नवी दिल्ली : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे, तर दुसरीकडे या निवडणुका पुन्हा एकदा वादात सापडल्या आहेत. निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालयात १९ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. याचिकेवर १४ नोव्हेंबर शुक्रवारी न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग, राज्याचे मुख्य सचिव तसेच महसूल व नगरविकास विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावली होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांच्या आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा आखून देत सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये ऐतिहासिक निकाल दिला. त्या आरक्षण मर्यादेचे महाराष्ट्रात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उल्लंघन झाले आहे, असा दावा करीत विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली. त्यांच्या याचिकेची शुक्रवारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. तसेच याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे निश्चित करीत खंडपीठाने याचिकेत प्रतिवादी असलेल्या राज्य निवडणूक आयोग, राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यासह महसूल आणि नगरविकास विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावली होती.
