मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसनांतर्गत उभारलेल्या मुंबईतील तब्बल एक हजार सात मजली जुन्या इमारतींना आता बाहेरील बाजूने आपत्कालीन लोखंडी जिना लागणार आहे.
सध्या इमारतीला असलेला चिंचोळा जिना, आपत्कालीन लिप्ट नसल्याने इमारतीला आग लागल्यास किंवा अन्य आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास रहिवासी अडकून पडतात. त्या पार्श्वभूमीवर १९९०च्या दशकात उभारलेल्या सातमजली इमारतींना लोखंडी जिना उभारण्यात येणार असून, त्याला राज्य सरकारने तत्त्वता मान्यता दिली आहे. त्याचा खर्च एसआरए प्राधिकरण करणार असल्याने रहिवाशांना खर्चाचे टेन्शन असणार नाही.
झोपडपट्टीमुक्त मुंबई करण्यासाठी राज्य सरकारकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून (एसआरए) खासगी विकसकांकडून पुनर्वसन प्रकल्प राबवले जात जातात. १९९५ ते २००० या सुमारे पाच-सहा वर्षांच्या कालावधीत मुंबई शहर आणि उपनगरांत सुमारे एक हजार पाच-सात मजली इमारती उभा राहिलेल्या आहेत.
नियमानुसार त्यांना अग्निशमक यंत्रणा बसवणे बंधनकारक असले तरी इमारती जुन्या झालेल्या असल्याने ते शक्य नाही. त्यामुळे एसआरए प्राधिकरणाने या इमारतींना आपत्कालीन लोखंडी शिडी उभारण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाला पाठवला होता. त्याला राज्य सरकारने तत्त्वता मंजुरी दिली असल्याची माहिती एसआरएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत लोखंडी शिड्या उभारण्याचे काम सुरू होणार आहे. परिणामी आपत्कालीन परिस्थितीत या जिन्याद्वारे रहिवाशांना बाहेर काढणे शक्य होणार आहे. प्रीमियममधून मिळणारा निधी वापरणार
एसआरए प्रकल्प राबवताना एसआरए प्राधिकरणाला विकासकांकडून प्रीमियमपोटी निधी मिळतो. त्यामधून एसआरए इमारतींना आपत्कालीन शिडी उभारण्यासाठी येणारा खर्च केला जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित इमारतीमध्ये वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांवर कोणताही भर पडणार नाही.
