बिहारमध्ये पुन्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार येणार हे जितकं अपेक्षित होतं, तितकंच ही आघाडी द्विशतक ठोकेल, हे अनपेक्षित होतं. प्रत्यक्षात दोन्ही गोष्टी बिहारच्या मतदारांनी अगदी सहजपणे घडवून आणल्या. नितीशकुमार यांचा बिहारवर प्रभाव किती? या तिसऱ्या प्रश्नाचं उत्तरही मतदारांनी होकारार्थीच दिलं आणि राष्ट्रीय जनता दल जोपर्यंत आपल्या यादव - मुस्लीम परिघातून बाहेर येत नाही, तोपर्यंत त्यांची कामगिरी सुधारण्याची कोणतीही आशा नाही, हेही स्पष्ट केलं. मतदानोत्तर सर्वेक्षणाचे अंदाज किती फोल असतात हे बिहारच्या मतदारांनीही पुन्हा एकदा दाखवून दिलं. बिहारच्या निवडणूक निकालात मग लक्षणीय असं काहीच नाही का? तर, आहे. खूप काही आहे. काल संध्याकाळी उशिरापर्यंत सगळे निकाल लागले नव्हते. आकडे वरखाली होत होते. त्यामुळे, अशा अर्धवट निकालावर पूर्ण विश्लेषण करणं योग्य नाही म्हणून काही निष्कर्ष इथे आजच मांडता येत नाहीत. मतदारांनी जो कल दाखवला आहे, त्यावरून काही निरीक्षणं मात्र निश्चितच नोंदवता येतील. भारतीय मतदाराची मानसिकता कशी बदलते आहे, त्याचंच ते प्रतीक आहे. बिहारमध्ये यावेळी उच्चांकी मतदान झालं. महिलांचा उत्साह 'न भूतो...' असा होता. जातीचा विचार हे बिहारच्या मतदाराचं अगदी व्यवच्छेदक लक्षण मानलं जातं. यावेळी मात्र थोडं त्यापलीकडे जाऊन बिहारने भौतिक मुद्द्यांवर मतदान केलेलं दिसतं. निवडणुका हा जर स्वप्न दाखवण्याचा खेळ असेल, तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतल्या भारतीय जनता पक्षाने तो आपल्या नेहमीच्या कौशल्याने जिंकला, असं म्हणता येईल.
गेली वीस वर्षं नितीशकुमार बिहारचं नेतृत्व करत आहेत. या वीस वर्षांत त्यांनी भाजप आणि राष्ट्रीय जनता दल या दोन्ही पक्षांना सोयीनुसार बरोबर घेतलं. आपल्या गरजेनुसार वाकवलं. लोक जनशक्ती पार्टी या आघाडीतल्या तिसऱ्या पक्षाचे पंख भाजपला कापायला लावले. त्यांच्या आजारपणाच्या चर्चा करणाऱ्या सगळ्यांची तोंडं बंद केली. या चर्चेमुळे मिळालेल्या सहानुभूतीचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला. भाजपच्या बरोबरीने जागा निवडून आणल्या. पुढचा मुख्यमंत्री ठरवताना आपला शब्दच अंतिम राहील, एवढी कामगिरी तर नक्कीच केली. लढलेल्या जागांपैकी ९०% जागा जिंकून भाजप पहिल्या क्रमांकावर असला, तरी त्याच न्यायाने ८०% जागा जिंकून नितीशकुमार यांचा जनता दल (संयुक्त) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ७६ टक्के यश मिळवून तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला एकूण मतदारांपैकी ५० टक्के मतांचा वाटा मिळेल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला जेमतेम १२५ जागा मिळाल्या होत्या. भाजपच्या त्यात ७४ जागा होत्या. जनता दल (संयुक्त) ४३ जागा जिंकून आघाडीत दुसऱ्या क्रमांकावर होता. या निवडणुकीत भाजपने आपल्या जागांत दणदणीत वाढ केली; पण त्यापेक्षाही जास्त वाढ नितीशकुमारांनी करून दाखवली. भाजपने दिलेल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या संधीचं त्यांनी याप्रकारे सोनं केलं. विरोधकांनी त्यांना 'पलटुराम' म्हणून कितीही हिणवण्याचा प्रयत्न केला, तरी बिहारच्या जनतेने त्यांच्या 'सुशासनबाबू' या प्रतिमेवर शिक्कामोर्तब केलं. बिहारच्या जनतेला लालूंचं 'जंगलराज' अजूनही आठवतं आहे, हाच त्याचा अर्थ. महिला मतदाराला आपला जनाधार करण्याचा निर्णय नितीशकुमार यांनी पाच वर्षांपूर्वीच घेतला होता. त्याची सुरुवात त्यांनी बिहारमध्ये दारूबंदी लागू करून केली. भारतीय जनता पक्षाच्या अन्य राज्यांनी राबवलेल्या योजनेच्या धर्तीवरील 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' राबवून त्यांनी सव्वाकोटी महिलांच्या बँक खात्यात निवडणुकीपूर्वीच प्रत्येकी दहा हजार रुपये जमा केले. १२५ युनिट मोफत वीज देण्याची कल्पना भाजपची. पण, त्या योजनेला सौर ऊर्जेची जोड देऊन सौर पॅनल मोफत देऊन दीड कोटी कुटुंबांना त्यांनी आपलंसं केलं. जातनिहाय जनगणना करून इतर मागासवर्गीयांतल्या अधिक मागास जातींचा विशेष गट करून त्यांच्यापर्यंत योजनेचे लाभ थेट पोहोचवण्याचा सामाजिक कार्यक्रमही त्यांना चांगला लाभ देऊन गेला. बिहारच्या एकूण लोकसंख्येत या जातींचा वाटा ३६ टक्के आहे.
भारतीय जनता पक्षाचा जनाधार असलेल्या उच्च जाती आणि नितीशकुमार यांनी जनाधार मिळवलेल्या या इतर मागास जाती अधिक जितनराम मांझी अधिक चिराग पासवान यांच्या पक्षाचे जनाधार मिळून बिहारमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या मतदारांची सामाजिक मोट व्यवस्थित बांधली गेली. या जातीय समीकरणांपलीकडे महिला आणि युवकांना 'रालोआ'ने विशेष लक्ष्य केलं. हे राजकीय शहाणपण 'महागठबंधन' ला दाखवता आलं नाही. एखाद् दुसऱ्या जागेपुरती आपली ताकद शिल्लक राहिल्याचं भान अजूनही काँग्रेसला येत नाही. जुनी खोंडं, त्यांचे दुराग्रह दूर करणं राहुल गांधींना जमत नाही. त्यांनी मोठी पदयात्रा काढली. पुरात पोहून दाखवलं, पण जोपर्यंत ते पक्ष संघटना चालवून दाखवत नाहीत, तोपर्यंत मतदारांनी त्यांना मतदान का करावं? काँग्रेसच्या संघटनेचा, मतदाराचा आत्मविश्वास दर निवडणुकीगणिक ढासळतोच आहे. तो सावरायचा असेल, तर सामाजिक गणित जुळवणाऱ्या जाणकार सल्लागारांची त्यांना आवश्यकता आहे. केवळ आधुनिक पेहराव आणि भाषा करून भारतातला नवयुवक त्यांच्या मागे जाणार नाही, हे त्यांनी ओळखायला हवं. एका बाजूला मातीचा गंध नसलेले 'एलिट सल्लागार' आणि दुसऱ्या बाजूला ठार डावे यांच्यात स्वतः राहुल गांधी यांचाच तोल ढळला आहे. तो सावरणार नाही, तोपर्यंत काँग्रेसच्या भवितव्याबाबत कोणतीही आशा ठेवता येणार नाही. या निवडणुकीत राष्ट्रीय जनता दल हा राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरेल, असं भाकीत काहींनी वर्तवलं होतं. जमिनीवरचं वास्तव न पाहता हवेत इमले बांधणाऱ्यांची अशी भाकितं सपशेल फसतातच. तेजस्वी यादव यांचं मुख्यमंत्रीपदच काय, विधानसभेत विरोधी पक्षनेता तरी असेल की नाही, अशी आकडेवारी आहे! यादव आणि मुस्लीम या आपल्या परंपरागत मतदाराबाहेर पडायला 'राजद' तयारच नाही. राजदच्या १४२ उमेदवारांपैकी यावेळीही ५२ उमेदवार यादव होते. आपल्या परंपरागत कल्पना, जनाधार, 'कुटुंबाचा पक्ष' ही प्रतिमा यातून बाहेर पडल्याशिवाय त्यांना यश मिळणं शक्य नाही. पूर्वी यादव ज्या इतर मागासवर्गीय जातींचं नेतृत्व करत होता, त्या जातींनीच आपली जागा बदलली आहे, याचं भान यादव कुटुंबाला नाही. काँग्रेसला तर अशा गोष्टींची कुणकुणही नाही. अशा परिस्थितीत यापेक्षा वेगळ्या निकालाची अपेक्षा नव्हतीच.
