अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात अलीकडेच करार झाला. दोन महासत्तांचे प्रमुख सहा वर्षांनंतर भेटले. वादग्रस्त मुद्दे बाजूला ठेवून सध्याच्या तातडीच्या प्रश्नांतून त्यांनी मार्ग काढला. दोन महासत्तांत झालेल्या वाटाघाटींनी जगाने सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे. अर्थात या करारातून पहिल्या क्रमांकाची महासत्ता दुसऱ्या क्रमांकाच्या महासत्तेपुढे नमली, असा अर्थ काढला जात आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग सहा वर्षांनी भेटले आणि दोन्ही महासत्तांमधील बैठक महत्त्वाची होती. संपूर्ण जगाचे या बैठकीवर लक्ष ठेवले होते. हे नेते अलीकडेच दक्षिण कोरियातील बुसान विमानतळावर भेटले आणि त्यांची बैठक शंभर मिनिटे चालली. बैठकीपूर्वीच ट्रम्प यांना बैठक यशस्वी होईल, असा विश्वास होता. त्यामागे कारणही तसेच होते. अमेरिकेला चीनबरोबर वाटाघाटी करून ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’च्या आयातीचा आणि सोयाबीनच्या निर्यातीचा प्रश्न सोडवणे जास्त महत्त्वाचे होते. अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांचा तसेच तंत्र उद्योगाचा मोठा दबाव ट्रम्प यांच्यावर होता. दोन महासत्तांच्या प्रमुखांच्या भेटीनंतर अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी मोठी घोषणा केली. त्यात म्हटले होते, की चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंवरील एकूण सरासरी शुल्क ५७ टक्क्यांवरून ४७ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, की अमेरिकेने चीनवर अनेक वेळा शुल्क लादले आहे. रागाच्या भरात ट्रम्प यांनी हे शुल्क जाहीर केले. ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळात स्टीलवर १९ टक्के, एप्रिल २०२५ मध्ये दहा टक्के बेसलाइन शुल्क, फेंटानिलवर २० टक्के शुल्क आणि इतर शुल्क समाविष्ट होते. अशा प्रकारे अमेरिकेने चीनवर सरासरी ५५ टक्के शुल्क लादले होते. ऑगस्ट २०२५ मध्ये वाढून ते ५७ टक्के झाले. तथापि, दोन्ही नेत्यांमधील बैठकीनंतर, चीन आता सरासरी ४७ टक्के शुल्काच्या अधीन असेल. जिनपिंग यांच्याशी बोलल्यानंतर, ट्रम्प यांनी घोषणा केली, की चीनवर लादलेले फेंटानिलशी संबंधित शुल्क वीस टक्क्यांवरून दहा टक्क्यांपर्यंत कमी केले जात आहे. परिणामी अमेरिकेचा जीव भांड्यात पडला असल्यास नवल नाही.
ट्रम्प यांच्या शुल्क कपातीच्या बदल्यात जिनपिंग आता अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन खरेदी करण्यास सहमत झाले आहे. चर्चेबाबतच्या इतर तपशिलामध्ये टिकटॉक कराराबाबत चर्चेचा कोणताही उल्लेख नव्हता. दोन्ही नेत्यांनी सांगितले, की ते युद्ध संपवण्यासाठी एकत्र काम करतील. दोन्ही बाजूंनी व्यापार आणि सहकार्यावर महत्त्वाचे करार केले. शी जिनपिंग फेंटानिल दरवाढ थांबवण्यासाठी कठोर परिश्रम करतील आणि अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर पुढील निष्कर्ष लवकरच घोषित केले जातील. ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’वर दरवर्षी चर्चा केली जाईल. या करारानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहने आणि संरक्षण उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या साहित्यांचा जागतिक प्रवेश स्थिर करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल पुढे पडले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांबाबत करार केला असल्याचे जगाला सांगत जणू सुटकेचा नि:श्वास सोडला. ट्रम्प यांनी सांगितले, की चीनने पुढील वर्षासाठी अमेरिकेला ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’ पुरवण्यास सहमती दर्शवली आहे. ट्रम्प यांनी असेही जाहीर केले, की फेंटानिल (एक अमली पदार्थ)साठी चीनवरील कर दहा टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासह, अमेरिकेचा चीनवरील एकूण करभार आता ५७ टक्क्यांवरून ४७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. ‘जिनपिंग हे खूप कठोर वाटाघाटी करणारे आहेत, ही चांगली गोष्ट नाही,’ असे ट्रम्प यांनी सांगितले. या भेटीच्या निमित्ताने अमेरिका आणि चीनमधील सर्व वाद मिटले, असे त्यांनी सांगितले.
याच सुमारास ट्रम्प आणि शी यांनी रशिया-युक्रेन संघर्ष सोडवण्यासाठी सहकार्यावरही चर्चा केली. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी सांगितले, की त्यांच्या संभाषणात तैवानचा मुद्दा आला नाही. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, की चीनने नेहमीच तैवानवर दावा केला आहे. अमेरिकेने मुख्य भूमी चीनपासून दूर असलेल्या या बेटाच्या स्वायत्ततेला पाठिंबा दिला आहे. म्हणूनच, चीनचे जिनपिंग ट्रम्प यांच्यासमोर तैवानचा मुद्दा उपस्थित करतील, अशी अपेक्षा होती. ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्यात सहा वर्षांनंतर भेट झाली. त्यांच्यात झालेली चर्चा आणि बैठकीचे एकूण निष्कर्ष पाहता जिनपिंग यांनी अमेरिका तसेच ट्रम्प यांना दाती तृण धरून शरण यायला लावले, असा अर्थ होतो. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर तसेच भारतावर ट्रम्प वारंवार टीका करत असताना भारताने कठोर उत्तर दिले नाही; परंतु चीनने ट्रम्प यांना सातत्याने कठोर उत्तर देऊन आपल्या अटींवर अमेरिकेला शरण यायला भाग पाडले. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये हे दुसऱ्यांदा घडले आहे. अमेरिकेच्या ‘टॅरिफ वॉर’ला चीनने अमेरिकेचे नाक दाबून उत्तर दिले. ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’च्या निर्यातीवर बंधने आणली. त्याचा परिणाम अमेरिकेवर झाला. ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’बाबत जगात चीनची मक्तेदारी आहे. अन्य देश ही मक्तेदारी मोडीत काढण्याचा आता प्रयत्न करत असले, तरी ते एका दिवसात साध्य होणार नाही. ट्रम्प यांना त्याची जाणीव झाली असावी. चीन जगभरातील ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’चे ७० टक्के उत्पादन नियंत्रित करते. चीनने त्याला जागतिक शक्ती संतुलनाचे शस्त्र बनवले आहे. यामुळेच ट्रम्प यांना तडजोड करण्यास भाग पडले.
अमेरिकेचे संरक्षण आणि ऊर्जा-केंद्रित तंत्रज्ञान उद्योग या खनिजांशिवाय काम करू शकत नाही. अमेरिकेच्या सुप्रसिद्ध एफ-३५ लढाऊ विमानात ४१८ किलो ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’ वापरले जाते. त्याचप्रमाणे, अमेरिकन नौदलाच्या आर्ले बर्क डीडीजी ५१ विनाशिकेत २,६०० किलो ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’ वापरले जाते. अमेरिकेच्या संरक्षणक्षेत्रातही हेच घडते. इतर उद्योगांनाही त्यांच्याशिवाय संघर्ष करावा लागतो. इलेक्ट्रिक वाहनांपासून स्मार्टफोनपर्यंत सर्व काही ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’शिवाय अशक्य आहे. अमेरिकेची ही दुखरी नस चीनने दाबल्यामुळेच ट्रम्प चीनशी व्यापार करार करण्यासाठी पुढे आले. अमेरिकेच्या ‘चिप युद्ध’ आणि ‘टॅरिफ वॉर’ला उत्तर म्हणून चीनने हे पाऊल उचलले. चीनने म्हटले होते, की त्यांच्या ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’ वापरणाऱ्या कोणत्याही कंपनी किंवा देशाला त्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्यात सहा वर्षांनंतर बैठक झाली. दोन्ही देशांमधील व्यापार कराराच्या चौकटीअंतर्गत चीनने अमेरिकेला दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांच्या निर्यातीवरची बंदी किमान एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्याचे संकेत दिले आहेत. चिनी वस्तूंवर ट्रम्प यांनी लादलेली प्रस्तावित शंभर टक्के आयात शुल्क आता टळली आहे. ही घोषणा महत्त्वपूर्ण आहे. त्या बदल्यात चीन अमेरिकेकडून सोयाबीनची पुन्हा खरेदी सुरू करणार आहे आणि ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’वरील निर्यात बंदी किमान एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्यास तयार आहे.
सरत्या काळामध्ये चीनने ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’चे उत्पादन आणि शुद्धीकरण याबाबत जगभरात धाक निर्माण केला. उर्वरित जग अमेरिकेच्या ‘टॅरिफ वॉर’पुढे झुकले; परंतु चीन अविचल राहिला. यामुळे काही ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’ आणि कायमस्वरूपी चुंबक श्रेणीतील उत्पादनावरील निर्यात नियंत्रणे वाढली. संरक्षण, इलेक्ट्रिक वाहने, स्वच्छ सौर ऊर्जा उत्पादने आणि उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांवर याचा लगेचच परिणाम झाला. अमेरिकेने चीनच्या वर्चस्वापासून मुक्त होण्याचा प्रयत्न केला नाही किंवा करत नाही, असे नाही. ट्रम्प यांनी युक्रेनशी केलेल्या करारात आपल्यासाठी ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’ना सुरक्षित करण्याकडे लक्ष केंद्रित केले होते. ट्रम्प हे या खनिजांचा पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी आशिया दौरा करत आहेत. जपान, मलेशिया, व्हिएतनाम आणि कंबोडियासोबतचे त्यांचे करार या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण उदाहरणे म्हणून पाहिले जाऊ शकतात. तथापि, या घटकांच्या अंमलबजावणीसाठी बराच वेळ आणि पैसा लागेल. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन चीनने ट्रम्प यांना त्यांच्या व्यापार धोरणांबाबत माघार घेण्यास भाग पाडले. परिणामी, अमेरिकेकडे दुसरा पर्याय नाही, ती चीनला दुखावू शकत नाही हे नव्याने सिद्ध झाले. या घडामोडींमधून जागतिक व्यापार आणि राजकारण नवा धडा घेऊ
शकणार आहे.
- प्रा. जयसिंग यादव