यूपीआयद्वारे पेमेंट करणाऱ्यांना १.२५ पट जास्त रकमेचा दंड
मुंबई : नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआय) ने देशभरातील राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवरील सुमारे १,१५० टोल प्लाझावर 'फास्टटॅग वार्षिक पास' सुविधा नुकतीच सुरू केली आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या मुहूर्तावर सुरू झालेल्या या नवीन पासला खरेदीदारांकडून अतिशय जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. केवळ एका दिवसात १.४ लाख लोकांनी हा पास खरेदी केला. या अभूतपूर्व प्रतिसादानंतर, एनएचएआयने एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. या घोषणेनुसार, १५ नोव्हेंबरपासून, ज्या वाहनांमध्ये फास्टटॅग नसेल आणि वाहन चालकांनी ऑनलाईन पेमेंट केले तर त्यांना टोल शुल्काच्या केवळ १.२५ पट रक्कम आकारली जाईल.
ऑनलाईन कॅश पेमेंट पद्धतीमुळे विशेषतः नॉन-फास्टटॅग वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यापैकी अनेक प्रवासी महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवरील टोल भरण्यासाठी यूपीआय किंवा इतर डिजिटल पेमेंट पद्धतींवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतात. सध्याच्या नियमानुसार, ज्यांच्याकडे वैध फास्टटॅग नाही, त्यांना रोखीने व्यवहार केल्यास मानक टोल रकमेच्या दुप्पट (दोन पट) शुल्क भरावे लागते. मात्र, १५ नोव्हेंबरपासून लागू होणाऱ्या सुधारित टोल रचनेमुळे नॉन-फास्टटॅग वापरकर्त्यांना यूपीआय वापरताना केवळ नियमित शुल्काच्या १.२५ पट रक्कम भरावी लागेल. यामुळे त्यांचा आर्थिक भार कमी होईल आणि देशात डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन मिळेल.
या नवीन शुल्क धोरणाचे उद्दिष्ट आणि गरज स्पष्ट करताना मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘नॅशनल हायवे फी (दरांचे निर्धारण आणि वसुली) नियम, २००८ मध्ये करण्यात आलेली ही सुधारणा, कार्यक्षम टोल वसुलीसाठी आणि टोल प्लाझावरील गर्दी कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्याच्या भारत सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. सुधारित नियमांमुळे डिजिटल पेमेंटचा अवलंब वाढेल, टोल ऑपरेशन्समध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील वापरकर्त्यांचा एकूण अनुभव लक्षणीयरीत्या सुधारेल.’
नवीन अधिसूचनेची आजपासून अंमलबजावणी
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक उदाहरण देऊन हे स्पष्ट केले आहे. जर एखाद्या वाहनाला वैध फास्टटॅगद्वारे १००/- इतके शुल्क भरावे लागत असेल, तर ते शुल्क रोखीने भरल्यास २००/- होईल आणि यूपीआयद्वारे भरल्यास ते १२५/- असेल. हा सुधारणा राष्ट्रीय महामार्ग वापरकर्त्यांसाठी प्रवासाची सुलभता वाढवणे, टोल वसुलीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि शुल्क संकलन प्रक्रिया मजबूत करणे या उद्देशाने करण्यात आली आहे. ही नवीन अधिसूचना १५ नोव्हेंबर, २०२५ पासून अंमलात येईल.
