बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना ढाक्यातील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधीकरणाने फाशीची सोमवारी शिक्षा सुनावली. हे अपेक्षितच होते. त्यात धक्कादायक असे काहीही नाही. शेख हसीना यांची बांगलादेश न्यायालयाने निर्दोेेष सुटका केली असती, तर कदाचित ते जगातील आठवे आश्चर्य गणले गेले असते. शेख हसीना यांच्या निकालाला फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांची पार्श्वभूमीही आहे. शेख हसीना यांनी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या निवडणूक लढवू नये, तसेच त्यांच्या अवामी लीग या पक्षाने निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होऊ नये, यासाठीच बांगलादेश सरकारने या निकालाबाबत घाई केली असणार. बांगलादेशमधील न्यायालये पूर्णपणे सरकारच्या अधीन असून सरकारला अपेक्षित असलेला निकालच न्यायालयाच्या माध्यमातून दिला जातो, हे शेख हसिना यांना दिल्या गेलेल्या शिक्षा प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. मुळात शेख हसीना यांच्यावर गुन्हा दाखल करणे, आरोप निश्चिती करणे, खटला चालविणे, शिक्षा सुनावणे हा सर्वच प्रकार संशयास्पद असून पूर्वनियोजित आहे. शेख हसीना यांना मानणारा एक मोठा वर्ग आजही बांगलादेशमध्ये आहे. त्यामुळे निकाल देण्यापूर्वी दोन दिवस अगोदरपासून बांगलादेशमध्ये सर्वत्र कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. सगळीकडे कर्फ्यूसारखे वातावरण होते. हा एकतर्फी निकाल दिला गेल्याने त्याचे पडसाद उमटणे स्वाभाविकच होते.
हसीना यांच्या बंदी घातलेल्या अवामी लीग या पक्षाने त्यांना सुनावण्यात आलेल्या मृत्युदंडाच्या निषेधार्थ मंगळवारी देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. या पक्षाने या निकालाला स्वीकारण्यास पूर्णपणे नकार दिला आहे. अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस आणि मंत्र्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शेख यांच्या समर्थकांकडून करण्यात येत आहे. पक्षाच्या फेसबुक पेजवर एक व्हिडीओ प्रसिद्ध करून हा निर्णय पक्षपाती आणि राजकीय सूडबुद्धीने घेतल्याचे म्हटले आहे. १४ ऑगस्ट रोजी खटला सुरू झाला आणि १७ नोव्हेंबर रोजी निकाल देण्यात आला. न्यायालयाने दोन महिन्यांच्या कालावधीत फक्त २० दिवस या खटल्याची सुनावणी केली. खटल्यात ८४ साक्षीदारांपैकी फक्त ५४ साक्षीदारांच्या साक्षी झाल्या. सरन्यायाधीश महिनाभर अनुपस्थित होते, तरीही निकाल देण्यात आला. जगाच्या इतिहासात डोकावून पाहिल्यास, शेख हसीना यांच्या आधीही अनेक नेत्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. सत्तेसाठी संघर्ष, उठाव आणि लष्करी बंडाळीमुळे अनेक नेत्यांना फासावर लटकवण्यात आले. कधी हे निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेतून झाले, तर कधी लष्करी राजवटीने किंवा सत्ता काबीज करणाऱ्यांनी हे निर्णय लादले. अशा प्रमुख नेत्यांमध्ये सद्दाम हुसेन ते झुल्फिकार अली भुट्टो अशा अनेक नावांचा समावेश आहे. प्रस्थापित नेतृत्वाची हकालपट्टी होणे अथवा त्यांची सत्ता घालविणे, त्यांच्यावर देशातून परांगदा होण्याची वेळ येणे अशी परिस्थिती ज्या ज्या वेळी उद्भवते, त्या त्या वेळी संबंधित देशामध्ये नव्याने सत्तेवर आलेल्या राजवटीने पूर्वीच्या प्रस्थापितांना फासावर लटकवण्याच्या घटना अनेक देशांमध्ये घडल्या आहेत, कदाचित यापुढेही घडत राहतील. गेल्या वर्षी १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली शेख हसीना यांच्या सरकारच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली. या निदर्शनामध्ये विद्यार्थ्यांचा वाढता प्रक्षोभ, संताप, आंदोलनाची वाढती दाहकता पाहिल्यावर शेख हसीना यांनी सत्ता सोडून भारतात पलायन केले. त्यात जवळपास १४०० लोकांचा मृत्यू झाला. या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अत्याचार व त्यातून घडलेले मृत्यू या सर्वांना बांगलादेशच्या न्यायालयाने शेख हसीना यांना जबाबदार धरत त्यांना चिथावणी देणे व हत्येचे आदेश देणे या आरोपाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली. अन्य चार प्रकरणांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली असली तरी त्यांना तत्काळ फाशी दिली जाईल, असे नाही. त्यासाठी बराच कालावधी जाईल. भारत सरकारची भूमिकादेखील या प्रकरणात निर्णायक ठरणार आहे. भारत सरकार शेख हसीना यांना बांगलादेशच्या स्वाधीन करण्याची शक्यता कमीच आहे. या फाशीच्या घटनेचे जागतिक पातळीवरही पडसाद उमटण्याचीही शक्यता आहे. विशेष म्हणजे बांगलादेशातील विशेष खटले चालविण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी शेख हसीना यांनी ज्या न्यायालयाची स्थापना केली होती, त्याच न्यायालयाने हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली आहे! १९७१ च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धादरम्यान झालेल्या युद्ध गुन्ह्यांची आणि नरसंहाराची चौकशी करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी २०१० मध्ये या न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. १९७३ मध्ये न्यायाधीकरण स्थापन करण्यासाठी कायदा मंजूर झाला असला तरी, ही प्रक्रिया अनेक दशके रखडली होती.
हसीना यांनी २०१० मध्ये गुन्हेगारांवर खटला चालवण्यासाठी त्याची स्थापना केली. बांगलादेश आणि पाकिस्तान या शेजारील राष्ट्राची निर्मिती भारतातूनच झालेली आहे. १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत आणि पाकिस्तान या दोन राष्ट्राची निर्मिती झाली. त्यानंतर १९७१ साली बांगलादेशची निर्मिती झाली आहे. १९४७ ला स्वतंत्र झाल्यापासून ७८ वर्षांच्या कालावधीत भारतामध्ये सत्तेसाठी हिंसाचार, नेतृत्वाचे पलायन, शेजारील देशांमध्ये आश्रय, अराजकता, यादवी अशा घटना कधीही घडल्या नाहीत. यापुढेही घडण्याची शक्यता नाही. उलटपक्षी पाकिस्तान व बांगलादेशात ठरावीक कालावधीनंतर अशा घटना घडतच असतात. भारताने स्वीकारलेल्या लोकशाहीमुळे भारतात एकीकडे शांतता नांदत असतानाच शेजारील आपल्या पाकिस्तान व बांगलादेशामध्ये सातत्याने यादवीसदृश वातावरण निर्माण होत असते. आजचा सत्ताधारी उद्या तेथे कारागृहातील कैदी दिसला, तरी त्या राष्ट्रातील नागरिकांना फारसे आश्चर्य वाटत नाही. पाकिस्तानात तर अनेक सत्ताधीशांचा अंत व सत्तेची अखेर यादवीपर्वातच झाली आहे. बांगलादेशातील घटनेपासून भारताने सतर्क होत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. कारण शेजाऱ्याचे जळके घर आपल्यासाठीदेखील नेहमीच हानिकारक असते. शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी पूर्णपणे भारताचीच आहे. भारतात आजही लाखोंच्या संख्येने बांगलादेशी अनधिकृतरीत्या वास्तव्य करत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे कोणा माथेफिरू बांगलादेशीने हसीना यांच्या जीविताचे काही भलेबुरे करू नये याचीही काळजी भारतालाच घ्यावी लागणार आहे.