मुंबई:मुंबईतील ५०% पेक्षा जास्त लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये किंवा असंरचित घरांमध्ये राहते. म्हणूनच असंख्य झोपडपट्टी कुटुंबांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी त्यांना शहराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांची जलद अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
रिअल इस्टेट उद्योगाच्या समस्या सोडवण्यासाठी विविध संघटनांच्या सामूहिक भावनेची दखल घेत, एसआरएने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती देण्यासाठी आणि विकासकांना भेडसावणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी सोडवण्यासाठी एसआरएच्या कार्यालयाला भेट देण्यासाठी एसआरएचे मुख्यालय असलेल्या क्रेडाई एमसीएचआय, एनएआरईडीसीओ, बीडीए आणि पीटा यांना संयुक्तपणे आमंत्रित केले.
प्रतिनिधी ईओडीबीची विनंती करण्याच्या आशेने बैठकीत गेले होते परंतु त्यांना एक सुखद आश्चर्य वाटले कारण एसआरएचे सीईओ डॉ. महेंद्र कल्याणकर आणि त्यांच्या टीमने त्यांच्या मंजुरी प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा समावेश करून घेतलेली प्रगती आणि झोपडपट्टीवासीयांना घरे उपलब्ध करून देण्याकडे लक्ष केंद्रित करून आणि विकासकांना उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सक्षम बनवून एक नवे उदाहरण स्थापित केले आहे.
२५ हून अधिक भाषांमध्ये एसटीक्यूसी प्रमाणित वेबसाइटपासून ते अधिकारी, आर्किटेक्ट, सामान्य जनता इत्यादी व्यक्तींच्या स्वतंत्र उपसमूहाद्वारे विविध स्तरांसह एकात्मिक ऑनलाइन मॉड्यूल सिस्टमपर्यंत वापर, फाइल मंजुरी संग्रहित करण्यासाठी ब्लॉकचेनचा वापर आणि सोप्या ग्राहक इंटरफेससाठी चॅट बॉट्सचा वापर या प्रत्येक कल्पना नाविन्यपूर्ण आणि सुविचारित होत्या ज्या अधिक पारदर्शकता, जलद मंजुरी, जबाबदारी वाढविण्यासाठी आणि सर्वसाधारणपणे झोपडपट्टीतील कुटुंबांमध्ये आश्वासनाची पातळी निर्माण करण्यासाठी होत्या की ते आणि त्यांचे पुनर्वसन कार्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी आहेत असे एसआरने स्पष्ट केले.
संस्थेने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, एसआरएचे सीईओ डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी त्यांच्या टीमला या वर्षाच्या अखेरीस मुंबईतील प्रत्येक झोपडपट्टी संरचनेचे मॅपिंग करण्याचे धाडसी लक्ष्य दिले आहे. ऑटो डीसीआर, बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी झोपडपट्टी कायद्यात सक्रिय बदल, गैर-सहकारी झोपडपट्टीधारकांना रोखण्यासाठी कालबद्ध निष्कासन आणि पाडण्याचे कार्यक्रम यासारख्या उपक्रमांसह, ते म्हणतात की ते आणि त्यांची टीम झोपडपट्टीमुक्त मुंबईकडे वाटचाल करण्यास प्रवृत्त आहेत.'
याविषयी बोलताना,क्रेडाई एमसीएचआयचे अध्यक्ष सुखराज नहार यांनी सांगितले की,' त्यांच्या कंपनीने कधीही झोपडपट्टी पुनर्वसनात पाऊल ठेवले नव्हते आणि त्याच्या व्यवहार्यतेबद्दल नेहमीच शंका होती परंतु आजच्या बैठकीनंतर त्यांचा दृष्टिकोन पूर्णपणे वेगळा आहे आणि मंजुरी प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा समावेश आणि प्राधिकरणाच्या सकारात्मक विकासाभिमुख मानसिकतेमुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या भरभराटीसाठी योग्य वातावरण निर्माण झाले आहे, त्यामुळे काही प्रकल्प हाती घेऊ इच्छितात.'
तसेच क्रेडाई एमसीएचआयचे सचिव ऋषी मेहता यांनी सांगितले की,'आधार, पॅन, मतदार यादी, वीज बिल यासारख्या सर्व झोपडपट्टीधारकांचा डेटा एका सामान्य सॉफ्टवेअरद्वारे एकत्रित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर गेम चेंजर ठरणार आहे कारण प्राधिकरण एका बटणाच्या क्लिकवर परिशिष्ट-२ तयार करू शकेल जे आतापर्यंत 6-9 महिने लागत असे. झोपडपट्टीवासीय आणि त्यांच्या कुटुंबांचे आधार कायमस्वरूपी पर्यायी निवासस्थानाशी जोडल्याने अशा योजनांचे लाभार्थी फक्त खरे झोपडपट्टीवासीच असतील आणि मुंबई शहरात कुठेही एक झोपडपट्टीवासीय १ पेक्षा जास्त फ्लॅटचा दावा करू शकत नाही याची खात्री होईल.'
एनएआरईडीसीओचे उपाध्यक्ष राजन बांदेलकर यांनी यावेळी मत व्यक्त करताना एसआरएच्या सक्रिय आणि पारदर्शक दृष्टिकोनाचे कौतुक करून म्हटले की, 'डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या नेतृत्वाखालील एसआरए प्रशासन आणि कार्यक्षमतेत एक नवीन बेंचमार्क स्थापित करत आहे. प्रगत डिजिटल प्रणाली आणि पारदर्शक प्रक्रियांचा परिचय केवळ प्रकल्प मंजुरींना गती देणार नाही तर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये विकासकांचा विश्वास पुनर्संचयित करेल. या नवीन गती आणि जबाबदारीसह, आपण खरोखरच अशा भविष्याची कल्पना करू शकतो जिथे मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होण्याच्या दिशेने निर्णायकपणे वाटचाल करते.'
एनएआरईडीसीओ महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष अभय चांडक यांनी कायद्याच्या कलम ३३ आणि ३८ च्या कालबद्ध अंमलबजा वणीद्वारे ४५ दिवसांच्या आत असहकार संरचना पाडणे आणि निष्कासन करण्याचे लक्ष्य ठेवणारे एसओपी तयार करण्या साठी एसआरएच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. वरळी येथील एका योजनेतील सुमारे १००० बांधकामे १ महिन्याच्या आत पाडणे आणि ३ दिवसांत प्रत्यक्षात पाडणे हे विकासकांना योजनांच्या जलद अंमलबजावणीसाठी अनुकूल वातावरण प्रदान करण्याच्या एसआरए (SRA) च्या नूतनीकरणाच्या धाडसाचे एक उत्तम उदाहरण आहे.'
याविषयी मत व्यक्त करतानाबीडीएचे अध्यक्ष विक्रम मेहता यांनी सांगितले की, 'झोपडपट्टीच्या नवीन बांधकामांना थांबवणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच विद्यमान बांधकामांचे जलद पुनर्वसन करणे देखील महत्त्वाचे आहे. दरवर्षी नवीन अतिक्रमणे दर्शविण्यासाठी तसेच संबंधित जमीन मालकी अधिकार्‍याद्वारे तात्काळ कारवाई आणि पाडण्यासाठी नवीन बांधकामे ध्वजांकित करण्यासाठी वर्षानुवर्षे उपग्रह डेटा वापरणाऱ्या समर्पित अतिक्रमण ट्रॅकिंग सेलची स्थापना करणे हे योग्य दिशेने एक पाऊल आहे.'
चर्चेसाठी बहुतेक मुद्दे सादरीकरणातच मांडण्यात आले आहेत आणि उर्वरित SRA चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विविध मुद्द्यांना सुव्यवस्थित करण्यासाठी त्यांच्या पाठिंब्याबद्दल अत्यंत सकारात्मक होते असे संस्थेने यावेळी म्हटले.
