श्रीनगर नाैगाम स्फोटात ९ जण ठार, तर ३२ जण जखमी झाले. लाल किल्ल्याच्या समोर झालेल्या बाॅम्बस्फोटाच्या बरोबर पाचव्या दिवशी हा स्फोट झाला. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव आणि जम्मू काश्मीर पोलिसांच्या पोलीस महासंचालकांनी या स्फोटाला अपघाती म्हटले असले तरीही हा स्फोट भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला असलेला धोका म्हणून समोर आला आहे हे निश्चित. गृह मंत्रालयाने हा दहशतवादी हल्ला नाही असे म्हटले असले तरीही सुरक्षाकर्मी कसे निष्काळजीपणे वागून आपले आणि इतरांचेही जीव धोक्यात घालतात असे या घटनेवरून लक्षात आले आहे. स्फोट इतका भीषण होता की, त्या स्फोटाचा आवाज एक किलोमीटरपेक्षाही जास्त अंतरावर ऐकू आला. पण या घटनेनंतर आता अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. फरिदाबाद येथे स्फोटके मिळतात. उरलेल्या दहशतवाद्याच्या साथीदारांना शोधण्याचे काम सुरू ठेवले असते, तर लाल किल्ल्याच्या जवळ झालेल्या स्फोटात अनेकांचा जीव गेला नसता आणि त्यानंतर हा नाैगाम स्फोटाची घटना घडली नसती. हा स्फोट जरी अधिकारी स्तरावरून अपघाती म्हटला गेला असला तरीही तो तसा नव्हता. कारण त्यात सुरक्षाकर्मींची बेपर्वाई आणि ढिसाळपणा कारण होता हे यातून स्पष्ट झाले आहे. मुळात फरिदाबादमघ्ये सापडलेली स्फोटके काश्मीरमध्ये नेण्याची काहीच गरज नव्हती. फरिदाबादमध्ये ती निकामी करण्यात आली असती, तर ९ जणांचे जीव गेले असते ते गेले नसते. फरिदाबाद येथे सापडलेल्या स्फोटकांची हाताळणी करताना स्फोट झाला असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ पोलिसांना स्फोटके कशी हाताळायची याचे प्रशिक्षण नव्हते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आता नौगाम येथील स्फोट स्थळ माध्यमांचे आकर्षण केंद्र झाले आहे. नौगाम स्फोट ही अलीकडच्या काळात पोलीस ठाण्यात झालेल्या सर्वात विनाशकारी स्फोटांपैकी एक आहे असे बोलले जाते. केवळ जीव गमावले, कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आणि घरांचे नुकसान झाले एवढ्यापुरती ही गोष्ट थांबणारी नाही, तर वेदनादायक बाब म्हणजे दहशतवादी तपासादरम्यान घडलेली ही घटना आहे. एका व्हाईट कॉलर मोड्यूलचा शोध लावण्यात पोलिसांना यश आले आणि तो आनंद फार काळ टिकला नाही, तर तपासादरम्यान हा स्फोट होऊन नऊ जणांचा जीव गेला आहे.
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या समर्पण आणि दृढ निश्चयामुळे एक मोठा दहशतवादी कट उधळून लावण्यात आला पण फरिदाबाद स्फोटकांच्या तपासातून मिळवलेले ज्वलनशील पदार्थांच्या बाबतीत जी अक्षम्य ढिलाई आणि निष्काळजीपणा केला गेला त्यामुळे या कष्टसाध्य यशावर पाणी पडले आहे. डीजीपींनी या प्रकारात दहशतवादाची शक्यता फेटाळून लावली आहे आणि त्यामुळे हा दिलासा असला आणि अफवांना पसरू दिले नाही, तरीही अवघड प्रश्न ते लपवू शकलेले नाही. या घटनेनंतर काही प्रश्न नव्याने उपस्थित झालेत. स्फोटानंतर करण्यात यावयाच्या उपाययोजना आणि प्रक्रियात्मक त्रुटींचे गांभिर्य स्फोटाच्या प्रमाणावरून स्पष्ट होते. नौगाम पोलीस ठाण्याचे नुकसान झाले आणि लगतच्या इमारती उद्ध्वस्त झाल्या, इतक्या मोठ्या प्रमाणात स्फोटके लोकवस्तीच्या वर्दळ असलेल्या परिसरात कशी साठवण्यात आली आणि स्फोटके ज्या भागात होती त्या भागाचे फोरेन्सिक सॅम्पलिंग का केले गेले नाही असे दोन मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. या स्फोटात जी मनुष्यहानी झाली आहे त्यावरून हे सूचित होते की, स्फोटकांची साठवणूक, पृथःकरण आणि मानक पद्धतीचे व्यवस्थित पालन केले गेले नाही. स्फोटकांची हाताळणी यशस्वीपणे पार पाडली गेली नाही. स्फोटके वाहून नेण्याची काळजी व्यवस्थित का घेतली गेली नाही हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. डीजीपींनी स्पष्ट केले आहे, की कोणताही गैरप्रकार झाला नव्हता. पण प्रणालीगत अपयशाचा हा अभाव आहे असाही त्याचा अर्थ होऊ शकतो. या घटनेची विस्तृत आणि तपशीलवार चौकशी झाली पाहिजे. स्फोटके वाहून नेण्यापासून ते साठवणुकीपर्यंत प्रोटोकॉल पाळला गेला की नाही आणि त्यात जर काही व्यत्यय आला असेल, तर त्यास कोण दोषी आहे याची चौकशी झाली पाहिजे. प्रत्येक जीव मौल्यवान असतो. त्याचे मूल्य कशातही करता येणार नाही, जे गेले त्यांच्या कुटुंबीयांना आता भावनिक विद्ध्वंस आणि अनिश्चिततांनी भरलेले जीवनाला सामोरे जावे लागणार आहे हे वास्तव आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाला सरकारने हातभार लावला पाहिजे. जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी दहशतवादी मोड्यूल उद्ध्वस्त केले हे त्याच्या कामगिरीला साजेसेच झाले. नौगाम स्फोट हा आवश्यक धडा आहे आणि तो आपल्या सुरक्षाकर्मींयांना तितकाच आवश्यक आहे जितका की दहशतवाद्यांना उद्ध्वस्त करणाऱ्यांना त्याचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे. नौगाम स्फोट प्रकरणी आपल्या सर्वांनाच एक धडा मिळाला आहे तो म्हणजे जबाबदारी सुनिश्चित करणे, एसओपीजचा पुनर्विचार करणे आणि एजन्सी एजन्सीमध्ये सहकार्य करणे आणि नगारिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणे हे समजून घेणे आजच्या काळाची गरज आह. कारण काश्मीरच काय पण कुठेही स्फोट घडतच रहाणार आणि त्यामुळे स्फोटांनंतरच्या उपाययोजना कशा करायच्या आणि त्यासाठी काय खबरदारी घ्यायची याची माहिती संबंधी यंत्रणेला असली पाहिजे. मोठा दहशतवादी हल्ला रोखण्यासाठी या नऊ जणांनी आपापल्या प्राणांचे बलिदान दिले आहे. त्यांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ नये आणि भविष्यात अशा कोणत्याही घटनेला चालना मिळू नये. या दुर्घटनेपासून हा धडा घेतला तरी पुरेसे आहे. इतक्या महत्त्वाच्या स्फोटकांची हाताळणी सामान्य पोलिसांकडून होऊ नये. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मानक संचालन प्रक्रिया म्हणजे स्टॅडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर पार पाडताना प्रत्येक वेळेला या प्रक्रियेचे पालन काटेकोरपणे होणे आवश्यक आहे. आता काश्मीरमध्ये या घटनेवरून राजकारण सुरू झाले आहे. पण त्याला काही अर्थ नाही. बिहारच्या निकालाने विरोधक इतके उद्ध्वस्त झाले आहेत, की या घटनेवरून काही प्रतिक्रिया देण्याचीही त्यांची तयारी नाही.
