डेन्मार्क : ऑस्ट्रेलियानं त्यांच्या देशातील लहान मुलांवर सोशल मीडिया वापरावर बंदी घातली होती. आता डेन्मार्क सरकारनं देखील १५ वर्षाखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. जग वेगानं डिजीटल होत आहे. त्यामुळं युवा युजर्सना टार्गेट करणारे हानीकारक कंटेट मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. ही बाब जागतिक चिंतेचा विषय बनली आहे.
डेन्मार्कचे डिजीटल विषयकचे मंत्री कॅरोलीन स्टेज यांनी सांगितलं की, डेन्मार्कमधील १३ वर्षाखालील ९४ टक्के मुलांची कमीतकमी एका सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रोफाईल आहे. तर १० वर्षाखालील निम्यापेक्षा जास्त मुलांची एका तरी सोशल मीडियावर प्रोफाईल आहे. स्टेज यांनी सांगितलं की, 'ते जेवढा वेळ ऑनलाईन घालवतात तेवढे ते हिंसाचार आणि स्वतःच नुकसान करून घेणाऱ्या ऑनलाईन कंटेटचा सामना करतात. आमच्या मुलांसाठी हे खूप धोकादायक आहे. स्टेज यांनी मोठ्या टेक कंपन्यांचे देखील कान टोचले आहेत.
स्टेज यांनी मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणण्याचा कायदा करण्यात कोणतीही घाई गडबड केली जाणार नाही. मात्र टेक दिग्गजांना कोणतीही सूट मिळणार नाही. आम्ही लवकर हा कायदा करू असं आश्वासन देतो. मात्र आम्हाला आम्ही घेतलेला निर्णय योग्य आहे का याची खातरजमा करून घ्यायची आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने लागू केलेल्या या नियमांमुळे टीकटॉक, फेसबुक, स्नॅप चॅट, रेडीट, X (ट्विटर), आणि इंस्टाग्राम यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर १६ वर्षांखालील मुलांना खाते ठेवण्यापासून रोखण्यात अपयशी ठरल्यास ५० दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर (सुमारे ३३ दशलक्ष डॉलर्स) पर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो.
डेन्मार्कच्या अधिकाऱ्यांनी हा प्रतिबंध नेमका कसा लागू केला जाईल, याची विस्तृत माहिती अद्याप दिली नाही. सरकार वय-सत्यापन (एज व्हेरिफिकेशन) ॲप स्थापित करण्याची योजना आखत आहे. अनेक युरोपियन युनियन देश (EU) सध्या अशा ॲप्सची चाचणी करत आहेत.
