मुंबई : नाशिक आणि अमरावती या दोन जिल्ह्यांना प्रत्येकी एक ‘सेंटर फॉर इन्व्हेन्शन, इनोव्हेशन, इन्क्युबेशन अँड ट्रेनिंग (CIIIT)’ म्हणजेच ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्र मंजूर करण्यात आले आहे. उद्योग आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात महाराष्ट्राला आघाडीवर ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा हा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला पत्र लिहून नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्ये सी-ट्रिपल आयटी उभारण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. कंपनीकडून पत्रास सकारात्मक प्रतिसाद देत, दोन्ही जिल्ह्यांसाठी ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रे स्थापन करण्यास टाटा टेक्नॉलॉजीने अधिकृत मान्यता दिली आहे.
या ‘सीट्रिपलआय’ सेंटरमुळे स्थानिक युवकांसाठी जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. या निर्णयामुळे उत्तर महाराष्ट्र (नाशिक) आणि विदर्भ (अमरावती) या दोनही भागातील युवकांना जागतिक दर्जाचे औद्योगिक प्रशिक्षण मिळण्याची दारे उघडली जाणार आहेत. सोबतच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कौशल्य, आवश्यक प्रशिक्षण यासारख्या संधी आपल्या जिल्ह्यातच उपलब्ध होतील. या केंद्रांमुळे स्थानिक पातळीवर उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ सहज उपलब्ध होईल, नवउद्योगांना चालना मिळेल आणि स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रांमुळे औद्योगिक क्षेत्राला प्रशिक्षित, कुशल आणि तांत्रिकदृष्ट्या समर्थ युवक मिळतील, नवउद्योगांच्या स्थापनेस प्रोत्साहन मिळेल, स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि उद्योगविकासाला बळकटी मिळेल, तसेच युवकांना जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची संधी मिळेल.
राज्यातील युवकांना रोजगारक्षम कौशल्ये आत्मसात करून ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला बळकटी देण्याचा उपक्रम म्हणून या दोन केंद्रांना मोठे महत्त्व आहे. ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रांमधून विद्यार्थी आणि उद्योग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाविषयी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाईल. ‘रोबोटिक्स’, ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)’, ‘डेटा ॲनालिटिक्स, ‘इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञान’, ‘ऑटोमेशन’ अशा अत्याधुनिक क्षेत्रांत युवकांना प्रशिक्षण मिळेल. उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या पुढाकारातून नाशिक आणि अमरावती जिल्ह्यांना मिळालेली ‘सी-ट्रिपल आयटी’ केंद्रे ही राज्याच्या औद्योगिक आणि कौशल्य विकास क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरतील. या माध्यमातून ‘कौशल्यसंपन्न महाराष्ट्र’ घडविण्याच्या दिशेने राज्याने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे.
