नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबर रोजी सुरू होणार आहे आणि १९ डिसेंबरपर्यंत चालेल, अशी घोषणा संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी केली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलावण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी समाजमाध्यमावरच्या पोस्टद्वारे ही माहिती दिली.
रिजिजू यांनी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी १ डिसेंबर २०२५ ते १९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलावण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. आपल्या लोकशाहीला बळकटी देणाऱ्या आणि लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणाऱ्या रचनात्मक आणि अर्थपूर्ण अधिवेशनाची अपेक्षा आहे. या अधिवेशनात लोकशाही बळकट करणं आणि सामान्य नागरिकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनं सकारात्मक चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
संसदेच्या होऊ घातलेल्या अधिवेशनाचा कालावधी अन्य अधिवेशनांपेक्षा कमी असेल. या अधिवेशनात बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचे पडसाद उमटताना दिसतील. देशातील १२ राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये निवडणूक आयोगाने विशेष सखोल फेरनिरीक्षण सुरु केलं आहे. त्याला विरोधी पक्षांकडून विरोध सुरु आहे. मतदार यादीतील अनेक घोळ समोर आले आहेत. या संदर्भात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गेल्या तीन महिन्यांत तीन पत्रकार परिषदा घेत पुराव्यांसह मतचोरीचे आरोप केले आहेत. त्यामुळे आता हा विषय संसदेत गाजण्याची दाट शक्यता आहे.
वादळी चर्चा होण्याची शक्यता
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार अनेक महत्त्वाची विधेयकं मंजूर करण्याचा प्रयत्न करेल. घटनेत १२९ वी, १३० वी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मांडलं जाईल. त्यासोबतच जन विश्वास विधेयक, दिवाळखोरी विधेयकही संसदेत आणण्यात येईल. याआधी २०१३ मध्ये संसदेचं सर्वात लहान हिवाळी अधिवेशन झालं होतं. ५ ते १८ डिसेंबर या कालावधीत अधिवेशन संपन्न झालं होतं. केवळ १४ दिवसांच्या अधिवेशनात ११ बैठका झाल्या होत्या. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. इंडिया ब्लॉकमधील पक्षांनी एसआयआरवरुन रान पेटवले आहे. त्याचे पडसाद आता संसदेत उमटू शकतात. यावरुन विरोधक सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात लोकसभा, राज्यसभेत जोरदार संघर्ष पाहायला मिळाला होता.
