प्रतिनिधी: सेन्सेक्स व निफ्टी या बेंचमार्क निर्देशांका व्यतिरिक्त इतर निर्देशांकात अखेर सेबीने बदल करायचे ठरवले आहे. नॉन इक्विटी बेंचमार्क निर्देशांकातील मोठ्या ब्लू चिप्स कंपनीच्या स्क्रिपची मक्तेदारी बंद करण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२५ मधील हा मोठा निर्णय सेबीने घेतला आहे. त्यामुळे विशेषतः बँक निफ्टी व सेन्सेक्स बँक, फिन निफ्टी सारख्या फायनांशियल सर्विसेस शेअर्समध्ये यांचा प्रभाव या नॉन इक्विटी बेंचमार्क निर्देशांकात (NBIs) पडेल.
माहितीनुसार, मक्तेदारी असलेल्या एसबीआय, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँकाऐवजी इतर बँक व कंपन्याना तर्कशुद्धपणे (Rationality) बाजारात प्रतिनिधित्वाची वाजवी संधी आता मिळणार आहे. त्यामुळे निर्देशांकातील बड्या शेअरची मक्तेदारी संपल्याने इतर शेअरची निर्देशांकातील वजन वाढेल. नव्या नियमानुसार, आता नव्या नॉन इक्विटी निर्देशांकात १२ ऐवजी १४ कंपन्याना प्रतिनिधित्व देण्याचे ठरवले आहे. बड्या खेळाडू असलेल्या कंपन्यांच्या निर्देशांकातील प्रभावी कॅप २०% पर्यंत मर्यादित केले जाईल. यापूर्वी ते ३३% होते तसेच एकूण ३ बड्या कंपन्याचे एकत्रित कॅप ६२% वरून कमाल ४५% पर्यंत आणले आहे.
नियामक संस्थेने स्टॉक एक्सचेंजेस तसेच क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्सना बाजारातील सहभागींना आगाऊ माहिती देणे प्रणाली बदल करणे आणि उप-कायदे आणि नियम बदलणे यासारखे संक्रमण अथवा बदल सुरळीत करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कृतीचे निर्देश दिले आहेत. निकषांना अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी सेबीने १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी सार्वजनिक सल्लामसलत केली, ज्यामध्ये स्वतंत्र निर्देशांक निर्मितीद्वारे अनुपालन साध्य करावे की विद्यमान निर्देशांकांमध्ये घटक आणि वजन समायोजित करून अनुपालन साध्य करावे यावर मत जाणून घेतले होते.
अर्थात हे संतुलन (Rebalancing) एकाच टप्प्यात होणार नसून हळूहळू सेबी (Security Exchange Board of India SEBI) करणार आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल असे सेबीने यावेळी सांगितले. पहिल्या फेरीत हे वेटेज २६% पर्यंत कमी होईल जे २% तात्पुरती कमी होईल त्यानंतर ते २५.५% व उर्वरित ५.५% वेळोवेळी पुढील फेजमध्ये कमी करण्यात येईल असे सेबीने स्पष्ट केले.
सध्या, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया हे बँक निफ्टीमध्ये सर्वाधिक वजन धारण करतात. नवीन नियमांनुसार त्यांचे वजन हळूहळू कमी केले जाईल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या शीर्ष घटकाचे सध्याचे वजन २८% असेल आणि लक्ष्य २०% असेल, तर ८% कपात चार टप्प्यांमध्ये समान प्रमाणात वितरित केली जाईल असे सेबीने स्पष्ट केले.
बीएसईच्या बाबतीत मात्र बँकेक्स आणि एनएसईच्या फिननिफ्टीसाठी, सेबीने एक्सचेंजेसना टप्प्याटप्प्याने न करता एकाच टप्प्यात अनुपालन अंमलात आणण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्देशांकांवर डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी पात्रता निकषांच्या अंमलबजावणीची प्रभावी तारीख ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सुधारित करण्यात आली आहे असे सेबीने आपल्या माहितीत स्पष्ट केले.
उपलब्ध माहितीनुसार, सेकंडरी मार्केट अॅडव्हायझरी कमिटी (SMAC) च्या अभिप्राय आणि शिफारशींच्या आधारे, सेबीने निर्णय घेतला की नवीन निर्देशांक निर्मितीऐवजी विद्यमान NBI मध्ये घटक आणि वजन समायोजनाद्वारे अनुपालन अंमलात आणले पाहिजे.परिपत्रक जारी झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत सेबीकडे डेरिव्हेटिव्ह्ज कॉन्ट्रॅक्टसह एनबीआयसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश स्टॉक एक्सचेंजना देण्यात आले आहेत.