इंडिया मेरीटाईम समिट म्हणजे मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या विविध सागरी परिषदांची एकत्र गुंफण होय. या परिषदांमध्ये भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी समुदायाचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन सागरी क्षेत्रातील समस्यांवर चर्चा करण्यात आली आणि भविष्यातील विकासासाठी विचारांची देवाणघेवाण केली गेली. महाराष्ट्र मेरीटाईम समिट २०२५ मध्ये बंदरे आणि सागरी विकासाच्या संधींवर चर्चा झाली, तर इंडिया मेरीटाईम वुईक २०२५ मध्ये समुद्री उद्योगातील तज्ज्ञांनी विचार मांडले.
मागील आठवड्यात झालेल्या या कार्यक्रमात मेरीटाईम लीडर्स कॉन्क्लेव्ह आणि ग्लोबल मेरीटाईम सीईओ फोरमचा समावेश होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या फोरमला संबोधित केले. ‘इंडिया मेरीटाईम वुईक २०२५' मध्ये सागरी क्षेत्रातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी आणि भारताला या मेळाव्यात मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत २६० कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले. ज्यामुळे आर्थिक वाढीला चालना मिळणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या परिषदेचे उद्घाटन केले, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेरीटाईम लीडर्स कॉन्क्लेव्हला संबोधित केले. या परिषदेमध्ये सागरी व्यापाराला चालना देण्यासाठी शिपिंग, बंदरे, जहाजबांधणी, क्रूझ पर्यटन आणि ब्लू इकॉनॉमी यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश होता. या परिषदेमुळे सुमारे १२ लाख रोजगार निर्माण होतील, असा दावा केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी केला आहे. या परिषदेने महाराष्ट्राला सागरी विकासाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणून स्थान मिळवून दिले आहे
या परिषदेत सुमारे ₹१२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. जागतिक सागरी शक्ती बनवण्यासाठी मुंबईत अनेक सामंजस्य करार झाले, ज्यांचे मूल्य सुमारे ₹१२ लाख कोटींहून अधिक आहे. या परिषदेत शिपिंग, जहाजबांधणी आणि क्रूझ पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांतील महत्त्वाच्या भागधारकांनी भाग घेतला होता. भारताच्या सागरी क्षेत्रात व्यापक बदल घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकार सज्ज असून, इंडिया मॅरिटाईम वुईक आयोजित केला गेला होता. या परिषदेतून भारतीय सागरी उद्योगाला २०४७ च्या महासंकल्पाशी संलग्न भविष्योन्मुख दिशा मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
या कार्यक्रमात जगभरातील प्रमुख जहाजवाहतूक कंपन्यांचे प्रमुख, पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील तज्ज्ञअभ्यासक विद्यार्थी यांनी भेट दिली. र्यक्रमाच्या पूर्वसंध्येला पंतप्रधान मोदी यांनी ‘एक्स’वरून पोस्ट करत सांगितले की, भारताच्या सागरी क्षेत्रातील सुधारणा जागतिक पातळीवर प्रदर्शित करण्यासाठी ही उत्तम संधी आहे.” यात गुंतवणूकदार, धोरणकर्ते, तंत्रज्ञान व विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच आंतरराष्ट्रीय भागीदार सहभागी झाले होते. हरित जहाज वाहतूक, सबळ पुरवठा साखळी आणि ब्ल्यू यावेळी इकॉनॉमीच्या संधी यांसारख्या विषयांवर जागतिक नेत्यांमध्ये विचारमंथन करण्यात आले.
देशाच्या एकूण व्यापारापैकी सुमारे ९५ टक्के व्यापार समुद्री मार्गाने होतो. “सागरी क्षेत्रातील संक्रमण हे परस्पर सहकार्याशिवाय शक्य नाही. सरकार, उद्योग, वित्तीय संस्था आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र यांनी एकत्र येत विकासाला गती देणे आवश्यक आहे.” शाश्वत, स्मार्ट आणि सागरी पायाभूत सुविधांसह भारत जगातील हरित शिपिंग कॉरिडॉरचे केंद्र बनण्यास भारत देश सज्ज असल्याचा विश्वासही यावेळी मांडण्यात आला. या ध्येयाअंतर्गत २०३०पर्यंत प्रति टन मालवाहतुकीवरील कार्बन उत्सर्जनात ३०%, तर २०४७ पर्यंत ७०% घट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जे एनपीटीसह प्रमुख बंदरांमध्ये शोर पॉवर, बॅटरी चलित वाहने व हरित लॉजिस्टिक्स प्रणाली कार्यान्वित केली जात आहे. या कार्यक्रमात ८५ हून अधिक देशांतील प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यात १ लाखाहून अधिक प्रतिनिधी, ५०० पेक्षा जास्त प्रदर्शक आणि ३५० आंतरराष्ट्रीय वक्ते सहभागी झाले होते. भारताला जागतिक ब्ल्यू इकॉनॉमीचा देश म्हणून स्थान मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न होता.
या परिषदेत सागरी व्यापार आणि उद्योगाशी संबंधित सुमारे १२ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. हरित ऊर्जा आणि पर्यावरणपूरक सागरी ऑपरेशन्सवर विशेष भर देण्यात आला. भारतातील प्रमुख बंदरे ‘ग्रीन हायड्रोजन हब’ म्हणून विकसित केली जात आहेत. सागरी क्षेत्रातील आव्हाने आणि संधींचा आढावा घेण्यासाठी एआय-शक्तीवर आधारित लॉजिस्टिक्स आणि तंत्रज्ञानावरील सत्रांचा समावेश होता. 'सागरमाला' कार्यक्रम आणि 'मेरीटाईम इंडिया व्हिजन २०४७' अंतर्गत बंदरांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या योजनांवर चर्चा झाली. वाढवण बंदरामुळे १२ लाख रोजगार निर्माण होतील, असा दावा केंद्रीय नौवहन मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी यावेळी केला. भारतातील समुद्री शिक्षण आणि संशोधनाला जागतिक दर्जा मिळवून देण्यासाठी इंडियन मेरीटाईम युनिव्हर्सिटीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले. या मुंबई इंडिया मेरीटाईम वुईक दरम्यान विद्यापीठाने जर्मनी, नेदरलँड, सिंगापूर, रशिया , दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया या देशातील आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे संशोधन संस्था आणि उद्योग संघटनांची १४ सामंजस्य करार केले. या करारांमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना जागतिक पातळीवरील शिक्षण संशोधन आणि रोजगाराच्या नव्या असंख्य संधी उपलब्ध होणार आहेत. भारताचा सागरी वारसा आणि प्रगत सुधारणा यामुळे आपला देश गेटवे ऑफ इंडिया वरून गेटवे टू द वर्ल्ड बनत आहे, असे या निमित्ताने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले होते. प्राचीन लोथर बंदरांपासून ते उद्याच्या बंदरांपर्यंत भारत हरित सर्व समावेशक आणि समृद्ध सागरी भविष्याकडे वाटचाल करीत आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांनी या परिवर्तनाच्या प्रवासात सहभागी व्हावे, असे आव्हान अमित शहा यांनी केले. आय एम यूद्वारे झालेल्या या १४ सामंजस्य करारामुळे द्विपदवीधर अभ्यासक्रम संयुक्त संशोधन कौशल्य वृद्धी आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी शिक्षण देवाण-घेवाण कार्यक्रम सुरू होणार आहेत. भारतातील विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर करिअर घडवण्याच्या दिशा देतील देशाच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला सक्षम मनुष्यबळ देण्याच्या दिशेने आयएमयूने आपली भूमिका अधिक बळकट केली.
एक दशकापूर्वी, देशाचे सागरी क्षेत्र कालबाह्य कायदे आणि मर्यादित क्षमतांनी त्रस्त होते. पायाभूत सुविधा, सुधारणा आणि सार्वजनिक सहभागावर लक्ष केंद्रित करून गेल्या ११ वर्षांत या क्षेत्रात लक्षणीय बदल झाले आहेत. आज, हे क्षेत्र आधुनिक पायाभूत सुविधा, जागतिक विश्वास आणि राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रतीक बनले आहे.” आज आपले कुशल खलाशी प्रत्येक जहाज आणि बंदराच्या केंद्रस्थानी आहेत. देशातील खलाशी कामगारांची संख्या १ लाख २५ वरून तीन लाखांपेक्षा जास्त झाली आहे. आता जागतिक खलाशी कामगारांच्या जवळपास १२ टक्के आहे. भारत आज जगातील प्रशिक्षित खलाशांच्या शीर्ष तीन पुरवठादारांपैकी एक आहे.” 'इंडिया मेरीटाईम वुईक २०२५' ही परिषद भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली. मोठ्या प्रमाणात झालेल्या गुंतवणुकीच्या करारांमुळे आणि शाश्वत विकासाच्या धोरणांमुळे भारत पुढील २५ वर्षांत 'नीलक्रांती' घडवून आणून जागतिक सागरी महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे हे या निमित्ताने सिद्ध झाले आहे.
- अल्पेश म्हात्रे