मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगाने २४६ नगर परिषदा आणि ४२ नगर पंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करताच, निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. मात्र, प्रचारासाठी अत्यंत कमी कालावधी मिळाल्याने इच्छूक उमेदवारांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. प्रचारासाठी अवघे चार दिवस हाती उरल्यामुळे चिन्ह कधी मिळणार, साहित्य कधी छापायचे आणि मतदारांपर्यंत पोहोचायचे कधी, असा मोठा प्रश्न उमेदवारांपुढे उभा आहे.

निवडणूक चिन्हं २६ नोव्हेंबर रोजी मिळणार आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निवडणूक चिन्ह मिळाल्यानंतर, म्हणजेच २६ नोव्हेंबरनंतर, उमेदवारांना फक्त ३० नोव्हेंबरच्या रात्री १० वाजेपर्यंतच जाहीर प्रचार करण्याची मुभा असणार आहे. याचा अर्थ, प्रचारासाठी प्रत्यक्षात फक्त चार दिवस मिळणार आहेत. त्यामुळे प्रचारासाठी फारसा कालावधी हाती उरणार नाही. या अल्प वेळेत प्रचार साहित्य तयार करणे आणि संपूर्ण प्रभागात पोहोचणे उमेदवारांसाठी मोठे आव्हान असणार आहे.

चिन्ह मिळाल्यावर प्रचारासाठीचे साहित्य कधी तयार करायचे आणि प्रचार कधी करायचा, असा प्रश्न इच्छुक उमेदवारांना पडला आहे. यामुळे, उमेदवारांना आतापासूनच गाठीभेटी आणि वैयक्तिक संपर्क वाढवण्यावर भर द्यावा लागणार आहे.

निवडणूक प्रचार काळात प्रार्थनास्थळांचा वापर निवडणूक कामासाठी करता येणार नाही. विशिष्ट जाती-जमाती अथवा धर्माच्या सभा घेता येणार नाहीत.

महत्त्वाच्या तारखा आणि प्रचाराचा पेच

• उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची सुरुवात: १० नोव्हेंबर

• अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत: १७ नोव्हेंबर

• निवडणूक चिन्ह वाटप: २६ नोव्हेंबर

• जाहीर प्रचाराची मुदत समाप्ती: ३० नोव्हेंबर

• मतदान: २ डिसेंबर

• मतमोजणी: ३ डिसेंबर

एकूण जागा आणि आरक्षणाची स्थिती

या निवडणुकीत एकूण ३,८२० प्रभाग असून, यासाठी ६,८५९ जागांवर निवडणूक होणार आहे. यात महिलांसाठी ३,४९२ जागा, नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी (OBC) १,८२१ जागा, अनुसूचित जातींसाठी ८९५ जागा आणि अनुसूचित जमातींसाठी ३३८ जागा आरक्षित आहेत. कोकण (२७), नाशिक (४९), पुणे (६०), छत्रपती संभाजीनगर (५२), अमरावती (४५) आणि नागपूर (५५) अशा एकूण ६ विभागांत निवडणूक होत आहे.

नगरपरिषद/ नगरपंचायतींची जिल्हा व विभागनिहाय संख्या

पालघर- ४ रायगड- १० रत्नागिरी- ७ सिंधुदूर्ग- ४ ठाणे- २ कोकण विभाग एकूण- २७

अहिल्यानगर- १२ धुळे- ४ जळगाव- १८ नंदूरबार- ४ नाशिक- ११ नाशिक विभाग एकूण- ४९

कोल्हापूर- १३ पुणे- १७ सांगली- ८ सातारा- १० सोलापूर- १२ पुणे विभाग एकूण- ६०

छत्रपती संभाजीनगर- ७ बीड- ६ धाराशिव- ८ हिंगोली- ३ जालना- ३ लातूर- ५ नांदेड- १३ परभणी- ७ छत्रपती संभाजीनगर एकूण- ५२

अमरावती- १२ अकोला- ६ बुलढाणा- ११ वाशीम- ५ यवतमाळ- ११ अमरावती विभाग एकूण- ४५

भंडारा- ४ चंद्रपूर- ११ गडचिरोली- ३ गोंदिया- ४ नागपूर- २७ वर्धा- ६ नागपूर विभाग एकूण- ५५

उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांतील थेट अध्यक्ष आणि सदस्यपदाच्या उमेदवारांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्च मर्यादा वाढविली आहे.

'अ' वर्ग नगरपरिषद: थेट अध्यक्ष- १५,००,०००, सदस्य- ५,००,०००. 'ब' वर्ग नगरपरिषद: थेट अध्यक्ष- ११,२५,०००, सदस्य- ३,५०,००० 'क' वर्ग नगरपरिषद: थेट अध्यक्ष- ७,५०,०००, सदस्य- २,५०,०००. नगरपंचायत: थेट अध्यक्ष- ६,००,०००, सदस्य- २,२५,०००.

मतदारांसाठी संकेतस्थळ

नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी मतदाराला मतदार यादीतील आपले नाव शोधण्याकरिता https://mahasecvoterlist.in हे संकेतस्थळ विकसित केले आहे. प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच नाव शोधता येईल. संकेतस्थळावरील Search Name in Voter List यावर क्लिक करून नाव किंवा EPIC (मतदार ओळखपत्र) क्रमांक नमूद करुन मतदार यादीतील आपले नाव शोधता येईल. मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिध्द झाल्यानंतर मतदार यादीतील आपल्या नावासोबतच आपले मतदान केंद्रदेखील शोधता येईल.

या महानगरपालिका निवडणुका प्रलंबित

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण - डोंबिवली, उल्हासनगर , भिवंडी-निजामपूर, वसई- विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी

या जिल्हा परिषद निवडणुका प्रलंबित

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकूण सदस्य संख्या अडीच लाख आहे. त्यामध्ये २७,९०० ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांचा समावेश आहे.

राज्यातील एकूण २९ महापालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामध्ये नवनिर्मित जालना व इचलकरंजी महापालिकेची अद्याप पहिली निवडणूकही झालेली नाही. सर्व ठिकाणी आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार चालवत आहेत.

तसेच फेब्रुवारी २०२५ अखेर आणखी सहा जिल्हा परिषदा आणि ४४ पंचायत समित्यांची मुदत संपली आहे. अशाच प्रकारे १५०० ग्रामपंचायतींमध्येही सध्या प्रशासकीय व्यवस्था आहे.