अविनाश पाठक
दीर्घ काळापासून प्रतीक्षेत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अखेर जाहीर झाल्या आहेत. विदर्भात शंभर शहरांमध्ये निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले गेलेले आहे. त्यात जवळजवळ ८० शहरांमध्ये नगर परिषदेच्या, तर २० गावांमध्ये नगरपंचायतींच्या निवडणुका होणार असून, त्या त्या गावाचे सरकार कोण बनवणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.
महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थामधले लोकनियुक्त प्रशासन २०२२ मध्येच बरखास्त करण्यात आले होते. तेव्हापासून सर्वच ठिकाणी प्रशासकांचा कारभार सुरू होता. त्यात विदर्भातल्या १०० नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींचा समावेश होता. त्यामुळे आता विदर्भात राजकीय हालचालींना गती आलेली दिसते आहे.
जिल्हानिहाय विचार केल्यास विदर्भाच्या अकरा जिल्ह्यांपैकी नागपूर जिल्ह्यात १६ नगर परिषदा आणि १२ नगरपंचायतींमध्ये निवडणुका होणार आहेत. वर्धा जिल्ह्यात सहा नगर परिषदा, यवतमाळ जिल्ह्यात दहा नगर परिषदा आणि एक नगरपंचायत, गडचिरोली जिल्ह्यात तीन नगर परिषदा, गोंदिया जिल्ह्यात दोन नगर परिषदा आणि दोन नगरपंचायती, भंडारा जिल्ह्यात चार नगर परिषदा, अमरावती जिल्ह्यात दहा नगर परिषदा आणि दोन नगरपंचायती, अकोला जिल्ह्यात पाच नगर परिषदा आणि एक नगरपंचायत, बुलढाणा जिल्ह्यात ११ नगर परिषदा आणि वाशिम जिल्ह्यात चाक्ष नगर परिषदा तर एक नगरपंचायत असा समावेश आहे. विदर्भात नागपूर, अकोला, अमरावती आणि चंद्रपूर या चार जिल्ह्यांच्या शहरांमध्ये महानगरपालिका आहे. मात्र उर्वरित वर्धा, यवतमाळ, वाशिम, बुलढाणा, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली या शहरांमध्ये नगर परिषदाच आहेत. याशिवाय मलकापूर, नांदुरा, खामगाव, अकोट, मूर्तिजापूर, अचलपूर, मोर्शी, चांदुर रेल्वे, चिखलदरा, कारंजा, मंगरूळपीर, दारव्हा, दिग्रस, पुसद, उमरखेड, पांढरकवडा, आर्वी, देवळी, हिंगणघाट, तुमसर, बल्लारपूर, भद्रावती, वरोरा, ब्रह्मपुरी, मूल कामठी, उमरेड, रामटेक, खापा, नरखेड अशा तालुक्याच्या पण
विदर्भ हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची होमपीच म्हणून ओळखला जातो. इथे फडणवीसांसोबतच नितीन गडकरी हे देखील भाजपचे राष्ट्रीय स्तरावर गाजलेले दिग्गज नेते आहेत. त्याशिवाय चंद्रशेखर बावनकुळे, चंद्रपुरात सुधीर मुनगंटीवार, गडचिरोलीत अशोक नेते हे देखील सक्रिय आहेतच. त्याचबरोबर काँग्रेसमध्ये नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, इतकेच काय तर प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ हे देखील विदर्भाच्या राजकारणावर आपली पकड ठेवून आहेत. त्यांच्याच सोबत चैनसुख संचेती, अनिल बोंडे, प्रफुल्ल पटेल, संजय मेश्राम, आशीष जयस्वाल यांच्यासह अनेक राजकीय दिग्गजांचे राजकीय वर्चस्व किती आहे हेही निवडणूक ठरवणार आहे.
२०२४ ची लोकसभा निवडणूक आणि लगेचच झालेल्या विधानसभा निवडणूक यातील राजकीय चित्र पाहिले तर विदर्भात खरा संघर्ष हा भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस यांच्यातच होणार हे स्पष्ट दिसते आहे. इतर पक्षांचे इथे फारसे बलाबल असल्याचे दिसत नाही. पूर्वी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची विदर्भात थोडीफार तरी ताकद होती. मात्र या दोन्ही पक्षांमध्ये मधल्या काळात जी काही फूट पडली आहे, तेव्हापासून विदर्भात या पक्षांचे अस्तित्व फक्त वर्तमानपत्रात पत्रके पाठवून, बातम्या छापून आणण्यापर्यंतच राहिलेले आहे असे दिसून येते. नाही म्हणायला शिंदेंच्या शिवसेनेचे मंत्रिमंडळात असलेले आशीष जयस्वाल, आमदार कृपाल तुमाने, भावना गवळी यांची थोडीफार ताकद त्यांच्या मतदारसंघात दिसून येते. तोच प्रकार राष्ट्रवादी काँग्रेसचा देखील आहे. शरद पवार गटाचे अनिल देशमुख काही भागात दंड थोपटत आहेत, तर गोंदिया, भंडारा परिसरात प्रफुल्ल पटेल आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात नाईक घराण्यात देखील आता दोन गट पडले आहेत. त्यामुळे त्यांचेही फारसे वर्चस्व असल्याचे दिसून येत नाही. हे बघता आता शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्या गटांचे कुठे अस्तित्व असल्याचे
एका काळात विदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विदर्भवाद्यांचा बऱ्यापैकी जोर असलेला दिसायचा. नाग विदर्भ आंदोलन समिती नंतर महाविदर्भ राज्य संघर्ष समिती यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर वर्चस्व दिसायचे. मात्र आता चित्र बदललेले आहे. तरीही विदर्भवाद्यांनी दंड थोपटायला सुरुवात केलेली दिसते आहे. ते बहुतेक ठिकाणी निवडणुका लढवतील देखील. मात्र विदर्भवादी या स्थानिक स्वराज्य संस्था निकालांवर फारसा प्रभाव टाकू शकतील असे चित्र आज तरी दिसत नाही.
नगर परिषद आणि नगरपंचायत यांच्या या निवडणुकीत विदर्भात तरी स्थानिक प्रश्नांवरच प्रचाराचा जोर राहणार आहे. गत पाच वर्षांत प्रशासकांच्याच हाती कारभार असल्यामुळे जनसामान्य त्रस्त आहेत. आता कोणते उमेदवार मतदारांना प्रभावित करू शकतात त्यावर चित्र निश्चित होणार आहे.
सुरुवातीला विदर्भात ग्रामीण भागावर काँग्रेसचाच प्रभाव जास्त दिसायचा. मात्र आता हळूहळू चित्र बदलते आहे. ग्रामीण भागात देखील भाजपने आपले पाय चांगले रोवलेले दिसून येत आहेत. त्याचाही परिणाम या निवडणुकीत दिसून येईल.
आता १० नोव्हेंबरला निवडणुकांची अधिसूचना जारी होऊन अर्ज दाखल करायला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांची उमेदवार निश्चितीसाठी धावपळ सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी नेत्यांची मनधरणी करणेही सुरू केलेले दिसते आहे. प्रशासन देखील आता सज्ज होताना दिसून येते आहे. एकूणच आता निवडणुकीचा ज्वर तापायला सुरुवात झाली आहे असे म्हणता येईल.
