मुंबई:विशेषतः केंद्र सरकार टॅरिफ फटक्यातून मुक्त करण्यासाठी विविध योजना राबवत आहे. त्यातील पुढील अध्याय म्हणजे आरबीआयकडून फेमा (Foreign Exchange Management Act FEMA) अंतर्गत नियमावलीत सूट देत निर्यातदारांसाठी दिलासा दिला आहे. नवीन माहितीप्रमाणे निर्यातदारांना वित्त सहाय्य, तरलता (Liquidity) सहाय्य यासह व्यापारासाठी लवचिकता आणण्यास आरबीआय मदत करणार आहे. या नव्या शिथिलतेनुसार, आता निर्यातदारांना निर्णयात (एक्सपोर्ट प्रोसिड) अंतर्गत केलेल्या निर्यातीनंतर संपूर्ण करारात वस्तूंचा परतावा, अथवा वस्तूंचे मूल्य परत भारतात आणण्यासाठी ९ महिन्याऐवजी आता १५ महिन्यांचा कालावधी असणार आहे. सॉफ्टवेअर, सेवा, वस्तू यांच्या निर्यातीत काही बदल असल्यास तो भारतात परत आणण्यासाठी कालावधी आरबीआयने वाढवला आहे. तसेच आता पैसे मिळाल्यावर संपूर्ण माल पोहोचवण्यासाठी मर्यादा १ वर्षांवरून ३ वर्षावर वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे राहिलेला व्यवहार समायोजित (Adjust) अथवा सेटलमेंट करण्यासाठी निर्यातदारांना अतिरिक्त वेळ मिळू शकेल.
यासह वित्तीय सहाय्य, अथवा मुदतठेव कर्ज घेतलेल्या निर्यातदारांना नव्या फेमा कायद्यासह नवीन ट्रेड रिलिफ मेजर्स डायरेक्शन २०२५ अंतर्गत खेळत्या भांडवलावर अथवा खेळत्या भांडवलासाठी (Working Capital) आर्थिक सहाय्याला मुदतवाढ मिळू शकते.१ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत या प्रकारच्या घेतलेल्या आर्थिक सहाय्यात हा बदल होणार आहे.
याशिवाय, आरबीआयने आपल्या प्रकाशनात म्हटल्याप्रमाणे आरबीआयने निर्यात-क्रेडिट परतफेडीचे नियम शिथिल केले आहेत. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वितरित केलेल्या कर्जांसाठी प्री-शिपमेंट आणि पोस्ट-शिपमेंट निर्यात क्रेडिटसाठी कमाल (जास्तीत जास्त) क्रेडिट कालावधी एक वर्षावरून ४५० दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आल्याचे आरबीआयने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. माहितीनुसार ज्या निर्यातदारांनी ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी पॅकिंग क्रेडिट घेतले होते, परंतु वस्तू पाठवू शकले नाहीत त्यांना देशांतर्गत विक्री किंवा इतर निर्यात ऑर्डरमधून मिळालेल्या रकमेसह पर्यायी कायदेशीर स्रोतांचा वापर करून या सुविधा परतफेड करण्याची परवानगी असणार आहे असे आरबीआयने आपल्या नोटिफिकेशनमध्ये स्पष्ट केले आहे.
