महाराष्ट्र राज्यात ज्याची राजकीय घटकांना कमालीची प्रतीक्षा होती, त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे ‘बिगुल’ वाजले आहे. निवडणूक आयोगाकडून राज्यातील २४६ नगर परिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर केल्याने राज्यभरात आता आचारसंहिता सुरू झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर व्हाव्यात, यासाठी स्थानिक पातळीवर अनेक राजकीय घटकांनी आपल्या घरातील देवही कदाचित पाण्यात ठेवले असावेत. २०२० साली देशात कोरोनाचे आगमन झाल्यानंतर राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. कधी न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे तर कधी ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक निवडणुकांना सातत्याने विलंब होत गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊन त्यांचे निकालही सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले. मतदारयाद्यांचा मुद्दा अथवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे निवडणुका लांबणीवर पडण्याची टांगती तलवार राजकीय घटकांवर व त्यांच्या पक्षांवर होती. आता निवडणूक आयोगाकडून नगर परिषदा व नगर पंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रमच जाहीर केल्याने राजकीय कुरुक्षेत्रावर हालचालींना गती प्राप्त झाली आहे. या निवडणुका होताच महानगरपालिकांच्याही निवडणुकांचाही कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या राजकारणात महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. विधानसभा निवडणुकांच्या माध्यमातून राज्य व लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून देशावर सत्ता मिळविण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील नगर परिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका ताब्यात असणे आवश्यक असते. लोकशाहीतील सत्तेचा पाया म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे नेहमीच पाहिले जाते. महाविकास आघाडी व महायुती महाराष्ट्राच्या राजकारणात कार्यरत असली तरी स्थानिक निवडणुकांना ते एकत्रितपणे सामोरे जाण्याची शक्यता कमीच आहे. त्या त्या भागातील स्थानिक राजकीय समीकरणे, पक्षाची ताकद, नेतेमंडळींचा प्रभाव, पदाधिकाऱ्यांचा जनसंपर्क यावरही बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. पक्ष संघटना चालविण्यासाठी, नावारूपाला आणण्यासाठी, पक्षाकडे जनाधार वळविण्यासाठी स्थानिक भागातील कार्यकर्ते व पदाधिकारी खऱ्या अर्थांने परिश्रम करत असतात. आमदार, खासदारांचा तळागाळातील जनतेशी प्रत्यक्ष संबंध येत नाही. त्यांनाही स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांवर व पदाधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते. आता निवडणुकांच्या तारखाच जाहीर झाल्याने वेळेचे गणित सांभाळत प्रत्येक पक्षाला व त्यांच्या नेतेमंडळींना तसेच पदाधिकाऱ्यांना राजकीय सारीपाटावर ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’ हे गाणे युती, महायुती, आघाडीमध्ये आळवावे लागणार आहे. स्थानिक निवडणुकांमध्ये पक्षाची राजकीय ताकद स्पष्ट होत असल्याने या निवडणुकांमध्ये सर्वांचीच प्रतिष्ठा पणाला लागलेली असते. काही राजकीय पक्षांचा, नेतेमंडळींचा शहरी भागात, तर काहींचा ग्रामीण भागामध्ये प्रभाव अधिक असतो. काहींची पक्षबांधणी, नेतेमंडळींचा प्रभावही त्या त्या भागानुसार बदली होत असतो. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपंचायती व नगर परिषदांमध्ये प्रभावी ठरणाऱ्या पक्ष संघटनांना शहरी भागातील महापालिका निवडणुकांमध्ये फारसा प्रभाव पाडता येत नाही, त्यांना मर्यादा पडतात. नाण्याची दुसरी बाजू पडताळल्यास महापालिका निवडणुकांवर सत्ता मिळणाऱ्या पक्षांना ग्रामीण भागातील जनता फारशी स्वीकारत नसल्याचे अनेक निवडणुकांमध्ये पाहावयास मिळाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागील निवडणुका व आताच्या निवडणुकांमध्ये कमालीचा फरक पाहावयास मिळणार आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची व ठाकरेंच्या शिवसेनेची विभागणी झाली आहे. अजित पवारांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीत, तर एकनाथ शिंदेंच्या माध्यमातून शिवसेनेत फूट पडली आहे. शरद पवार आणि उबाठा हे काँग्रेससोबत महाविकास आघाडीमध्ये विरोधकांच्या भूमिकेत, तर अजित पवार व एकनाथ शिंदे हे भाजपसोबत महायुतीमध्ये सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेत आहेत. एकेकाळचे हाडवैर विसरून ठाकरे बंधू काही महिन्यांपासून राजकीय सारीपाटावर गळ्यात गळे घालून एकमेकांचे गोडवे गावू लागल्याने काही प्रमाणात राजकीय समीकरणात उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. अर्थांत शिवसेना उबाठा गट व मनसे एकत्र आली आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने जरी त्यास संमती दिली तरी मनसेशी जवळीक करायला काँग्रेस राजी होण्याची शक्यता कमीच आहे. परप्रांतीय मते भाजपने आपल्याकडे वळविली असली तरी काही टक्का आजही काँग्रेसकडे आहे. तो टक्का गमवावा लागू नये यासाठी काँग्रेस मनसेशी मिलाफ करून स्वत:च्या पायावर दगड मारून घेणार नाही. स्थानिक निवडणुकांमध्ये खऱ्या अर्थांने पक्षाची, कार्यकर्त्यांची व पदाधिकाऱ्यांची राजकीय ताकद समजत असल्याने जागावाटपामध्ये राजकीय वादावादी होतात.
पक्षासाठी राबणाऱ्या, पक्षाचा जनाधार वाढविण्यासाठी घरादाराकडे दुर्लक्ष करून सतत जनसामान्यांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये, पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये स्थानिक निवडणुका लढविण्याची महत्त्वाकांक्षा पाहता युती, महायुती, आघाडीच्या नावाखाली संबंधित घटक तलवारी म्यानात घालण्यास सहजासहजी तयार होत नाहीत. पक्षासाठी राबून पक्ष आपल्या कार्याचा, परिश्रमाचा विचार करणार नसेल तर पक्षाला नमस्कार करून नवीन पक्षामध्ये जाण्यासही अनेकजण मागे-पुढे पाहत नाहीत. आपल्यासाठी कष्ट करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना गमविणे पुढील वाटचालीत हानिकारक ठरणार असल्याने वरिष्ठांनाही या सर्व कंगोऱ्यांचा गांभीर्यांने राजकीय अभ्यास करावा लागतो. स्थानिक भागातील कार्यकर्ते व पदाधिकारी हे पक्ष संघटनेसाठी व नेतेमंडळींसाठी अवघड जागेचे दुखणे असल्याने अनेकदा राज्यात व केंद्रात युती, महायुती, महाआघाडी असली तरी स्थानिक भागातील निर्णय अनेकदा स्थानिकांवर सोपविण्याची अगतिकता राज्य व केंद्र पातळीवरील नेतेमंडळींना स्वीकारावी लागत असते. नगर परिषदा व पंचायत समित्यांपाठोपाठ महापालिका निवडणुकांचेही बिगुल लवकरच वाजेल. मुंबई महापालिकेसाठी महाविकास आघाडी व महायुतीने गेल्या काही महिन्यांपासून मोर्चेबांधणी केलेली आहे. स्थानिक निवडणुका प्रत्येकासाठीच प्रतिष्ठेच्या असल्याने पक्षातील वरिष्ठ नेतेमंडळींनाही या निवडणुकांमध्ये व्यस्त राहण्याची भूमिका पार पाडावी लागणार आहे.