जुन्नर : पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर (Junner) आणि उत्तर पुणे परिसरात बिबट्यांच्या (Leopard) संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे, ज्यामुळे बिबट्या आणि मानव यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, या संघर्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारसह वन विभागाने 'तात्काळ उपाययोजनांचा मेगा प्लॅन' तयार केला आहे. बिबट्यांची वाढती संख्या आणि त्यामुळे होणारे हल्ले नियंत्रित करण्यासाठी या प्लॅनमध्ये कठोर पाऊले उचलली जात आहेत. यात प्रामुख्याने खालील उपायांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. बिबट्यांची संख्या नैसर्गिकरित्या नियंत्रित करण्यासाठी बिबट मादीची नसबंदी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. माणिकडोह बिबट निवारा केंद्रात यासाठीची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. वारंवार हल्ले करणाऱ्या आणि मानवासाठी धोकादायक ठरलेल्या नरभक्षक बिबट्यांना ठार करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. मानवी वस्तीत वारंवार वावरणाऱ्या बिबट्यांना तात्काळ जेरबंद (Trap and Capture) करून सुरक्षित स्थळी हलवले जाईल. जुन्नर वनपरिक्षेत्रातील सहायक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिबट्यांची वाढती संख्या रोखण्यासाठी आणि संघर्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने वनविभागाला विशेष सूचना दिल्या आहेत. या योजनेचा भाग म्हणून, उत्तर पुणे जिल्ह्यात दोन नवीन रेस्क्यू सेंटर्सची (Rescue Centres) उभारणी देखील केली जाणार आहे. या उपाययोजनांमुळे बिबट्या-मानव संघर्षावर नियंत्रण मिळवता येईल, अशी अपेक्षा वनविभागाने व्यक्त केली आहे.
नवी दिल्ली : देशातील रेल्वे प्रवासाला आधुनिक गती देणारी महत्त्वपूर्ण माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashvini Vaishnav) यांनी दिली आहे. देशातील पहिली वंदे ...
शस्त्रक्रिया नाही, 'डार्ट'ने दिली जाणार लस
पुणे आणि उत्तर महाराष्ट्रात बिबट्यांच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण झालेल्या मानवी संघर्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी वन विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. बिबट्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी बिबट मादीची नसबंदी (Sterilization) ही योजना तातडीची उपाययोजना म्हणून हाती घेण्यात येत आहे, ज्याला केंद्र सरकारने (MoEFCC) देखील मान्यता दिली आहे. वन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, बिबट मादीची नसबंदी करताना शल्यक्रिया (Surgery) न करता 'इम्युनो-गर्भनिरोधक' (Immuno-contraceptive) पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे. या आधुनिक पद्धतीत डार्टद्वारे लस दिली जाईल, असे वनसंरक्षक स्मिता राजहंस यांनी स्पष्ट केले. तथापि, ही मोहीम वन विभागासाठी एक मोठे आव्हान असणार आहे. कारण, सध्या बिबट्याच्या मादीने पिल्लांना जन्म दिला असल्याने, नसबंदीसाठी योग्य वेळ साधणे आणि मादीला सुरक्षितपणे बेशुद्ध (Anesthetize) करणे महत्त्वाचे आहे. या संवेदनशील शस्त्रक्रियेसाठी सुसज्ज यंत्रणा, अत्याधुनिक उपकरणे आणि वन्यजीव तज्ज्ञ डॉक्टरांची एक विशेष टीम आवश्यक आहे. बिबट मादीची नसबंदी केल्यानंतर, तिला पुन्हा नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार आहे. नसबंदीचा परिणाम तपासण्यासाठी आणि पुनरुत्पादनाची प्रक्रिया थांबेल याची खात्री करण्यासाठी किमान तीन वर्षे तिच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार आहे.
माणिकडोह केंद्राची क्षमता वाढवणार
पुणे आणि उत्तर महाराष्ट्रातील बिबट्या-मानव संघर्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी वन विभागाने पायाभूत सुविधा वाढवण्याची तयारी सुरू केली आहे. बिबट्यांना सुरक्षितपणे पकडणे, त्यांच्यावर उपचार करणे आणि यशस्वी पुनर्वसन करण्यासाठी ही क्षमता वाढवणे अत्यावश्यक आहे. वन विभागाच्या माहितीनुसार, जंगल परिसरात बिबट्यांच्या उपचार आणि पुनर्वसनासाठी दोन ठिकाणी नवीन निवारा केंद्रे उभारली जाणार आहेत. तसेच, जुन्नर येथील सुप्रसिद्ध माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राची क्षमता देखील लक्षणीयरीत्या वाढविण्यात येणार आहे. बिबट रेस्क्यू ऑपरेशन्सना गती देण्यासाठी आणि अचूकता आणण्यासाठी आधुनिक साधने मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात येणार आहेत. यामध्ये ट्रँक्युलायझिंग गन, हाय-पॉवर टॉर्च, ट्रॅप कॅमेरे आणि ड्रोन (Drone) यांसारख्या अत्याधुनिक उपकरणांचा समावेश आहे. तसेच, बिबट्यांना पकडण्यासाठी पिंजऱ्यांची संख्या देखील वाढवली जाणार आहे. बिबट्यांशी संबंधित आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरीत प्रतिसाद देण्यासाठी, वनविभागाचे प्रशिक्षित मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात येणार आहे. या उपाययोजनांमुळे बिबट्यांच्या संदर्भातील व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
नरभक्षक बिबट्याला ठार मारण्यासाठी केंद्राची परवानगी बंधनकारक
पुण्यात बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, नरभक्षक बिबट्यांना ठार मारण्याच्या प्रक्रियेतील कायदेशीर अडथळे आणि वन विभागासमोरील आव्हाने समोर आली आहेत. बिबट्याने मनुष्यावर हल्ला केल्यानंतर किंवा ठार मारल्यानंतर, त्वरित त्या बिबट्याचा शोध घेणे आणि त्याला जेरबंद करणे हे वन विभागाचे प्राथमिक उद्दिष्ट असते. मात्र, जर बिबट नरभक्षक (Man-eater) असल्याचे सिद्ध झाले आणि त्याला जेरबंद करणे शक्य झाले नाही, तर त्याला ठार करण्यासाठी वन विभागाला केंद्र सरकारकडून (Central Government) परवानगी मिळवणे बंधनकारक आहे. सध्या बिबट्याला वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या 'शेड्यूल १' मध्ये टाकण्यात आले आहे. 'शेड्यूल १' मध्ये बिबट्याला सर्वोच्च संरक्षण असल्यामुळे, त्याला ठार मारणे अत्यंत कठीण असते आणि यासाठी केंद्राची विशेष परवानगी आवश्यक असते. या समस्येवर कायदेशीर तोडगा काढण्यासाठी, राज्य सरकारने बिबट्याला 'शेड्यूल १' मधून 'शेड्यूल २' मध्ये टाकण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. बिबट्या 'शेड्यूल २' मध्ये समाविष्ट झाल्यास, नरभक्षक बिबट्याला ठार मारण्याची प्रक्रिया काही प्रमाणात सोपी होऊ शकते, ज्यामुळे मानवी वस्तीतील धोका त्वरित कमी करण्यास मदत होईल.
मानव-बिबट संघर्ष रोखण्यासाठी AI आणि ड्रोनचा वापर
बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी आणि बिबट्या-मानव संघर्षावर नियंत्रण आणण्यासाठी ११ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे वन विभागाला आधुनिक साधने आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील. या 'टेक-प्लॅन' मध्ये ड्रोन सर्वेक्षण (Drone Surveillance) आणि एआय-आधारित (AI-based) इशारा प्रणाली (Alert System) चा वापर करण्यात येत आहे. या तंत्रज्ञानामुळे बिबट्यांच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवता येईल आणि बिबट्या मानवी वस्तीत शिरताच तातडीने अलर्ट मिळेल, ज्यामुळे दुर्घटना टाळता येतील. बिबट्याशी होणारा संघर्ष कमी करण्याचा एक महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांचे रात्री शेतात जाणे टाळणे हा आहे. यासाठी बिबट प्रवण क्षेत्रात शेतीसाठी दिवसा थ्री-फेज विद्युत पुरवठा करण्याची योजना आखली आहे. दिवसा वीज मिळाल्याने शेतकरी रात्रीच्या वेळी शेतात जाणे टाळतील आणि त्यामुळे बिबट्यांसोबत होणारा त्यांचा सामना कमी होईल.
वनविभाग आणि राज्य सरकार 'युद्धपातळी'वर कामाला
बिबट-मानव संघर्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी वनविभाग आणि राज्य सरकारने 'युद्धपातळीवर' काम सुरू केले आहे. दोन्ही बाजूंचे (मानव आणि बिबट) नुकसान टाळणे आणि परिसरातील नागरिकांना सुरक्षितता प्रदान करणे, हे या व्यापक मोहिमेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या मोहिमेत तात्काळ आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देण्यात आला आहे. बिबट्यांची वाढती लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी बिबट मादीची इम्युनो-गर्भनिरोधक पद्धतीद्वारे नसबंदी तात्काळ हाती घेण्यात येत आहे. बिबट्यांना पकडणे, उपचार करणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी माणिकडोह केंद्रासह इतर दोन नवीन रेस्क्यू सेंटर्सची क्षमता वाढवली जात आहे. बिबट्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण (Drone Survey) आणि एआय-आधारित (AI-based) इशारा प्रणालीचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकाराने मंजूर झालेल्या ११ कोटी २५ लाख रुपयांच्या निधीमुळे या उपाययोजनांना गती मिळाली आहे. वन विभाग आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे काम करून, हा संघर्ष लवकरात लवकर नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
