जेवढ्या जास्त जनतेची अडवणूक करण्याची क्षमता, तेवढी जबाबदारी अधिक. पण, संघटित शक्तीला याचा बऱ्याचदा विसर पडतो. संघटना मोठी असेल आणि अन्य समाजाची अडवणूक करण्याची ताकदही असेल, तर अशा संघटित शक्तीला नेहमीच अधिक चेव येतो. अशा संघटनेचं नेतृत्व किती परिपक्व आणि संयमी आहे, यावर त्या संघटनेची लोकाभिमुखता आणि ओळख ठरत असते. सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाच्या मुंबई शाखेला गुरुवारी याचा नेमका विसर पडला. त्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे झालेल्या प्रवाशांच्या गोंधळात तीन जणांचा हकनाक बळी गेला. सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघ ही रेल्वे उद्योगातील कर्मचाऱ्यांची मोठी संघटना. मुंबईचं जीवनचक्र सुरळीत ठेवण्यासाठी मुंबईतली लोकल सेवा किती आवश्यक आहे, याची जाणीव या संघटनेला असणारच. संध्याकाळची, कार्यालयं सुटण्याची वेळ छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकात किती प्रचंड गर्दीची असते, एखादी लोकल रद्द झाली तरी किती गोंधळ होतो याची कल्पना या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना नसणार, असं म्हणताच येणार नाही. तरीही या संघटनेने सुमारे तासभर मोटरमन आणि गार्ड यांची वाट अडवून धरली. अप्रत्यक्ष 'रस्ता रोको' केला. ऐन गर्दीच्या वेळी अडवणूक करण्यासाठी, आपली ताकद (खरे तर उपद्रवमूल्य) सिद्ध करण्यासाठी केलेलं हे अनावश्यक अतिरेकी आंदोलन होतं. आंदोलन पूर्वकल्पना देऊन केलं होतं, हे ठीक. पण, त्याची परिणामकारकता रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आली नाही, की छुप्या सहानुभूतीपोटी त्यांच्याकडून या आंदोलनाच्या परिणामांकडे दुर्लक्ष झालं? तीन सामान्य प्रवाशांचा बळी गेला असल्याने या आंदोलनाची आणि आंदोलनात प्रत्यक्ष भाग घेतलेल्या आंदोलकांची चौकशी करणं आता 'रेल्वे' ला भाग आहे. आंदोलनाची नोटीस मिळाल्यानंतरही त्याकडे गांभीर्याने न पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा समज नक्की काय होता, आंदोलनासाठी त्यांनी दिलेली परवानगी नक्की कोणत्या स्वरूपाची होती, याचीही शहानिशा झाली पाहिजे. दिलेली परवानगी आणि आंदोलनाचं प्रत्यक्ष रूप, कालावधी यात तफावत होती का? असल्यास किती आणि ती नक्की कोणाकडून? याचंही सत्यशोधन झालं पाहिजे.
रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाला पार्श्वभूमी होती पाच महिन्यांपूर्वी मुंब्रा रेल्वे स्थानकाजवळ झालेल्या अपघाताची. धावत्या लोकलमधून पडून त्या अपघातात पाच प्रवाशांचा बळी गेला होता. त्या अपघातातील 'रेल्वे'ची जबाबदारी नक्की करण्यासाठी मुंबईतील व्हीजेटीआय या तंत्र शिक्षण संस्थेकडे रेल्वेनेच काम दिलं होतं. व्हिजेटीआयने दिलेल्या अहवालानुसार, रेल्वे पोलिसांनी दोन अभियंत्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले. गुन्हे दाखल करण्याची ही प्रक्रिया रेल्वे कर्मचाऱ्यांना मान्य नाही. तद्वत हे गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी त्यांची मागणी होती आणि त्यासाठी गुरुवारचं आंदोलन होतं. म्हणजे, ज्या अपघातात रेल्वे प्रवाशांचे बळी गेले, त्या अपघाताची नक्की केलेली जबाबदारी मान्य नाही म्हणून झालेल्या आंदोलनात आणखी प्रवाशांचे बळी! 'रेल्वे' नेच नेमलेली समिती, त्या समितीने 'रेल्वे'ला दिलेला अहवाल, त्या अहवालानुसार रेल्वे पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे, ते मान्य नाही, म्हणून रेल्वे कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन-आणि त्यात बळी मात्र प्रवाशांचा. अशा प्रवाशांचा, ज्यांचा ना आरोपपत्राशी संबंध, ना त्यांना आंदोलनाशी काही सोयरसुतक. रेल्वे सेवा ठप्प झाली, म्हणून इच्छित स्थळी वेळेत पोहोचण्यासाठी त्यांनी शक्य होतं, ते केलं. रेल्वेतून उतरून पुढचं स्थानक गाठण्यासाठी त्यांनी रेल्वे रुळातून चालायला सुरुवात केली. त्यात त्यांना मागून आलेल्या रेल्वेचा धक्का बसला. काही जखमी झाले, काही मृत्युमुखी पडले. अनेकदा तांत्रिक कारणाने, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते बंद घडवून आणण्यासाठी रेल्वे सेवा ठप्प करतात तेव्हां, पावसाळ्यात रेल्वे मार्गावर पाणी साठतं तेव्हां...अशा अनेकवेळी चालत्या रेल्वेगाडीत असलेल्या प्रवाशांनी किती काळ ठप्प रेल्वेत बसून राहायचं? उतरून आपल्या इच्छित स्थळाच्या दिशेने चालू लागणं हेच त्यांच्या हाती असतं. अशावेळी रेल्वे मार्गातूनच चालावं लागतंच. दुसरा काय इलाज असतो? हे 'रेल्वे'लाही माहीत आहे. किंबहुना अशा आपदस्थितीत महिलांना, वृद्धांना डब्यातून रेल्वे मार्गावर उतरताना त्रास होऊ नये, दुखापत होऊ नये यासाठी काही वर्षांपूर्वी डब्यांना खाली काही पायऱ्यांच्या शिडीची व्यवस्थाही 'रेल्वे'नेच केली आहे. त्यामुळे, सुमारे तासभर रेल्वेसेवा ठप्प झाल्यानंतर आणि त्याबाबतचं कारण अडकून पडलेल्या रेल्वे प्रवाशांपर्यंत पोहोचवण्याची दक्षता न घेतलेल्या 'रेल्वे'ने आता रेल्वे मार्गातून चालताना अपघातात जीव गमावलेल्या निष्पाप जीवांनाच गुन्हेगार ठरवू नये!!
मुंबईत माणसाच्या जीवाची किंमत दिवसेंदिवस घसरतेच आहे. सरकारी यंत्रणांच्या लेखी तर माणसाचा जीव हा नुकसानभरपाईची रक्कम (किंवा वाचलाच तर) उपचाराचा खर्च देण्यापुरताच महत्त्वाचा उरला आहे. कोणताही मोठा अपघात झाला, की काही तासात काही रक्कम जाहीर होते. विषय तिथेच संपतो. मुंबई किंवा अन्य कोणत्याही महानगरात नागरिकांना करावा लागणारा प्रवास हेच त्यांचं जीवन आहे. हे जीवन सुरक्षित करण्याला सरकारच्या यंत्रणांचं सर्वाधिक प्राधान्य असलं पाहिजे. ज्या यंत्रणांच्या हाती प्रवासी सेवा येते, त्यांनी प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुलभ, सुरक्षित; म्हणजेच शिस्तशीर कसा होईल, यासाठी सतत प्रयत्नशील राहिलं पाहिजे. सेवा हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या जबाबदारीचं भान नसेल, सुरक्षिततेचं महत्त्व त्यांनाच कळत नसेल, त्यांच्या अंगी शिस्त नसेल, तर यंत्रणेत यातले कोणतेच गुण येणार नाहीत. अशा सेवा नागरिकांसाठी निर्धोक राहणार नाहीत. महानगरी जनतेला कायम मृत्यूच्या टांगत्या तलवारीखालीच जगावं लागेल. रेल्वे, पोलीस, रुग्णालय, बस किंवा विमानसेवा या वेगाने वाढणाऱ्या नागरिकरणातील अत्यंत संवेदनशील सेवा आहेत. नागरी जीवनाचा सगळा डोलारा या सेवांवर; पर्यायाने या सेवेतील कर्मचाऱ्यांवर आहे. दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षात ही समज लोप पावत चालली आहे. या सेवांवरील अवलंबित्व जसजसं वाढत चाललं आहे, तसतसं आपलं उपद्रवमूल्य वसूल करण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. कर्मचाऱ्यांचे हक्क, त्यांना आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार असलाच पाहिजे. फक्त त्याला जबाबदारी, संयम आणि विवेकाचं भान असलं पाहिजे. ही अपेक्षा जेवढी कर्मचाऱ्यांकडून आहे, त्यापेक्षा दसपट त्यांच्या नेत्यांकडून आहे. असंघटित प्रवासांचा क्षोभ होतो, तेव्हा काय होतं याचा अनुभव सगळ्यांनाच आहे. त्यामुळे, प्रवाशांच्या जीवाला काही किंमत नाही, असा समज कृपा करून कोणीही होऊ देऊ नये.
