जयपूरमधील डिलिव्हरी सेवा असो. साणंदमधील तंत्रज्ञान सेवा असो अथवा गुवाहाटी येथील बांधकाम व्यवसाय असो. सर्व ठिकाणच्या कामगारांना समान अपेक्षा आहेत. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, कामाचा रास्त मोबदला आणि विश्वसनीय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था. मग कारखाने असो, शेती असो किंवा मंचाधारित सेवा असो. कामगारांना तीन मूलभूत हमी हव्या असतात. स्थिर उत्पन्न, विश्वसनीय सामाजिक सुरक्षा व कामाची प्रतिष्ठा. याच अपेक्षांना प्रत्यक्षात आणण्याच्या उद्देशाने भारताच्या चार कामगार कायद्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. सर्वच क्षेत्रांत कामाच्या ठिकाणी समानतेची तत्त्वे व सुरक्षा लागू असेल अशी तरतूद या कायद्यांत करण्यात आली आहे. सामाजिक सुरक्षा छत्राचा विस्तार करणे हे या कायद्यांमागील सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगार, गिग तसेच मंचाधारित कामगार वर्गाला या नवीन व्यवस्थेत औपचारिक मान्यता व स्थान मिळेल. भविष्यनिर्वाह निधी, आरोग्य विमा आणि प्रसूतीनंतरच्या सुविधा याआधी संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांपुरत्याच मर्यादित होत्या, त्या सर्व सुविधा आता असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना उपलब्ध होऊ शकतील.
अधिकाधिक उद्योगधंद्यांना औपचारिक स्वरूपात कामगार भरती करता येईल, सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढेल आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना याआधी जी असुरक्षितता जाणवत होती त्याऐवजी त्यांनाही सुरक्षित वातावरण मिळेल. सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० अंतर्गत गिग, मंचाधारित व असंघटित क्षेत्रातील सर्व कामगारांना औपचारिक मान्यता मिळेल आणि केंद्र तसेच राज्यांना त्यांच्यासाठी विशेष सामाजिक सुरक्षा निधी सुरू करता येतील. गिग व मंच चालवणाऱ्या व्यावसायिकांनी त्यांच्या एकूण उलाढालीच्या १ ते २ टक्के (जास्तीत जास्त ५ टक्के) रक्कम त्यांच्या कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षा निधीसाठी देणे बंधनकारक असेल. या कामगारांची नोंदणी आधारशी जोडलेली असेल अशी सूचना दिली गेली आहे. इश्रम पोर्टलवर ३१ कोटी कामगारांची नोंदणी पूर्ण झाली असून त्यांना सार्वत्रिक खाते क्रमांक अर्थात UAN दिला गेला आहे. देशभरात ते कामानिमित्त कुठेही राहत असले तरी त्याच क्रमांकावर त्यांना आरोग्य विमा, प्रसूतीनंतरचे लाभ, निवृत्तिवेतन, इत्यादी लाभ मिळू शकतील. इश्रम नोंदणी म्हणजे देशातील असंघटित कामगारांचा पहिला राष्ट्रीय माहिती साठा आहे. सर्वसमावेशक प्रगती आणि आपत्ती प्रतिसाद यंत्रणेच्या उभारणीसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. व्यवसायाधारित सुरक्षा, आरोग्य व कार्यस्थळ परिस्थिती कायदेसंहिता ही देखील तितकीच परिवर्तनकारी आहे.
यामध्ये सर्व सुरक्षासंबंधित नियमांचा एकत्रित समावेश केला गेला आहे. यामध्ये महिलांना त्यांच्या संमतीने व सर्व सुरक्षा प्रदान करून रात्रपाळी करण्याची परवानगी दिली गेली आहे. या प्रगतिशील नियमामुळे महिलांना उपजीविकेच्या नवीन संधी उपलब्ध तर होतीलच शिवाय त्यांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, याची हमीदेखील दिली गेली आहे. या OSH संहितेत परवाने व निरीक्षण व्यवस्थेत सुधारणा केली असून तंत्रज्ञानाधारित नियम अनुपालन सुविधा दिली गेली आहे.
नियम न पाळल्याची शिक्षा भोगण्यापेक्षा अनुपालन करून व्यवहार सुरळीत ठेवणे अधिक चांगले आहे, हा विचार जोपासणाऱ्या अनुपालन संस्कृतीला या कायद्याने चालना दिली आहे. वेतन संहितेनुसार सर्व क्षेत्रांमध्ये आणि सर्व कौशल्य पातळ्यांवर किमान व वक्तशीर वेतन व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण केले गेले आहे. औद्योगिक संबंध संहितेमध्ये तंटामुक्ती व परस्पर संवादाला प्रोत्साहन देणारी यंत्रणा बळकट करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत. कोणताही वाद विकोपाला जाण्यापूर्वीच वाटाघाटी, चर्चा, सहमती, व मध्यस्थी घडवून आणल्यास औद्योगिक संबंधांच्या वातावरणामध्ये स्थैर्य व शांतता येऊ शकते. नियोक्ता व कर्मचारी यांच्यातील परस्परसंबंध पारदर्शक आणि आश्वासक राहावेत या उद्देशाने कामगार संघटनांच्या मान्यतेचे नियम सुलभ केले असून मोठ्या उद्योगांसाठी स्थायी आदेश तयार केले आहेत.
या नव्या कामगार कायदेसंहितेमुळे सूक्ष्म, मध्यम व लघू उद्योगांसाठी अनुपालन सुलभ झाले आहे. प्रमाणित व्याख्या, रजिस्टर्सची कमी संख्या, डिजिटल सादरीकरण आणि कमीतकमी संदिग्धता. भारताकडे येणारा थेट परदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ८३.६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होता आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये तो ८१ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका होता. या कालावधीत भारत सरकारने कामगार कायदे संहितांच्या अंमलबजावणीसारख्या अनेक क्रांतिकारक सुधारणा घडवून आणल्या. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये भांडवली खर्चासाठी रु. १३ लाख कोटीची विक्रमी तरतूद करण्यात आली होती. देशातील संस्थात्मक धोरणे, डिजिटल सुधारणा, व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देत अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा घडवून अनुपालनाचा अतिरिक्त भार कमी करण्यात आला आणि जगभरातील गुंतवणूकदारांना भारताकडे आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले.
त्याच काळात उत्पादन क्षेत्रातील सुधारणा, सेमीकंडक्टर उद्योगाला तसेच कोळसा, ऊर्जा व खनिज क्षेत्राला प्रोत्साहन दिल्यामुळे जागतिक स्तरावरच्या स्पर्धात्मक बाजारपेठेत भारताचे स्थान मजबूत झाले आहे. अर्थातच, कायद्यांना मंजुरी मिळणे हा केवळ अर्धाच कार्यभाग आहे. ‘कामगार’ हा समवर्ती यादीतील विषय आहे, म्हणजे या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार या दोहोंनी नियम तयार करून सूचित केले पाहिजे. बहुतांश राज्यांनी या चार कायदे संहितांच्या नियमांचा मसुदा तयार केला आहे, परंतु अंतिम नियमावली सूचित करण्याचा वेग कमीअधिक प्रमाणात बदलत आहे. ‘एक राष्ट्र - एक कामगार कायदा व्यवस्था’ हे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात येण्यासाठी केंद्र व सर्व राज्य सरकारांनी वेगाने प्रयत्न केले पाहिजेत.
हे परिवर्तन प्रभावी होण्यासाठी काही महत्त्वाच्या बाबी
प्रथमतः असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सुरक्षा छत्र लागू करणे, व्यावसायिकांना त्यांच्याकडून अपेक्षित असलेले योगदान सूचित करणे, कार्यक्षम व पारदर्शक नोंदणी तसेच लाभ वितरणाची यंत्रणा कार्यान्वित करणे आणि कार्यवाहीची जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक डॅशबोर्ड सुरू करणे, सिंगापूरच्या मंचाधारित कामगारांसाठी त्यांनी सुरू केलेल्या ‘केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी’सारखी काही आंतरराष्ट्रीय उदाहरणे मार्गदर्शनासाठी वापरता येतील.
द्वितीय पायरी, कार्यवाहीसाठी डिजिटल यंत्रणांचा वापर वाढवणे, इ-श्रम पोर्टल, ईपीएफओ व ईएसआयसीचा माहितीसाठा एकमेकांना जोडणे. यामुळे कामगार जिथे जिथे कामासाठी जातील तिथे त्यांना सर्व लाभ मिळत राहतील. यासाठी आधारचा प्रभावी वापर करता येईल.
तृतीय पायरी, जागृती व क्षमता वर्धन करणे. एमएसएमईना हे कामगार कायदे नीट समजावेत यासाठी मदत कक्ष व सुलभ मार्गदर्शक सूचना तयार करणे. कामगारांना कायदे समजावून सांगण्यासाठी हेल्पलाईन आणि प्रत्यक्ष मदत कक्ष सुरू करणे. कामगारांचे किंवा नियोक्त्यांचे हक्क प्रत्यक्षात अमलात येऊन त्यांच्या हातात लाभ पोहोचण्यासाठी सरकार, औद्योगिक संस्था व कामगार संघटनांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
या सुधारणांचा आत्मा आहे 'विश्वास'. कामगारांना मिळणारे काम सुरक्षित असण्याचा व रास्त मोबदला मिळण्याचा विश्वास, कामगार जिथे असेल तिथे त्याला सामाजिक सुरक्षा मिळत राहील हा विश्वास आणि यासाठी आवश्यक नियमपालन सर्वांना करता येण्याजोगे सुलभ असेल हा विश्वास. ही यंत्रणा उभी करण्यासाठी सरकार प्रशंसेला पात्र आहे. आपण जर हे कायदे वेगाने, पारदर्शकतेने व सहकार्याने अमलात आणले, तर भारताच्या प्रगतीचा नवा अध्याय सुरू होईल. यात असेल व्यवसायांसाठी निकोप स्पर्धा, कामगारांच्या कामाला प्रतिष्ठा व गुंतवणूकदारांसाठी आश्वासक उद्योग वातावरण. भारताच्या कामगार कायदेसंहितेमुळे देशाच्या प्रगतीची नवीन दालने खुली होतील, यात असेल - व्यवसायांसाठी निकोप स्पर्धा, कामगारांच्या कामाला प्रतिष्ठा व गुंतवणूकदारांसाठी आश्वासक उद्योग वातावरण. हाच आहे विकसित भारतासाठी मूलमंत्र : प्रत्येक कामगारापर्यंत पोहोचणारी सर्वसमावेशक व समृद्धीयुक्त प्रगती.
