मुंबई : शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी सादर करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

समिती शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सहा महिन्यात सादर करेल. या उच्चाधिकार समितीमध्ये विविध महत्त्वपूर्ण विभागांतील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

उच्चाधिकार समिती पुढीलप्रमाणे...

• अध्यक्ष – प्रवीण परदेशी (मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मित्र चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

• अपर मुख्य सचिव (महसूल)– सदस्य

• अपर मुख्य सचिव (वित्त)– सदस्य

• अपर मुख्य सचिव (कृषी) – सदस्य

• प्रधान सचिव (सहकार व पणन)– सदस्य

• अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्या. मुंबई – सदस्य

• अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक,बँक ऑफ महाराष्ट्र यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी – सदस्य

• संचालक,माहिती व तंत्रज्ञान, सदस्य

• सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था, पुणे – सदस्य सचिव

शासन निर्णय ३० ऑक्टोबर २०२५ येथे पहा..