‘डिजिटल अरेस्ट' नांवाने विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करून सुरू असलेल्या एका मोठ्या रॅकेटमुळे पुण्यात एक हृदयद्रावक घटना घडली. 'डिजिटल अरेस्ट' करण्याची भीती दाखवून ८३ वर्षांच्या माजी सरकारी अधिकारी असलेल्या व्यक्तीला सायबर आरोपींनी तब्बल १ कोटी २० लाख रुपयांचा गंडा घातला! या प्रचंड मानसिक त्रासामुळे आणि फसवणुकीच्या धक्क्याने त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या पत्नीने पुणे सायबर पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीमुळे ही घटना उघड झाली. सायबर गुन्हेगारीचे क्रौर्य आणि भीषणता या घटनेतून पुन्हा एकदा दिसून आली. आरोपींनी वृद्ध दाम्पत्याला जाळ्यात ओढण्यासाठी भयानक आणि सुनियोजित कट रचला होता. स्वतःला पोलीस आणि सीबीआय अधिकारी भासवले. आरोपींनी या ज्येष्ठांना 'तुम्ही मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अडकले असल्या'ची भीती दाखवली. कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना 'डिजिटल अरेस्ट' करण्याची धमकी दिली.
कोट्यवधी रुपयांची आयुष्यभराची कमाई गमावल्याचे दु:ख ते सहन करू शकले नाहीत आणि याच मानसिक दडपणातून माजी सनदी अधिकारी मृत्यूला सामोरे गेले. पुण्यातील ही घटना एकच प्रकरण नाही, महाराष्ट्रामध्ये 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्याने या आधीपासून भीतिदायक वातावरण निर्माण झाले आहे. जानेवारी ते ऑगस्ट २०२५ या काळात राज्यात या प्रकारातले तब्बल २१८ गुन्हे नोंदवले गेले असून, या गुन्ह्यांत सुमारे ११२ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची माहिती आहे. विशेषतः ५५ वर्षांवरील आणि डिजिटल जगाची कमी माहिती असलेल्या नागरिकांना हे आरोपी टार्गेट करत असल्याचा निष्कर्ष पोलिसांनी काढला आहे. डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्याची पद्धत अगदी सोपी आहे. सायबर गुन्हेगार लोकांच्या मनात भीती निर्माण करतात. ते स्वतःला पोलीस अधिकारी म्हणून सांगतात आणि पीडितांचे बनावट आधार कार्डही पाठवतात. पीडितांच्या बँक खात्यातून अमली पदार्थांशी संबंधित कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे ते सांगतात. एवढेच नाही, तर पीडितांना विश्वास बसावा यासाठी ते न्यायालयाचे बनावट आदेशही पाठवतात. पोलीस गणवेशात व्हिडीओ कॉल किंवा व्हॉट्सॲॅप कॉलवरून ते पीडितांशी संपर्क साधतात. अशा घटना राज्यात अनेक ठिकाणी घडल्या असून फसवणुकीचा आकडा कोट्यवधींच्या घरात आहे.
अनेकदा 'घरातच नजरकैद' असा प्रकार घडवून आणला जातो. यामध्ये पोलीस घरातल्या घरात आरोपींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवतात. तसाच काहीतरी ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकार असावा, अशी अनेकांची धारणा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हा बनवाबनवीचा प्रकार आहे. कायद्यानुसार ‘डिजिटल अरेस्ट’ला कोणतीही मान्यता नाही. पोलीस किंवा कोणतीही सुरक्षा यंत्रणा कुणालाही अशा प्रकारे ‘डिजिटल अरेस्ट’ करत नाही. उच्चशिक्षित तरुण किंवा तरुणी कायदे आणि नियमांबाबत माहिती ठेवून असतात. त्यामुळे सायबर गुन्हेगार ‘डिजिटल अरेस्ट’ची क्लृप्ती शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी-कर्मचारी किंवा वृद्ध व्यापारी यांच्यावर वापरतात. ज्येष्ठ नागरिकांना तंत्रज्ञान किंवा कायदेशीर तरतुदींबाबत अनेकदा पुरेशी माहिती नसते. त्यामुळे त्यांची फसवणूक करणे सोपे जाते.
ही बाब हेरून सायबर गुन्हेगार वृद्धांना निवडतात. सध्या त्यांच्या रडारवर अशाच प्रकारचे लोक आहेत. त्याचप्रमाणे सायबर गुन्हेगार नवनवीन युक्ती काढून अनेकांची लुबाडणूक करतात. ती करण्यासाठीच ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची युक्ती मोठ्या चातुर्याने वापरताता. या गुन्हेगारांची टोळी पीडितांना पोलीस, ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग, लष्करी अधिकारी असल्याचीही बतावणी करतात. देशविघातक कृत्य, बेकायदेशीर वस्तू, ड्रग्ज, बनावट पासपोर्ट, दहशतवाद्यांशी आर्थिक व्यवहार केल्याचे सांगून ‘डिजिटल अरेस्ट’ केल्याचे सांगतात. यात पीडित व्यक्तीला २४ तासांपर्यंत त्याच्याच घरात व्हिडीओ कॉलवर बंदिस्त राहायला सांगितले जाते. सायबर गुन्हेगार व्हिडीओ कॉलवर कुठल्या तरी पोलीस स्टेशन किंवा सीबीआयसारख्या एजन्सीच्या कार्यालयातून बोलत असल्याचे भासवतात. त्यामुळे पीडित व्यक्तीचा विश्वास बसतो. पीडित व्यक्ती खरेच तिला ‘डिजिटल अरेस्ट’ झाल्याचे मानू लागते. यादरम्यान, सायबर गुन्हेगार त्यांना खंडणीची मागणी करतो. पैसे न दिल्यास प्रत्यक्षात अटक करण्याची भीती दाखवतो. त्यामुळे अनेकजण सायबर गुन्हेगारांच्या नव्या हेराफेरीला बळी पडतात आणि लाखो, कोट्यवधी रुपये त्यांच्या घशात घालतात.
देशातही असे गुन्हे मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. बनावट न्यायालयीन आदेशांद्वारे नागरिकांच्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकरणांची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. हरियाणातील अंबाला येथे एका वृद्ध जोडप्याला ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून त्याच्याकडून एक कोटी रुपये उकळले गेले. या घटनेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. असे गुन्हे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासाचा पाया कमकुवत करतात, असे मत न्यायाधीशांनी व्यक्त केले. देशभरातील संपूर्ण प्रकरणांची व्याप्ती पाहता ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिल्या आहेत. ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकरणांमध्ये विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोंदवलेल्या ‘एफआयआर’ची माहिती न्यायालयाने मागवली आहे. ‘डिजिटल अरेस्ट’ हा सायबर गुन्हेगाराने उपयोगात आणलेला आभासी प्रकार आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी याबाबत पुढाकार घेऊन ‘डिजिटल अरेस्ट’ या बनावट प्रकाराबाबत जनजागृती करणे गरजेचे आहे. याबाबत नागरिकांना माहिती व्हायला हवी. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये कार्यशाळा, प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण, जनजागृती कार्यक्रम आणि प्रचार-प्रसार करायला हवा. अन्यथा राज्यातील असंख्य ज्येष्ठ नागरिक किंवा डिजिटल निरक्षर सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकतील आणि कोट्यवधी रुपये गमावतील.
