१७ तारखेच्या बैठकीत कॉफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फेरबदलात अंतिम मोहोर लागणार?
मोहित सोमण: सेबीच्या गोटातून मोठी घडामोड समोर येत आहे. प्रामुख्याने २००८ पासून काही प्रमाणात कमतरता असलेल्या सेबीचा कोड ऑफ कंडक्ट मधील (कॉफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर फॉर मेंबर २००८) या कायद्यात काही फेरबदल करण्यासाठी सेबी गांभीर्याने विचार करत आहे. १० तारखेच्या बैठकीत हा नवा प्रस्ताव सेबी अध्यक्ष तुहीन कांता पांडे यांच्याकडे सादर करण्यात आला. माहितीप्रमाणे, सेबी १७ तारखेच्या बैठकीत यावर महत्वपूर्ण निर्णय घेणार आहे.
एक्सचेंज फायलिंगमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, सेबीच्या अंतर्गत अभ्यासात पारदर्शकतेची त्रुटी आढळून आली आहे. गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यासाठी व पारदर्शकतेसाठी या कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता सेबीला वाटते. गुंतवणूकदार व नागरिकांसाठी महत्वाच्या पदांवर असणाऱ्या व्यक्तींसाठी, तसेच अधिकारी वर्गासाठी, बाजारातील जबाबदार पदावर असणाऱ्यांसाठी, कंपनीच्या संचालकांनी, व उद्योगपती व उद्योग क्षेत्रातील प्रभावी व्यक्तिमत्त्व यांना असलेला न्याय सदस्यांसाठी असलेला न्याय यात समानता असावी तसेच विश्लेषक अथवा कंपन्यानी गुंतवणूकदारांना काही शिफारशी करण्यापूर्वी पदांचा गैरवापर करून शेअर बाजारात ट्रेडिंग करण्यावर कडक प्रतिबंध घालण्यासाठी सेबी कठोर कायदा करू शकते.
गुंतवणूकदारांचे हित 'सर्वोपरी' असून पदावरील व्यक्तीसाठी आपल्या संपूर्ण माहितीत (डिस्क्लोजर रिकवायरमेंट) पारदर्शकता आणण्यासाठी सेबी नवीन फेरबदल करेल. नवीन नैतिक फ्रेमवर्क लागू करण्यासाठी सेबी विशेष प्रयत्न करणार आहे. तसेच जबाबदार पदावरील व्यक्ती अथवा त्यांचे नातेवाईक यांचे हितसंबंध जपताना सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताला तडा जाऊ नये तसेच आपल्या पदाचा गैरवापर करण्यापासून रोखण्यासाठी सेबीकडून कायदे केले जाऊ शकतात. याशिवाय कंपनीच्या संचालक व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना आपली संपत्ती व स्थावर मालमत्ता ही नव्या नियमानुसार उघड करावी लागू शकते. याखेरीज अनुपालनात (Compliance) मध्ये बदल होऊ शकतात. ९८ पानी अहवालात अनेक बदल सेबीकडून सुचवण्यात आले आहे ज्यावर सेबी अध्यक्षांची मोहोर लागणे बाकी आहे माहितीनुसार यापूर्वी मार्च महिन्यात यावर सेबीची प्रदीर्घ बैठक झाली होती. हे फेरबदल प्रस्तावित आचारसंहिता आणि अनुपालन कार्यालय (OEC) आणि आचारसंहिता आणि अनुपालन देखरेख समिती (OCEC) यांना सादर केले जातील.
१० नोव्हेंबर रोजी पांडे यांना आपला अहवाल सादर करणाऱ्या पॅनेलने सेबी अधिकाऱ्यांसाठी प्रशासन, प्रकटीकरण आणि नैतिक मानके मजबूत करण्याच्या उद्देशाने अनेक सुधारणा प्रस्तावित केल्या. प्रमुख शिफारसींमध्ये सेबीचे अध्यक्ष, पूर्णवेळ सदस्य आणि मुख्य महाव्यवस्थापक व संबंधित अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता आणि दायित्वांची सार्वजनिक घोषणा तसेच महागड्या भेटवस्तूंवर बंदी; निवृत्तीनंतरच्या कामांवर दोन वर्षांचे निर्बंध आणि मुख्य नीतिमत्ता आणि अनुपालन अधिकारी (CECO) पदाची निर्मिती यांचा समावेशही फेरबदल सुचवले आहेत.
पॅनेलने आर्थिक, संबंधात्मक, व्यावसायिक, कर्तव्याशी संबंधित आणि कथित संघर्षांचा समावेश असलेल्या हितसंबंधांच्या संघर्षांचे तपशीलवार वर्गीकरण सादर केले आणि सर्व सेबी बोर्ड सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांनी मालमत्ता, दायित्वे, व्यापारी हितसंबंध, कौटुंबिक संबंध आणि इतर व्यावसायिक हितसंबंधांचे प्रारंभिक, वार्षिक, कार्यक्रम. आधारित आणि निर्गमन (Discourse) सादर करण्याची शिफारस केली.
समितीने नैतिक आचरणावर भर देणारे आणि हितसंबंधांच्या संघर्षांसाठी 'झिरो टॉलरन्स' तत्व अवलंबली जाईल असे म्हटले यापूर्वी सेबी अध्यक्षांनी वेळोवेळी मार्केट ऑपरेशनमध्ये गैरप्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत असे स्पष्ट केले आहे.तत्पूर्वी सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच यांच्यावरील आरोपांनंतर मार्चमध्ये पुनरावलोकन सुरू करण्यात आले होते, ज्यांच्यावर हितसंबंधांच्या संभाव्य संघर्षामुळे अदानी समूहाची चौकशी रोखल्याचा आरोप होता बुच आणि अदानी समूह दोघांनीही हे दावे नाकारले होते.हितसंबंधांच्या संघर्ष, प्रकटीकरण (Disclosure) आणि संबंधित ९८ पानांच्या अहवालात पॅनेलने नमूद केले आहे की ,'या सुधारणांचा अवलंब केल्याने सेबी आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतींशी सुसंगत होईल, तिचे स्वातंत्र्य आणि अखंडता मजबूत होईल आणि भारताच्या भांडवली बाजार नियामकावरील जनतेचा विश्वास वाढेल'
