प्रतिनिधी: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५०% पातळीवर लादलेल्या कराला प्रत्युत्तर म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळाने निर्यातदारांना दिलासा देण्याचा ४५०६० कोटींच्या योजनेला मान्यता दिली आहे. यावर मात्र जीटीआरआय संस्थेने काही चिंता अथवा शंका उपस्थित केल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे 'या योजनेचे निश्चितच स्वागत आहे मात्र यामध्ये अडचणी मोठ्या प्रमाणात आहेत' असे विधान जीटीआरआय (Global Trade Research Initiative GTRI) संस्थेने प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे.
या निर्यात प्रोत्साहन निधीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २५०६० कोटी रुपयांच्या निर्यात प्रोत्साहन अभियानाला (EPM) मान्यता दिली असल्याने या घटनेचा दाखला देत ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हने (GTRI) म्हटले आहे की, 'केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २५०६० कोटी रुपयांच्या निर्यात प्रोत्साहन अभियानाला (EPM) मान्यता दिली असली तरी या उपक्रमाला अजूनही अंमलबजावणीतील महत्त्वपूर्ण अडथळे आणि निधीच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यावर अधिक बोलताना त्यांनी म्हटले आहे की,'भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी एकच चौकट (Framework) तयार करणे हे उद्दिष्ट असलेले निर्यात प्रोत्साहन अभियान केवळ एक 'व्यापक रूपरेषा राहिले आहे.ईपीएममध्ये व्याज समीकरण योजना (IES) आणि मार्केट अँक्सेस इनिशिएटिव्ह (MAI) यासह जुन्या कार्यक्रमांचा समावेश असेल असे जीटीआरआयने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
जीटीआरआयच्या दिलेल्या माहितीनुसार, ईपीए (Export Promotion Mission EPM) दोन स्तंभांद्वारे कार्य करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात, निर्यात प्रोत्साहन देणार असून निर्यातीसाठी ठेव हमी (Collateral Gurantees),क्रेडिट वाढ आणि व तसेच ई कॉमर्स निर्यातदारांसाठी क्रेडिट कार्डद्वारे (एमएसएमईंसाठी) यासह व्यापारासाठी आवश्यक ते वित्त स्वस्त करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. या योजनेत जागतिक शुल्क वाढीमुळे प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांना अधिक प्राधान्य दिले जाईल. कापड, चामडे, रत्ने आणि दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू आणि सागरी उत्पादनांचा या योजनेत समावेश करण्यात आलेला आहे.
प्रामुख्याने या योजनेचा लाभ घेतानाच निर्यातदारांना वित्त वगळता गुणवत्ता आणि अनुपालन (Compliance) उत्पादनाचे चांगले ब्रँडिंग आणि पॅकेजिंग, आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यांमध्ये सहभाग, निर्यातासाठी आवश्यक गोदाम, लॉजिस्टिक्सचा पाठिंबा आणि अंतर्देशीय (Domestic) वाहतूक यासारख्या गैर-आर्थिक अथवा विना वित्त सहाय्य जीटीआरआय संस्था प्रदान करेल. तथापि,जीटीआरआय विश्लेषणाप्रमाणे निर्यातदारांना होणारे फायदे विलंबित होऊ शकतात. माहितीनुसार या मोहिमेत पात्रता, प्रक्रिया आणि वितरण नियम स्पष्ट करणाऱ्या अचूक मार्गदर्शक तत्त्वांसह तपशीलवार योजनांमध्ये रूपांतरित करणे आवश्यक असेल तसेच लाभार्थ्यांसाठी एक नवीन ऑनलाइन प्रणाली तयार करावी लागेल' अशी मोघम प्रतिक्रिया जीटीआरआयने दिली आहे.
याबाबत अधिक चिंता व्यक्त करताना निर्यातदारांना कोणताही लाभ मिळण्यास काही महिने लागू शकतात असे संस्थेने म्हटले आहे. 'निधी ही एक मोठी चिंता म्हणून उदयास आली आहे. सहा वर्षांत एकूण खर्च २५०६० कोटी रुपये असला तरी जीटीआरआयने असेही नमूद केले आहे की,' आर्थिक संसाधने मिशनच्या महत्त्वाकांक्षेशी जुळत नाहीत' तसेच गेल्या वर्षीच आयपीएस(IES) चा खर्च ३५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होता, ज्यामुळे या निर्यात योजनेअंतर्गत इतर सर्व उरलेल्या कार्यासाठी मर्यादित जागा उरली आहे.' डीजीएफटी (Directorate General of Foreign Trade DGFT) या अंमलबजावणी करत असलेल्या संस्थेला ही प्रकिया पूर्ण करण्यासाठी नवीन शिक्षण आवश्यक असेल पूर्वीच्या वित्तीय योजना आरबीआयच्या देखरेखीखाली बँकांद्वारे व्यवस्थापित केल्या जात होत्या. आता मात्र नव्याने माहिती जाणून पुन्हा शिकावे लागू शकते असे यामुळे मंजुऱ्या मंदावू शकतात आणि ऑपरेशनल विलंब होऊ शकतो असे संस्थेने यावेळी अधोरेखित केले आहे.
पुढे अंमलबजावणीमध्ये मंदावण्याचा इशारा संस्थेने देत जीटीआरआयने पुढे म्हटले आहे की,'आर्थिक वर्ष २०२५-२६ चे आठ महिने आधीच उलटून गेले आहेत'. तथापि, GTRI ने पुढे म्हटले आहे की,'हे अभियान स्वागत करण्याजोगे पाऊल असले तरी त्याचे यश तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे जलद जारी करणे, पुरेसा निधी सुनिश्चित करणे आणि मजबूत समन्वय यंत्रणा तयार करणे यावर अवलंबून असेल.'
