प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
गेल्या काही दिवसात प्रत्येक मोबाइल धारकाच्या व्हॉट्सअॅपवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा एक संदेश सातत्याने येत आहे. हा संदेश देशभरातील नागरिकांच्या हितासाठी प्रसारित करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने नागरिकांना दावा न केलेल्या ठेवींमधून पैसे परत मिळवण्याच्या दृष्टीने रिझर्व बँकेने ही देशव्यापी मोहीम दुसऱ्यांदा सुरू केलेली आहे. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या हस्ते ही मोहीम सुरू केलेली होती; परंतु यात अडकलेली प्रचंड रक्कम आणि रिझर्व बँकेचे प्रयत्न यात काहीही ताळमेळ दिसत नाही. मुंबईतील मनीलाईफ या गुंतवणूक साप्ताहिकाने केलेल्या संशोधनानुसार ही केवळ कागदोपत्री केलेली ही धूळफेक असल्याचे जाणवत असल्याचे म्हटले आहे. त्याचा हा धांडोळा.
रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच व्हाॅट्सअॅपच्या माध्यमातून एक जाहिरात प्रसिद्ध केली असून “तुमच्या जुन्या खात्यांमध्ये पैसे विसरला आहात का ?” किंवा "तुम्ही दावा न केलेली रक्कम शोधण्यासाठी" ठेवीदारांना मदत करणारी, राष्ट्रव्यापी मोहीम ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५ या तीन महिन्यांसाठी हाती घेतली आहे. खातेदारांच्या निष्क्रिय खात्यातील पैसे किंवा कोणताही दावा न केलेल्या ठेवीचे पैसे परत देण्याच्या उद्देशाने ही योजना हाती घेतली आहे. त्यात 'डेफ' खात्याचाही उल्लेख केलेला आहे. ज्या ठेवीदारांच्या किंवा खातेदारांच्या किंवा मृत व्यक्तींच्या वारसांच्या रकमा बँकांमध्ये अडकून पडल्या आहेत त्यांना दिलासा किंवा न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून ही व्यापक योजना अमलात आणलेली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार सध्या देशभरात एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमा सर्व बँकांमध्ये अडकून पडलेल्या आहेत. मुंबईत प्रसिद्ध होणाऱ्या मनीलाईफ या गुंतवणूक विषयक साप्ताहिकाने याबाबत एक मोठा अभ्यासपूर्ण गौप्यस्फोट केलेला आहे. त्यानुसार रिझर्व बँकेच्या डिपॉझिटरी एज्युकेशन अॅण्ड अवेअरनेस फंड (डेफ) या खात्यामध्येच सध्या दीड लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी खुद्द रिझर्व्ह बँकेच्या अनास्थेपोटी सरकारी योजना, धर्मादाय निधी यामध्ये बेकायदेशीरपणे अडकून पडलेली आहे. या निधीचा पैसा हा योग्य त्या वारसदार किंवा गुंतवणूकदारांकडे देण्याची गरज असताना याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कानाडोळा करत आहे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आम्ही तुमचे पैसे शोधण्यास मदत करू असे कागदोपत्री आश्वासन देणारी रिझर्व्ह बँक प्रत्यक्षात याबाबत काहीच योग्य ते काम करत नाही असे निदर्शनात येत आहे.
२०२३ मध्ये रिझर्व बँकेने ‘शंभर दिवस - शंभर पेमेंट’ योजना राबवली होती. त्यास फारच अल्प प्रतिसाद मिळाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षांनी तिच योजना पुन्हा राबवण्याचे जाहीर केले असून वारसांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम पुन्हा हाती घेतलेले आहे. रिझर्व बँकेकडे "डेफ" या खात्यात आजच्या घडीला तब्बल दीड लाख कोटी रुपये निधी पडून असून हा सर्वसामान्य गुंतवणूकदार, ठेवीदार यांचा आहे. हा सर्व निधी विविध सरकारी योजना, प्रतिष्ठाने, ट्रस्ट, लष्करी आणि धार्मिक संस्थांमध्ये दावा न केलेल्या निधीचे प्रमाण खोलवर पसरलेले आहे. मनीलाइफने या सर्व खात्यांचे संदर्भ क्रमांक जाहीर केलेले आहेत. मात्र आजवर त्यावर कोणत्याही संस्थेने किंवा व्यक्तीने दावा केलेला नाही. केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने म्हणजे सीबीआयने याची चौकशी केली, तर निश्चितपणे एवढी मोठी रक्कम सर्वसामान्य गुंतवणूकदार ठेवीदारांच्या हातात लागू शकते. रिझर्व बँकेच्या माहितीनुसार सर्वसामान्य भारतीयांची विसरलेली संपत्ती आजमितीस २ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अशा बेहिशेबी मालमत्तेत अडकली आहे. त्याला कोणीही वारसदार किंवा दावेदार नाहीत. असे असताना रिझर्व बँकेची ही नवी मोहीम खरोखरच लोकांचे पैसे परत करेल किंवा कसे याबाबत शंका निर्माण होत आहे.
'टॉप ५० डेफ (ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी) खाती' सूचीबद्ध करणाऱ्या अंतर्गत व्हॉट्सअॅप संदेशामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडिया व बँक ऑफ बडोदा या दोन राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये याबाबतची मोठी रक्कम गंजत पडलेली आहे. सर्वात मोठ्या हक्क न सांगितलेल्या ठेवींपैकी एक कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी निधीत असल्याचे निष्पन्न झाले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या UDGAM पोर्टलमध्ये शोधकाम करताना मनीलाईफला याबाबतची माहिती हाती लागलेली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ बडोदा या दोन बँकांच्या विविध शहरांमधील १३४ खात्यांचा शोध घेण्यात आला होता. निधी योजना, ग्रामीण किंवा पंतप्रधान यासारख्या साध्या की वर्डचा वापर करून ही खाती शोधण्यात आलेली आहेत. ही व्यक्तिगत खाती नाहीत. मात्र विविध योजनांची खाती असून त्यात कोट्यवधी रुपये बेकायदेशीरपणे पडून आहेत. रिझर्व बँकेने खऱ्या अर्थाने या खात्यांचा शोध घेऊन तो निधी योग्यता व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. मनीलाईफ यांनी केलेल्या संशोधनानुसार असे आढळून आलेले आहे की सार्वजनिक कल्याण, रोजगार निर्मिती आणि समुदाय विकासासाठी असलेल्या पैशांना उदासीनपने वागवले गेले आहे. कोट्यवधी रुपये असलेली सरकारशी संबंधित शेकडो खाती या दोन बँकांमध्ये विसरली आहेत. अनेकांनी नावे चुकीची लिहिली आहेत किंवा त्याचे स्पेलिंग चुकीचे लिहिलेले. ही खाती कोणत्याही देखरेखीशिवाय उघडण्यात आली होती. ही खाती खरी आहेत का; निधी अपेक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला का किंवा पुनर्वाटपासाठी सरकारकडे परत करायला हवा होता का याची पडताळणी करण्याची तसदी कोणीही घेतलेली दिसत नाही. धक्कादायक म्हणजे या दोन्ही बँकांच्या शोध मोहिमेत एक लष्करी निधी देखील सापडला आहे. तो राष्ट्रीय संस्कृती निधी, जनपथ, स्टेट बँक ऑफ इंडिया नवी दिल्ली येथे पडलेला आहे. तसेच दिल्लीतील रुग्णालये आणि ईएसआयसी मुख्यालयाशी जोडलेली अनेक कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ईएसआयसी) खाती, ज्यात एसबीआय, नवी दिल्ली येथील ईएसआय निधी खाते क्रमांक १ आणि ईएसआय बचत निधी खाते क्रमांक २ यांचा समावेश आहे. एवढेच नाही तर भविष्य निधी भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नवी दिल्ली येथे दोन कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (ईपीएफओ) खाती बेवारसपणे पडून आहेत. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, मुख्य अभियंता कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पणजी, गोवा या स्टेट बँकेच्या खात्यात पैसे पडून आहेत. तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण हमी रोजगार योजना, पंचायतराजजारखा, दिनापूर, बिहार येथील दोन खाती स्टेट बँक ऑफ इंडियाची आहेत. एवढेच नाही, तर बिहारमधील अनेक जवाहर रोजगार योजना खाती भिन्न पत्त्यांसह स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये गंजत पडलेली आहेत. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत राज सिंघडा मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना, ॲक्सिस बँक, पाटणा, बिहारसह स्टेट बँक ऑफ इंडिया महाराष्ट्रातील इतर औरंगाबाद, नागपूर, इ.मधील अनेक ग्रामपंचायत निधी पडून राहिला आहे. एलआयसी म्युच्युअल फंड धन ८० सीसी खाते बँक ऑफ बडोदामध्ये आहे. पंतप्रधान ग्रामोदय योजना, इंडियन बँक, पंतप्रधान रोजगार ग्रामीण योजना, पाटणा, बिहार, मूलभूत सुविधा योजना, नाशिक,सलोखा योजना जातिया, कांदिवली, मुंबई, यशवंत ग्राम समृद्धी योजना, भंडारा, इंदिरा आवास योजना, धुळे आणि पुणे यात फक्त स्पेलिंगमध्ये चुका असल्याने पैसे पडून आहेत. मानव कल्याण बचत योजना नवी दिल्ली, मुख्यमंत्री मदत निधी बेलापूर नवी मुंबई, मुख्यमंत्री निधी, गृह विभाग, मंत्रालय महाराष्ट्र, बाल आणि किशोर कामगार पुनर्वसन निधी अमरावती, दलित वस्ती सुधार दिली नागपूर, पाणलोट विकास निधी पनवेल, रोजगार जवाहर योजना ठाणे, भंडारा, जळगाव, लातूर, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील एसबीआय शाखांमध्ये यशवंत ग्राम समृद्धी योजना पाच वेळा, स्पेलिंग बदलांसह दिसते. त्याचप्रमाणे इतर अनेक ग्रामपंचायत आणि ग्रामीण योजनेची स्टेट बँक ऑफ इंडिया व बँक ऑफ बडोदामधील अनेक खाती बेवारस राहिली आहेत. सशस्त्र सेना ध्वज दिन आणि सेवा रेजिमेंटल निधी (खडकवासला ता., पुणे, एसबीआय) खाती देखील निष्क्रिय आहेत.
रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने या सर्व प्रकरणात अत्यंत गांभीर्याने लक्ष घालून केवळ चुकीचे स्पेलिंग किंवा डुप्लिकेट नोंदीमुळे हे पैसे त्यांच्याकडे अडकून पडले आहेत. या सर्व खात्यांची फॉरेन्सिक चौकशी केली, तर संबंधितांना पैसे निश्चित परत देता येऊ शकतील. बँक ऑफ बडोद्याची 'दिवाळी निधी' नावाची दोन खाती आहेत, त्यापैकी एकाला 'कर्मचारी' असे लेबल लावले आहे. ते कधीच कोणाच्या लक्षात आलेले नाही. स्टेट बँकेमध्ये एसबीबीजे (स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर) दिवाळी निधी आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र, नाशिक येथे आरएमओ दिवाळी निधी देखील आहे; त्याच बँकेने अकोल्यात 'कल्याण निधी' नावाचे खाते चालवले आहे ज्याचा कोणताही ओळख पटणारा लाभार्थी नाही. एलआयसी म्युच्युअल फंड यांचीही एक मोठी रक्कम यात बराच काळ पडून आहे. यवतमाळ येथे एक अॅडव्होकेट्स बार डेव्हलपमेंट फंड आणि पॉलिटेक्निक विद्यार्थ्यांसाठी एक मदत निधी आहे ज्याचे नाव ओळखण्यापलीकडे चुकीच्या पद्धतीने लिहिलेले आहे. सर्वात धक्कादायक म्हणजे, देशातील सर्वात मोठ्या कल्याणकारी संस्थांपैकी एक असलेल्या कर्मचारी भविष्य निधी व कामगार विमा योजना अशा निधीचे नियमितपणे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG)द्वारे ऑडिट केले जाते, ते पैसेही डेफमध्ये गेले आहेत. लष्करी निधीसह या सक्रिय संस्था देखील एका दशकाहून अधिक काळ कोणीही त्याला विचारणा केली नाही व कालांतराने या रकमा डेफमध्ये हस्तांतरित झाल्या आहेत. बँकांचे कठोर नियम आणि नोकरशाहीच्या अडथळ्यांमुळे या रकमा संबंधित लाभधारकांना मिळणे केवळ अशक्य झालेले आहे. डझनभर धर्मादाय संस्था, फाउंडेशन, ट्रस्ट, मंदिरे, चर्च आणि मिशन्सनी त्यांच्या स्वतःच्या निधीमध्ये प्रवेश करता येत नाही व त्यांनी ही रक्कम रिझर्व बँकेच्या डेफमध्ये गोठवली गेलेली आहे. याशिवाय मुलजी वालजी फाऊंडेशन, सोमय्या चेंबर्स, मुंबई, प्रत्युष फाऊंडेशन (इंटरनॅशनल एड्स रिसर्च), आनंद भवन, मुंबई, हेरिटेज फाऊंडेशन, महाले रोड, मुंबई, बँक ऑफ बडोदा.मानव फाऊंडेशन, हर्गन केमजवळ, मुंबई, बँक ऑफ बडोदा, बीआर रुईया फाऊंडेशन ट्रस्ट, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई, बँक ऑफ बडोदा, सुलोचनाबेन शाह फाऊंडेशन आणि शारदाबेन शाह फाऊंडेशन, रास्ता पेठ, पुणे, बँक ऑफ बडोदा.
युनिव्हर्सल फाऊंडेशन, शिरोडकर कॉम्प्लेक्स, कोल्हापूर, बँक ऑफ बडोदा, मातृस्पर्श फाऊंडेशन, जळगाव, बँक ऑफ बडोदा, बोधिसत्व फाऊंडेशन, पंचशील नगर, नागपूर, बँक ऑफ बडोदा, स्वराज फाऊंडेशन, हुपरी, महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा, यांच्या मोठा रकमा यात अडकलेल्या आहेत. या सर्व मोठ्या संस्था त्यांचे कल्याणकारी योजनांचे पैसे संबंधितांना देऊ शकत नसतील, तर सामान्य नागरिकांना रिझर्व बँकेने केलेल्या आवाहनाचा काय परिणाम होणार आहे हे यावरून लक्षात येऊ शकते. रिझर्व बँकेचे UDGAM हे पोर्टल हे गेले अनेक वर्षे निष्क्रिय राहिलेले पोर्टल असून त्यातून हजारो लोकांच्या हरवलेल्या ठेवींचा मागावा आजवर घेण्यात कोणतेही यश लाभलेले नाही. या उद्गमवर कोणतीही नोंदणी प्रक्रिया करणे माहिती मिळवणे हे अत्यंत अवघड प्रकरण आहे. त्यात कोणताही शोध घेणे म्हणजे भगीरथ प्रयत्न करूनही काही हाती लागत नाही असे लक्षात आलेले आहे.
या पार्श्वभूमीवर रिझर्व बँकेने नुकतीच खाती घेतलेली सर्वसामान्य खातेदारांचे खातेदारांच्या ठेवी परत मिळवून देण्याची योजना ही केवळ धूळफेक करणारी आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.
(प्रस्तुत लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)
