एखाद्या इंग्रजी चित्रपटाचं कथानक वाटावं असं ओलीसनाट्य गुरुवारी मुंबईतल्या पवईच्या आर ए स्टुडिओमध्ये घडलं. इंग्रजी चित्रपटांमध्ये अशा प्रकारच्या थराराचा शेवट जसा होतो, तसाच या अडीच तासांच्या नाट्याचा शेवटही झाला. इंग्रजी चित्रपटातल्या अपहरणकर्त्यांच्या मागण्या अशक्य वाटणाऱ्या, गुंतागुंतीच्या असतात. अतिरेक्यांकडून झालेल्या अपहरणानंतर टाकल्या जाणाऱ्या अटी राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा राजकीय व्यवस्थेला ओलीस धरणाऱ्या असतात. गुरुवारच्या अपहरणकर्त्याने, रोहित हरळीकर उर्फ रोहित आर्यने ठेवलेल्या मागण्या त्या तुलनेत फारच सोप्या होत्या. त्यानेच प्रसारित केलेल्या व्हिडीओ क्लिपमध्ये त्याने त्या मांडल्या होत्या. 'माझं म्हणणं फक्त ऐकून घ्या. त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं द्या किंवा माझ्याकडून उत्तरं घ्या' असं त्याचं मागणं होतं. 'मी कोणी अतिरेकी किंवा अटल गुन्हेगार नाही. ओलीस ठेवलेल्या मुलांना इजा करण्याची माझी इच्छा नाही. पण...' अशाप्रकारे हा अपहरणकर्ता स्वतःच सभ्य आणि समजुतीच्या भाषेत धमकावत होता. सुरुवातीला त्याचं म्हणणं काय आहे, हे कोणालाच माहीत नव्हतं. माजी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि पोलीस उपायुक्त दत्तात्रय नलावडे या दोघांच्या संपर्कात आर्य होता आणि त्यांच्याकडे त्याने आपलं म्हणणं मांडलं होतं, असं नंतर स्पष्ट झालं. नलावडे यांनी त्याला तब्बल दोन तास संपर्कात ठेवलं होतं. त्याने ओलीस ठेवलेल्या मुलांच्या सुखरूप सुटकेसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या जवानांनाही सज्ज करण्यात आलं होतं. आर्य हा सरकारमध्ये अनेकांशी चांगला परिचित होता. प्रशासनातील शिक्षण विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांकडे त्याची ये - जा होती. यापूर्वी त्याने लोकशाही मार्गाने मुंबई - पुण्यात आपला निषेध नोंदवला होता, आपल्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याच्यादृष्टीने सरकारकडून येणे असलेल्या रकमेबाबत गेल्या काही महिन्यांत त्याने सर्व स्तरावर प्रयत्न केले होते. थोडक्यात, 'गुन्हेगार' चांगलाच ओळखीचा होता. त्याचे वृद्ध आई-वडील, पत्नी आणि मुलगी पुण्यात राहतात. मध्यमवर्गीय पार्श्वभूमी असलेला, याआधी लघुपट निर्मिती केलेला, नवी कल्पना मांडून तत्कालीन सरकारसोबत राज्यभर मोठी मोहीम राबवलेला असा हा अपहरणकर्ता होता.
तो किती घातक होता, किती धोकादायक होता? या प्रश्नांची उत्तरं आज 'जवळजवळ नाहीच' अशी दोन शब्दांत देता येतील. पण, जेव्हा १७ किशोरवयीन मुलं आणि दोन प्रौढ त्याच्या ताब्यात होते आणि तो सगळ्यांसह जाळून घेण्याची धमकी देत होता, तेव्हां हे उत्तर कोणाकडेच नव्हतं. कारण, तो नक्की काय करेल, याचा अंदाज कोणालाच नव्हता. आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी, सरकारी यंत्रणेवर आणि पोलिसांवर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नात तो 'वेळ पडल्यास मी अगदी टोकाचं पाऊल उचलू शकतो' अशी धमकी देत होता. त्याने खरोखरच तसं काही केलं असतं, मुलांचा ओलीस असलेल्या प्रौढांचा जीव धोक्यात आला असता, तर मोठीच आफत आली असती. पोलीस; पर्यायाने सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं राहावं लागलं असतं. ऐन मुंबईत तसं काही घडलं असतं, तर त्याला जगभर प्रसिद्धी मिळाली असती. राज्याबरोबरच केंद्रातील सरकारच्या प्रतिमेचा प्रश्न पणाला लागला असता. मुलांच्या पालकांचा क्षोभ सांत्वनापलीकडचा असता. त्यामुळे, पोलिसांनी एका बाजूला त्याला चर्चेत गुंतवून, दुसऱ्या बाजूने स्टुडिओच्या हॉलमध्ये प्रवेश करण्याची योजना तयार केली. तसा प्रवेश मिळताच आर्यने समोरून काही आगळीक करण्याआधीच त्याला जेरबंद करण्याच्या उद्देशाने थेट गोळी चालवली. त्यात त्याचा मृत्यू झाला आणि सर्व ओलिसांची सुटका झाली, असं आतापर्यंत समोर आलेल्या घटनाक्रमावरून दिसतं. या संदर्भात आता अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पोलिसांनी केलेल्या घाईबद्दल काहींनी न्यायालयात दाद मागण्याचा विचार बोलून दाखवला आहे. आर्यकडे केवळ एअरगन होती आणि तो सराईत गुन्हेगार नव्हता. विमनस्क मध्यमवयीन मध्यमवर्गीय होता, ही बाब त्यासाठी सांगितली जाते आहे. दोन्ही गोष्टी खऱ्याच आहेत. त्यामुळे, प्रकरण न्यायालयासमोर गेलंच, तर न्यायालय यातलं काय ग्राह्य धरतं आणि कशाबद्दल कोणाला दोषी धरतं ते आजपासून काही वर्षांनी समजेल!
दरम्यान, या प्रकरणावरून एक गोष्ट प्रकर्षाने पुढे आली आहे. शासनाचे निर्णय आणि शासकीय कार्यपद्धती याबद्दल जनसामान्यांमध्ये कमालीचं अज्ञान आहे. एखाद्या मंत्र्याने किंवा अगदी मुख्यमंत्र्यांनीही एखादी गोष्ट जाहीर वा मान्य केली, त्याचे तोंडी आदेश दिले, तरी शासन दरबारी ती बाब लगेच संमत होत नसते. आपल्या प्रशासकीय रचनेतील 'चेक अँड बॅलन्स' तत्त्वानुसार प्रस्तावाची फाईल अनेक टेबलांवरून फिरावी लागते. यातल्या एखाद्या टेबलावर अनुस्वाराएवढी शंका अभिप्राय म्हणून पडली, तरी त्या फाईलला पुन्हा पहिल्यापासून आपला जीवनप्रवास सुरू करावा लागतो. असे गतिरोधक आपलं अस्तित्व दाखवून देत असतातच! किमान आमदार किंवा त्यावरच्या उच्चपदस्थाने नेटाने एखाद्या फाईलचा पाठपुरावा केला, तरच त्या फाईलचा प्रवास विनाव्यत्यय पूर्णत्वाला जातो. एखाद्या अभिनव कल्पनेबद्दल; ज्यात बांधकाम किंवा खरेदी नसेल, तर अशा फाईलचा प्रवास खूपच अडनिडा होतो. आर्य यांना याची नीट कल्पना नसावी किंवा सुरुवातीला मिळालेल्या सकारात्मक प्रोत्सहनाच्या जोरावर त्यांच्या मनात गैरविश्वास निर्माण झाला असावा. मौर्य यांनी जी कल्पना राबवली, त्यासाठी सुरुवातीला त्यांना काही रक्कम अदा केली गेल्याचं शिक्षण विभागाने आपल्या खुलाशात म्हटलं आहे. निधी मिळण्यासाठी ज्या गोष्टींची प्रतीपूर्ती करायला हवी असते, ती मौर्य यांनी केली नाही, असंही या खुलाशात नमूद करण्यात आलं आहे. याबाबत मौर्य यांचं काय म्हणणं होतं, ते आता कळू शकणार नाही. मुलांना ओलीस ठेवण्याचा आतताई मार्ग निवडण्याऐवजी त्याने थोडा संयम राखून आपल्या मागणीची तड लावली असती, तर ते त्याच्या आणि त्याच्या कुटुंबीयांच्याही हिताचं झालं असतं. अभिनेत्री रुचिता जाधव यांनी काल दिलेल्या माहितीनुसार, याच कथानकाचा सिनेमा त्याने केला असता, तर तोही त्याला काही ना काही लाभ देऊन गेला असता. हे भलतं दु:साहस शेवटी त्याच्याच जीवाशी आलं!
