मुलुंडमध्ये विरोध झाल्याने महापालिका अधिकारी झाले अवाक्
मुंबई : महानगरपालिकेच्या सहकार्याने मुंबईत एकूण ८ प्राणी कल्याण संस्थांकडून भटक्या श्वानांचे निर्बिजीकरण आणि लसीकरण केले जात आहे. तसेच, एकूण ३ प्राणी कल्याण संस्था संबंधित श्वानांचे त्यांच्या अधिवासाच्या ठिकाणीच रेबीजविरोधी लसीकरण करत आहेत. या संस्थांकडून केवळ निर्बिजीकरण आणि लसीकरणाच्या उद्देशानेच भटके श्वान पकडले जात असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. त्यामुळे मुंबईत ८ ठिकाणी निर्बिजीकरण आणि लसीकरण होत असताना कुणालाही त्रास झाला नाही तर आताच याचा त्रास का होत आहे,असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुंबईतील भटक्या श्वानांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पालिकेच्या पशूवैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या वतीने प्राणी जन्म नियंत्रण कार्यक्रम सक्रियपणे राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत, पालिकेच्या सहकार्याने प्राणी कल्याण संस्थांकडून भटक्या श्वानांचे निर्बिजीकरण आणि लसीकरण केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, भटक्या प्राण्यांना अन्न देणारे नागरिक आणि प्राणीपालकांनी संबंधित प्राणी कल्याण संस्थांच्या स्वयंसेवकांना सहकार्य करावे. भटक्या श्वानांबाबत कोणत्याही अफवा पसरवू नयेत किंवा या प्राणी जन्म नियंत्रण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण करू नये, असे आवाहन पालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या श्वानांबाबत नुकतेच दिलेले निर्देश पालिकेच्या पशूवैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या वतीने अंमलात आणले जात आहेत. तत्पूर्वी, भटक्या श्वानांची संख्या नियंत्रणात ठेवणे आणि अनियंत्रित वाढ रोखण्याच्या उद्देशाने प्राणी जन्म नियंत्रण (अॅनिमल बर्थ कंट्रोल-एबीसी) कार्यक्रम प्राधान्याने हाती घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत, महानगरपालिकेच्या सहकार्याने एकूण ८ प्राणी कल्याण संस्थांकडून भटक्या श्वानांचे निर्बिजीकरण आणि लसीकरण केले जात आहे. तसेच, एकूण ३ प्राणी कल्याण संस्था संबंधित श्वानांचे त्यांच्या अधिवासाच्या ठिकाणीच रेबीजविरोधी लसीकरण करत आहेत. या संस्थांकडून केवळ निर्बिजीकरण आणि लसीकरणाच्या उद्देशानेच भटके श्वान पकडले जात आहेत.
दरम्यान, मुलुंड येथे भटक्या श्वानांवर निर्बिजीकरण आणि लसीकरण करण्याचे नवीन संस्थेच्या माध्यमातून केंद्र बनवण्यात येणार आहे. याला स्थानिकांचा विरोध होत आहे. त्यामुळे हा विरोध राजकीय आहे का की निवडणुकीच्या तोंडावर स्टंटबाजी केली जात आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आठ ठिकाणी असे केंद्र सुरू असताना कुठेही विरोध झाला नाही, मग आत्ताच हा विरोध का असा प्रश्न महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
