प्रतिनिधी:बाजार नियामक सेबी (Security Exchange Board of India SEBI) लवकरच शॉर्ट सेलिंग (Short Selling) संबंधित नवे कडक नियम बनवू शकते. तसे संकेत सेबी अध्यक्ष तुहीन कांता पांडे यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना दिले आहेत. सेबी शॉर्ट सेलिंग व सिक्युरिटीतील कर्ज घेणे देणे प्रकिया म्हणजेच एसएलबीएम (Securities Lending and Borrowing Mechanism SLBM) मधील जुन्या नियमांचे पुनरावलोकन करत आहे असे विधान त्यांनी केले. त्यामुळे आगामी काळात या बदलात धोरणात्मक बदलाचे संकेत त्यांनी दिले. सेबीच्या अनुपालन चौकटीत (Compliance Framework) पडताळणी करुन सेबी नियमावली दुरूस्त करू शकते.यापूर्वी सेबीने शॉर्ट सेलिंगवर २००८ साली नियमावली बनवली होती. ज्याला आता अनेक वर्ष झाल्याने सेबीलाही हे नवे नियम अद्यावत करण्याची गरज वाटत आहे. त्यांनी यांचा उल्लेख करत 'हे नियम इतर विभागातील नियमांच्या तुलनेत अविकसित राहिले आहेत.' तसेच या कार्यक्रमात बोलताना सिक्युरिटीज कर्ज खरेदी विक्री चौकटीत बदल करणे हे किंमत शोध प्रकियेसाठी महत्वाचे ठरणार आहे. कारण स्पॉट खरेदी विक्रीत योग्य किंमतीची संरचना करणे आवश्यक असते. याचाच दाखला देत पांडे यांनी कॅश व डेरिएटीव बाजारात हे बदल महत्वाचे ठरतील असे म्हटले.
'कर्जदाराच्या दृष्टिकोनातून, कमी किंमतीत विकल्या गेलेल्या सिक्युरिटीजचे सेटलमेंट करणे सोपे होते, तर कर्जदार त्यांच्या निष्क्रिय सिक्युरिटीजवर शुल्क मिळवू शकतात' असे ते म्हणाले. कमी किंमतीत विक्री गुंतवणूकदारांना शेअरच्या किमतीत घट झाल्यामुळे फायदा मिळवू देते तर एसएलबी त्यांना अशा व्यवहारांसाठी सिक्युरिटीज उधार घेण्यास किंवा कर्ज देण्यास सक्षम करते.
डेरिएटीव बाजाराबाबत भाष्य करताना पांडे म्हणाले आहेत की,' किंमत शोध आणि जोखीम व्यवस्थापनात डेरिव्हेटिव्ह्ज महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पुढे जाऊन आमचा दृष्टिकोन डेटा-केंद्रित कॅलिब्रेटेड आणि सल्लागार राहील' पांडे म्हणाले. 'भांडवल निर्मितीला चालना देण्यासाठी आमचा रोख इक्विटी बाजार अधिक खोलवर नेण्यावर आमचा भर आहे.'
सेबी लवकरच क्लोजिंगविषयक लिलाव फ्रेमवर्क देखील सादर करणार आहे, जो 'इतर जागतिक अधिकारक्षेत्रांशी संरेखित आहे परंतु आमच्या आवश्यकतांसाठी योग्यरित्या डिझाइन केलेला आहे' असे ते म्हणाले. तसेच ,'यामुळे दिवसाच्या शेवटी होणारी अस्थिरता कमी होईल, किंमत शोध सुधारेल आणि मोठ्या गुंतवणूकदारांना व्यवहार अधिक सहजपणे पार पाडण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे'असे पांडे म्हणाले.
पांडे यांनी,' लवकरच एलओडीआर २०१५ आणि सेटलमेंट (Listing Obligations and Disclosure Requirem ents Regulations 2015)या कायद्यातील नियमावलीसाठी एक व्यापक पुनरावलोकन अभ्यास हाती घेणार आहे' असेही म्हणाले आहेत. सेबी(लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट् रेग्युलेशन्स) २०१५ प्रमाणे सूचीबद्ध कंपन्यांना विशिष्ट कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स मानकांची (Standards) पूर्तता करण्यास आणि जनतेला आणि शेअरहोल्डर्सना वेळेवर पारदर्शक खुलासे करण्यास बंधनकारक असते. याचा दाखला देत त्यांनी गुंतवणूकदारांसाठी पारदर्शकता आणण्याची गरज यावेळी व्यक्त केली.
त्यांनी असेही सांगितले की पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि अल्पसंख्याक शेअरहोल्डर्सचे संरक्षण करण्यासाठी गेल्या वर्षी टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात आलेल्या ओपन-मार्केट बायबॅकसाठी फ्रेमवर्कचे पुनरावलोकन करण्यास ते खुले आहे.
साप्ताहिक एक्सपायरीजवर संभाव्य बंदीबद्दल विचारले असता, पांडे म्हणाले, 'कृपया माझ्या तोंडात शब्द घालू नका. मला वाटते की मी या विषयावर पुरेसे बोललो आहे. सध्या खात्री आहे की प्रणाली चालू आहे आणि ती कार्यरत आहे. पुढच्या वेळी, जर आपल्याला आणखी काही पावले उचलावी लागली, तर आम्ही एक सल्लामसलत पत्र घेऊन येऊ.'
परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPI) च्या जावकीवर (Outflow) चिंतेला संबोधित करताना पांडे म्हणाले, 'भारताच्या कथेवर परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FPIs) चा खूप दृढ विश्वास आहे.' चर्चा बहुतेकदा निव्वळ जावक केंद्रित असताना, त्यांनी स्पष्ट केले की 'एफपीआय क्रिया एक महत्त्वपूर्ण भाग प्राथमिक बाजारातील गुंतवणुकीचा समावेश करतो, जो दुय्यम बाजारातील हालचालींना ऑफसेट करतो.'
भारतातील बाजारपेठा आता भांडवली प्रवाहातील चढउतारांना अधिक लवचिक आहेत. एफपीआय हे दुय्यम नसून आता मजबूत देशांतर्गत प्रवाहाने पूरक आहेत.'असे ते म्हणाले. म्युच्युअल फंडाबाबत विचारले असता म्युच्युअल फंडांसाठी ब्रोकरेज शुल्कावरील प्रस्तावित मर्यादेची स्थिती स्पष्ट करताना पांडे म्हणाले की सेबी 'प्रामाणिक सल्लामसलत करत आहे आणि कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. हा निर्णय नाही, परंतु हे निश्चितच विचार करण्यासारखे आहे, प्रत्येकाने यावर टिप्पणी करावी. आपल्याला ते व्यापक सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी मांडण्याची आवश्यकता आहे' असे ते अंतिमतः म्हटले आहेत.
