तिन्ही सशस्त्र दलांचे संरक्षण दलप्रमुख म्हणून नियुक्ती
नवी दिल्ली : पाकिस्तानच्या संसदेने २७ व्या घटनादुरुस्तीला गुरुवारी मंजुरी दिली. या घटनादुरुस्तीमुळे लष्करप्रमुख असीम मुनीर पाकिस्तानी राजकारणात सर्वाधिक शक्तिशाली झाले आहेत. लष्करप्रमुखांच्या अधिकार बहाल केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकार क्षमता कमी झाली आहे. पाकिस्तान ऑब्झर्व्हरच्या मते, या दुरुस्तीत ४८ कलमांमध्ये बदल प्रस्तावित आहेत. राष्ट्रीय असेंब्लीने २३४ मतांच्या बहुमताने हे विधेयक मंजूर केले. चार खासदारांनी विरोधात मतदान केले, तर सिनेटने दोन दिवसांपूर्वीच ते मंजूर केले होते. राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर तो कायदा बनेल.
मुनीर यांना तिन्ही सशस्त्र दलांचे संरक्षण दल प्रमुख (सीडीएफ) म्हणून नियुक्त केले जात आहे. ही दुरुस्ती २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी लागू होईल. पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांना अण्वस्त्रांची कमान मिळेल. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही ते त्यांच्या पदावर राहतील आणि त्यांना आजीवन कायदेशीर प्रतिकारशक्ती मिळेल. राष्ट्रीय असेंब्लीत पीटीआय खासदारांनी मतदानापूर्वी सभात्याग केला आणि विधेयकाच्या प्रती फाडल्या आणि त्या फेकून दिल्या. पक्षाचे प्रवक्ते झुल्फिकार बुखारी म्हणाले, संसदेने लोकशाही आणि न्यायव्यवस्था नष्ट केली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून येथील घडामोडींवर भारत बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
लष्कराच्या हाती अण्वस्त्र कमांड :
२७व्या घटनादुरुस्तीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांड (एनएससी)ची निर्मिती. ही कमांड पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींचे निरीक्षण आणि नियंत्रण करेल. आतापर्यंत, ही जबाबदारी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरण (एनसीए)कडे होती. तथापि, आतापासून, एनएससी ही जबाबदारी स्वीकारेल. एनएससी कमांडरची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या मान्यतेने केली जाईल. ही नियुक्ती लष्कर प्रमुखांच्या शिफारसीनुसार केली जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे पद फक्त लष्करी अधिकाऱ्याला दिले जाईल. यामुळे देशाच्या अण्वस्त्रांचे संपूर्ण नियंत्रण लष्कराच्या हाती येईल.
