्त साधून कौटुंबिक स्नेहसंमेलनाचे देखावे करण्यात आले. कोणतीही दुरावलेली कुटुंबं एक होत असतील, तर ती चांगलीच गोष्ट आहे. पण, तुमची कुटुंबं म्हणजेच तुमचे पक्ष नव्हेत. सैनिकांच्या कुटुंबांचा विचार कोणी करायचा? संपूर्ण पक्ष म्हणजेच कुटुंब असण्याचे वंदनीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचे दिवस कधीच सरले. आता शिवसैनिकाला पोरकं करून, त्याला झिडकारून 'माझे कुटुंब हीच माझी जबाबदारी'चे दिवस सुरू झाल्याने उबाठाच्या ताकदीला इतकी उतरती कळा लागली आहे, की प्रत्येक निवडणुकीत त्यांचं अधिकाधिक वस्त्रहरण होत चाललं आहे. येत्या मुंबई, ठाणे, कल्याण, भिवंडी, विरार, नवी मुंबई या महामुंबईतल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक लढवतील असे उमेदवारही त्यांना मिळायला तयार नाहीत, अशी परिस्थिती झाल्यानंतर आता 'महाविकास आघाडी'चं कातडं पांघरून त्याआड लाज झाकण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. काँग्रेसने स्वतंत्र निवडणूक न लढवता 'आघाडी'त राहावं आणि 'आघाडी' म्हणूनच निवडणूक लढवावी, यासाठी विविध मार्गांनी वेगवेगळे युक्तिवाद केले जात आहेत.
उबाठाची ही केविलवाणी स्थिती व्हायला जबाबदार तेच आहेत. ते आणि त्यांच्या प्रवक्त्यांची मुद्दाम वक्तव्यं. मनसेला सोबत आणण्याचं मिशन मोठ्या प्रयासाने यशस्वी केल्यानंतर जणू 'घोडं गंगेत न्हालं' या आनंदात त्यांनी आघाडीतल्या इतर पक्षांच्या दिशेने लाथा झाडायला सुरुवात केली. उबाठाच्या प्रवक्त्यांनी तर जुलै महिन्यात सातत्याने 'महाराष्ट्रात आता आघाडीची गरज राहिलेली नाही', 'मनसे आणि उबाठा सोबत असतीलच. इतरांनी आपापल्या भूमिकांचा विचार करावा' यासारखी वक्तव्यं केली होती. काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी तीच वक्तव्यं लक्षात घेऊन आता महापालिका निवडणुकीसाठी 'एकला चलो रे'ची भूमिका घेतली आहे. जुलैपासूनच्या बातम्यांची कात्रणं दाखवून त्यांनी त्यांच्या दिल्लीतल्या नेत्यांनाही त्यासाठी राजी केलं आहे. काँग्रेसने स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवण्याची भाषा सुरू केली, तेव्हा आघाडीतल्या कोणत्याच पक्षाने ती गांभीर्याने घेतली नाही. मनसेची हिंदी भाषिकांविरोधातली, अल्पसंख्याक समुदायांविरोधातली भूमिका जगजाहीर असल्याने महाराष्ट्रात मनसेला आघाडीत घेतलं, त्यांच्याबरोबर बसलो, तर बिहारच्या निवडणुकीत त्याचा फटका बसेल, या विचाराने काँग्रेसचे नेते ही विधानं करत असतील. बिहारची निवडणूक झाली की, त्यांची भाषा आपोआप बदलत जाईल, असा उबाठा आणि मनसेचा विश्वास होता. पण, तो सपशेल फसलेला दिसतो. बिहारमध्ये भुईसपाट होऊनही काँग्रेसच्या इथल्या नेत्यांचा आत्मविश्वास जराही कमी झालेला दिसत नाही! स्वतंत्र लढण्याच्या विचारांवर ते ठाम दिसताहेत. बिहारमधल्या दारुण पराभवानंतर महाविकास आघाडीतले अन्य घटक पक्ष काँग्रेसची किंमत कमी करणार, जागा वाटपात त्यांना दुय्यम स्थान देणार. असं दुय्यम स्थान घेऊन वाटाघाटीत सहभागी होण्याऐवजी आपणच 'एकला चलो रे'चा नारा द्यावा आणि अन्य पक्षांना मनधरणी करायला लावावी; त्यातून आपलं महत्त्व वाढवून घ्यावं, असा काँग्रेसचा डाव असल्याचं काही जण मानतात. त्यामुळे, काँग्रेसच्या या भूमिकेवर अन्य सगळे पक्ष म्हणूनच मौन बाळगून आहेत. घायकुतीला आला आहे, तो फक्त उबाठा. काँग्रेसने खरोखरच असा काही निर्णय घेतला आणि तो प्रत्यक्षात आणला, तर आपल्या नव्या मतपेढीला खिंडार पडेल; आपला संसार उघड्यावर येईल, अशी भीती त्यांना सतावू लागली आहे. 'विचारसरणी', 'वारसा', 'संस्कृती' या सगळ्या बाबींवर नंतर विचार करू. भाजपला रोखण्यासाठी आधी निवडणुकीत एकत्र राहू, अशी काकुळतीची भाषा त्यामुळेच त्यांनी सुरू केली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने मुस्लीम मतं मिळवली. विधानसभा निवडणुकीवेळी 'लाडक्या बहिणीं'नी पारडं फिरवलं. आता इतक्या महिन्यांनंतर ते पूर्ण फिरलं आहे. पण म्हणतात ना, 'बुडत्याला काठीचा आधार'. ही मतं अजूनही आपल्या बाजूने आहेत, या गैरसमजात उबाठा आहे. काँग्रेस स्वतंत्र लढली, तर या मतांत विभागणी होईल, त्याचा फायदा महायुतीला; विशेषतः भाजपला मिळेल आणि उबाठाच्या ताकदीचा भोपळा फुटेल!! ते होऊ नये, यासाठी त्यांना काँग्रेस कसंही करून बरोबर हवी आहे. काँग्रेसला हे कळत नाही असं नाही. इतर वेळी नाकाने कांदे सोलणाऱ्यांचं नाक रगडायची हीच वेळ आहे, हे ओळखलेल्या काँग्रेसने त्यामुळेच 'धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांशी तडजोड करता येणार नाही' हा राग आळवायला सुरुवात केली आहे. मनसेला बरोबर घेतलं, तर लोकसभेवेळची मतं दूर जातात आणि नाही घेतलं, तर मराठी मतं दूर जातात, अशा कात्रीत सध्या उबाठा सापडला आहे. नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत त्यांचं कुठेच एक धोरण दिसत नाही. पक्ष संघटनेवर कुणाचंच नियंत्रण नाही. स्थानिक पातळीवर जो जे करेल, त्याला मैदान मोकळं आहे. पक्ष त्यांच्याच हाती, अशी अवस्था आहे. त्यामुळे, निष्ठावान शिवसैनिकांनी स्थानिक पातळीवर अनेक ठिकाणी आपलं अस्तित्व, पक्ष संघटनेची प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर आपापली गणितं जुळवली आहेत. दुबळ्या नेतृत्वाला त्यांना 'मम म्हणण्या'शिवाय दुसरा पर्याय नाही. नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुका निम्म्यावर आल्या, तरी ज्यांना आपल्या उमेदवारांची नक्की संख्या माहीत नाही, आपल्या पक्षाने किती ठिकाणी किती जणांबरोबर कशी युती केली आहे ते माहीत नाही, ते भारतीय जनता पक्षाच्या शिस्त आणि नियोजनबद्ध निवडणूक रणनीतीला कसं तोंड देणार?