रांजणी येथील ड्रायपोर्टसाठी सकारात्मक काम करा - मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

मुंबई : सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट व्हावा अशी मागणी या भागातील लोकप्रतिनिधी, उद्योजक व शेतकरी नागरिकांची आहे. ही मागणी सकारात्मक असून मागणीचा केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.


सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट व्हावा या मागणी संदर्भात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीपकुमार, उपस्थित होते. आमदार गोपीचंद पडळकर व सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.


मंत्री राणे म्हणाले, रांजणी येथे ड्रायपोर्ट झाल्यास या भागाचा औद्योगिक विकास गतीने होईल. या ठिकाणी ड्रॉयपोर्ट होण्यासाठी सर्वांनी सकारात्मक काम करावे. तसेच संबधित शासकीय विभागांनी त्यांची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पडावी. या ड्रायपोर्टसाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा केला जाईल. व याबाबतचा नियमित आढावा घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Comments
Add Comment

‘वलसाड हापूस’ या नावाने स्वतंत्र मानांकनांसाठी गुजरात प्रयत्नशील

मुंबई : हापूस आंबा म्हटले की, कोकण किनारपट्टीवर उत्पादित होणारा गोड, चविष्ट आणि सुवासिक आंबा सर्वांच्या

पुणे जिल्ह्यात बिबट्यांचा वावर वाढला; मोबाईलवर बोलत असलेल्या तरुणावर हल्ला, परिसरात भीती

पुणे : जिल्ह्यात बिबट्यांचा वावर झपाट्याने वाढत असून, रात्रीच्या वेळी नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर

सुधीर दळवी यांना शिर्डी संस्थानकडून ११ लाखांची मदत

मुंबई  : १९७७ साली प्रदर्शित झालेल्या ‘शिर्डी के साईबाबा’ या चित्रपटात ज्येष्ठ अभिनेते सुधीर दळवी यांनी

अनाथ आरक्षणामुळे ८०० हून अधिक मुले झाली ‘स्वनाथ’

 सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अनाथ मुलांशी साधला संवाद मुंबई : लहान वयात

मतमोजणी २१ डिसेंबरलाच! नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाचा शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली: राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान पूर्ण झाले. ज्यामध्ये

पाच हजार कोटींच्या कांदा घोटाळ्याची चौकशी सुरू

मुंबई  : केंद्र सरकारने किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफला फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांकडून