नवी दिल्ली : आता प्रत्येक महामार्गाच्या सर्व एन्ट्री पॉइंटवर सहज दिसेल असा मोठा फलक लावला जाईल. या फलकावर संबंधित महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराचे नाव आणि त्या रस्त्याची जबाबदारी ज्या सरकारी अधिकाऱ्याकडे आहे त्याचेही नाव तसेच संपर्क क्रमांक दिसतील अशा पद्धतीने झळकवले जातील. ही माहिती क्यू आर स्वरुपात दिली जाईल. कोड स्कॅन करताच सामान्यांना त्यांच्या मोबाईलवर माहिती मिळेल. या पद्धतीने महामार्ग मंत्रालय अप्रत्यक्षपणे महामार्गाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवणार आहे. ही माहिती केंद्रीय महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे.
कंत्राटदार आणि अधिकारी यांचे साटेलोटे मोडून काढण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर एक प्रकारचे नैतिक दडपण निर्माण होईल, असा विश्वास केंद्रीय महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला आहे.
दोषींवर कडक कारवाई
सध्या महामार्ग मंत्रालयाने देशातील विविध रस्ते योजनांचा आढावा घेण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यात दोषी आढळणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल, असे संकेत गडकरींनी दिले. महामार्ग मंत्रालयाच्या महसुलाची रक्कम ५५ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. येत्या २ वर्षात ही रक्कम १ लाख कोटींवर नेण्याचं संकल्प आम्ही केला आहे. देशातील रस्ते जागतिक दर्जाचे असले पाहिजेत यात वादच नाही मात्र त्यापेक्षाही या रस्त्यांचा दर्जा सांभाळणे आणि त्यांची नियमित देखभाल करणे या गोष्टी अधिक महत्वाच्या आहेत. असे गडकरी यांनी सांगितले.
जनतेकडे एनएचआयकडे तक्रारीची सुविधा
महामार्गांवर अनेकदा आपत्कालीन परिस्तिथी ओढवते. अश्या वेळी प्रवाशांना तातडीने मदत मिळणे गरजेचे असते. त्यामुळे प्रवाशांना मदतीसाठी क्यूआर कोडची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याद्वारे प्रवाशांना सर्वप्रकारची मदत तातडीने मिळणार आहे. या माध्यमातून प्रवासी आपली तक्रार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा अन्य संबंधित प्राधिकरणाकडे नोंदवू शकतील, असेही गडकरी म्हणाले.
