विशाखा समितीने कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी तपास सुरू केला. ही समिती तक्रारींची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करते, ज्यामध्ये पुरावे गोळा करणे आणि साक्षीदारांच्या मुलाखती घेणे समाविष्ट असते. ही समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काम करते. विशाखा समितीने चौकशी केलेल्या जिल्हा परिषदेतील तीनपैकी दोन अधिकाऱ्यांना यापूर्वीच क्लीन चीट दिली आहे, तर सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांचीही निनावी तक्रार असल्यामुळे चौकशी करण्याची गरज नसल्याची विशाखा समितीने राज्य सरकारला दिलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे या तिनही अधिकाऱ्यांविरोधात आता खोटी तक्रार करणाऱ्यांना किंवा त्यांना पाठबळ देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार शासनाला आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे सीईओ काय कारवाई करणार याकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
शासकीय कार्यालयात लैंगिक छळाच्या तक्रारी स्वीकारणे, त्यांची चौकशी करणे आणि योग्य ती कार्यवाही करण्याचे अधिकार राज्य शासनाने विशाखा समितीकडे दिले आहेत. कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षित आणि आरोग्यपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करणे. 'लैंगिक छळ' म्हणजे काय, याबद्दलची माहिती सर्व कर्मचाऱ्यांपर्यंत समितीमार्फत पोहोचवली जाते. समितीमध्ये किमान अर्ध्या सदस्या महिला असणे अनिवार्य तसेच समितीचे नेतृत्व महिला सदस्यानेच करणे आवश्यक आहे. ही समिती तक्रारींची चौकशी करते, महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करते आणि वार्षिक अहवाल सादर करते. त्या अहवालानुसार शासन पुढे योग्य ती कार्यवाही करत असते. काही महिन्यांपूर्वी नाशिक जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी, जिल्हा परिषदेचे महिला व बालकल्याण विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रताप पाटील आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुधाकर मोरे यांच्या विरोधात विशाखा समितीकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यात समितीने चौकशी केल्यानंतर प्रारंभी डॉ. सुधाकर मोरे आणि त्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच प्रताप पाटील यांनाच क्लीन चीट दिली. प्रारंभी डॉ. मोरे आणि त्यानंतर पाटील यांनी आपले नियमित कामकाज सुरू देखील केले. समितीने परदेशी यांच्या चौकशीचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवला आहे. त्यात परदेशी यांच्याबाबत निनावी तक्रारी आल्यामुळे त्यांच्या चौकशीची गरज नसल्याचे त्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे निनावी तक्रारीची दखल घेऊ नये असे शासनाकडून स्पष्टपणे नमूद केल्यानंतरही समितीच्या कामकाजावरच खऱ्या अर्थाने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या करिअरचे काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे परदेशी यांच्याबाबत तर हे सर्व प्रकरण घडवून आणले गेल्याचे बोलले जात आहे. कर्तव्य दक्ष अधिकाऱ्यांवर निनावी तक्रार, मिडिया ट्रायल करण्यामागे नेमके कोण आहे? हे शोधून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची खरी गरज आहे. अन्यथा पुढील काळात जिल्हा परिषदेच काय तर अन्य शासकीय कार्यालयात देखील असे प्रकार वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शासकीय कार्यालयात अधिकाऱ्यांमध्ये किंवा अधिकारी अन् कर्मचाऱ्यांमध्ये कामकाजाहून वाद निर्माण होऊ शकतात; परंतु हे वाद वैचारिक अर्थात केवळ उत्तम कामकाजासाठी असतात. हे वाद विशाखा समिती किंवा शासनापर्यंत जाऊ नये याची दोन्ही बाजूने खबरदारी घेण्याची खरी गरज आहे. विशाखा समितीकडे निनावी तक्रार करण्यामागे स्वतःची ओळख लपवणे हा जरी हेतू असला तरी आपल्या हक्काचा दुरुपयोग झाल्याचे या प्रकरणातून प्रथम दर्शनी दिसते. तक्रारदार महिलांना महिला हक्क आयोग हा देखील पर्याय उपलब्ध होता. जिल्हा परिषदेतील अंतर्गत राजकारण, वर्चस्ववाद, कुरघोडी आणि विशिष्ट खुर्चीसाठी सुरू असलेली लॉबिंग, काही दुखावलेल्या संघटना ही प्रमुख कारणे देखील या प्रकरणामागे समोर येत आहे; परंतु आता जिल्हा परिषदेत विश्वासार्हता निर्माण होण्यासाठी प्रमुख असलेल्या मुख्य अधिकारी कार्यकारी यांनी आपले दालन विभागप्रमुखापासून ते सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांपर्यंत खुले ठेवण्याची गरज आहे. जिल्हापरिषद प्रमुखांशी ते थेट कोणत्याही अडचणी किंवा विषयावर बोलू शकतात. पुढील काळात तरी असे प्रकार होऊ नये यासाठी शासनाने तरी दक्षता घ्यावी अशी अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त करू या.
मिनी मंत्रालयात एक प्रकारे षडयंत्रच यापूर्वी जिल्हा परिषदेत इतर अनेक कारणांनी अधिकारी वादात सापडले होते. परंतु मिनी मंत्रालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच तिघा विभाग प्रमुखांविरोधात तक्रारी येण्याची पहिलीच वेळ आहे. विशाखा समितीची पुनर्रचना केल्यानंतर दोन दिवसात पहिली तक्रार प्राप्त झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. वर्ग एकच्या चौकशी समितीत विभागीय आयुक्त असणे आवश्यक असल्याचा शासन निर्णय आहे. समितीत बाहेरच्या सदस्यांचा समावेश करणे बंधनकारक आहे. मात्र एकही सदस्यांचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता. समितीच्या अध्यक्षपदी वरिष्ठ ऐवजी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली, त्यामुळे ही समिती वादात सापडल्याची चर्चा होती. तिघांपैकी एकही अधिकाऱ्यांविरोधात आरोप सिद्ध न झाल्यामुळे हे एक प्रकारे षडयंत्रच असल्याचे बोलले जात आहे. दोघे अधिकारी त्यांच्या पदावर रुजू झाले आहेत. तसेच तत्कालीन सी. इ. ओ. असताना तक्रारी यायच्या, परंतु नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आल्यापासून एकही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. दरम्यान, एका पेन ड्राईव्हची देखील चर्चा देखील आजतागयात जिल्हा परिषद वर्तुळात रंगत आहेत. त्यात नेमकेकी काय होते याबाबत सर्वांनाच प्रश्न निर्माण झाला आहेत.
- धनंजय बोडके
