वर्षानुवर्षे जंगलात फिरणारे अनेक नक्षलवादी आता मुख्य प्रवाहात परत येऊ इच्छितात आणि शांततापूर्ण जीवन जगू इच्छितात. आत्मसमर्पण करणाऱ्या माओवाद्याचे हे विधान महत्त्वपूर्ण आहे, जे नवीन पिढीच्या हितासाठी सूचक आहे. देशात ३१ मार्चअखेर नक्षलवाद संपवण्याच्या सरकारच्या धोरणाला पूरक पावले पडत आहेत. गेल्या काही दिवसांमध्ये तर प्रचंड प्रमाणात नक्षलवादी मुख्य प्रवाहात आले. त्यानिमित्ताने घेतलेला वेध.
‘आता क्रांतीपेक्षाही मोबाइल फोन, बाईक आणि गर्लफ्रेंड जास्त महत्त्वाच्या आहेत,’ नक्षलवादी चळवळीला सोडचिठ्ठी देऊन मुख्य प्रवाहात येऊ इच्छिणाऱ्या नक्षलवाद्यांचे हे प्रातिनिधिक मत आहे. त्यावरून नक्षलवाद्यांची बदललेली मानसिकता लक्षात येते. दुसरीकडे, छत्तीसगडमधील बस्तर येथे सुरक्षा दलांनी ‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ अंतर्गत २७ माओवाद्यांना घेराव घालून ठार केले. त्यापैकी माओवादी संघटना सीपीआय (माओवादी)चा सरचिटणीस आणि नक्षलवादी चळवळीचा कणा असलेला नंबला केशवराव उर्फ बसवराजू हा एक होता. बसवराजू हा एक अभियंता होता. माओवादी विचारसरणीने प्रेरित होऊन तो नक्षलवादी बनला. सरकारने त्याच्यावर एक कोटी रुपयांचे बक्षीस ठेवले होते आणि त्यांच्यावर १५० सैनिकांची हत्या केल्याचा आरोप होता. त्याने सीपीआय (माओवादी) ची सशस्त्र शाखा ‘पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी’ (पीएलजीए)ला बळकटी देण्यासाठी काम केले. २००० मध्ये अनेक लहान नक्षलवादी गटांचे विलीनीकरण झाल्यानंतर ‘पीएलजीए’ची स्थापना झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बसवराजूंच्या खात्म्याचे वर्णन ‘नक्षलवाद संपवण्याच्या लढाईतील ऐतिहासिक कामगिरी’ असे केले. या कारवाईमध्ये ५४ माओवाद्यांना अटक करण्यात आली. याआधी, सुरक्षा दलांनी दुर्गम कुरेगुट्टा टेकड्यांमध्ये ३१ माओवाद्यांना लपण्याच्या ठिकाणांना वेढा घालून ठार मारले होते. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रेही जप्त करण्यात आली होती. पोलिसांनी असाही दावा केला आहे, की या वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत सातशेहून अधिक माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. सुरक्षा दलांच्या मते आता माओवाद छत्तीसगड, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि झारखंडपुरता मर्यादित राहिला आहे.
सरकारच्या मते देशभरातील माओवादग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या एप्रिल २०१८ मध्ये १२६ वरून ९० वर, तर जुलै २०२१ मध्ये ७० वर आली. एप्रिल २०२४ च्या आकडेवारीनुसार, माओवादग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या फक्त ३८ वर आली आहे. माओवाद खरोखर शेवटच्या टप्प्यात आहे का? याचे सकारात्मक उत्तर देणे खूप घाईचे होईल. काहीजण सुरक्षा दलांच्या कारवाईच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. त्यांना नुकसान सहन करावे लागले आहे. माओवादाला आळा घालण्याचे राजकीय श्रेय घेण्याची स्पर्धाही सुरू झाली आहे; पण आता माओवादी थकले आहेत का? हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. कुरैगुट्टा टेकडीवर वेढा घातल्यानंतर, माओवाद्यांनी छत्तीसगड सरकारशी शांतता चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला. तो सरकारने नाकारला. सरकारच्या मते नक्षलवाद्यांनी एक तर शस्त्रे सोडून द्यावीत किंवा मरण्यास तयार रहावे. नक्षलवाद्यांच्या शरणागतीकडे त्यांच्या विघटित होणाऱ्या संघटनेची पुनर्स्थापना करण्यासाठी आवश्यक विराम म्हणूनही पाहिले गेले. याचा अर्थ ते पूर्णपणे तुटले आहेत, असे नाही. त्यांना अजूनही कुठून तरी ऊर्जा मिळते. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, की सरकारने बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनेचीही एक सुव्यवस्थित रचना, एक निश्चित व्यवस्था आहे; ज्यामध्ये एका बसवराजूच्या जाण्याने दुसऱ्या बसवराजूसाठी मार्ग मोकळा होतो. दुसऱ्या शब्दांमध्ये सांगायचे तर एका बसवराजूचा मृत्यू झाला तर दुसरा त्याची जागा घेईल, म्हणून माओवादाचा नायनाट करायचा असेल, तर शेतकरी, आदिवासी आणि शोषित गटांच्या समस्या सोडवणेदेखील आवश्यक असेल.
मध्य प्रदेशचा विचार केला तर, माओवाद हा छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या काही जिल्ह्यांपुरता मर्यादित आहे; परंतु तिथेही सरकारचे धोरण शून्य सहनशीलतेचे आहे. विकासाचा प्रकाश जसजसा वाढत आहे तसतसा नक्षलवाद्यांचा प्रभाव कमी होत आहे. गेल्या आठवड्यात, छत्तीसगडमध्ये २०८ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. यापूर्वी सुमारे दोनशे नक्षलवादी आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात सामील झाले. महाराष्ट्रात ६१ नक्षलवाद्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर आत्मसमर्पण केले. इतक्या मोठ्या प्रमाणातील आत्मसमर्पणानंतर, छत्तीसगडमधील, विशेषतः बस्तर प्रदेशातील नक्षलवाद्यांबद्दलचे आक्रमक इनपुट आता थांबले आहे. भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी ‘एक्स’वर पोस्टमध्ये म्हटले होते, की एके काळी दहशतीचे केंद्र असलेल्या छत्तीसगडमधील अबुझमाड आणि उत्तर बस्तर आज पूर्णपणे नक्षलवादी हिंसाचारमुक्त घोषित करण्यात आले आहे. आता, दक्षिण बस्तरमध्ये काहीच नक्षलवादी शिल्लक आहेत, ज्यांना आमचे सुरक्षा दल लवकरच संपवेल. उत्तर बस्तर प्रदेशात अबुझमाड क्षेत्र येते. जानेवारी २०२४ मध्ये छत्तीसगडमध्ये भाजप सरकार स्थापन झाल्यापासून २,१०० नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. १,७८५ जणांना अटक करण्यात आली आहे. अबुझमदचा नक्षलमुक्त दर्जा हे केवळ सुरक्षा यश नाही, तर आदिवासी भूगोलासाठी एक नवीन पहाट आहे. वाढत्या प्रशासकीय हस्तक्षेपामुळे आणि विकास प्रकल्प पोहोचण्याच्या आशेमुळे येथे आदिवासींचे शोषण पुन्हा सुरू होण्याची भीती असल्याने सरकारने अत्यंत संवेदनशीलतेने काम करण्याची गरज आहे.
छत्तीसगडच्या बस्तर प्रदेशातील सुमारे चार हजार चौरस किलोमीटरवर पसरलेले अबुझमाड शेकडो वर्षांपासून एक कोडे राहिले आहे, जे पृथ्वीवर नोंदवले गेले आहे; परंतु कागदपत्रांमध्ये हरवले आहे. बहुतेक भागांमध्ये, जमिनीचे निश्चित मोजमाप नाही. कुरणांचा कोणताही मागमूस नाही आणि रस्त्यांचे निश्चित संरेखन नाही. जुन्या कागदपत्रांवरून दिसून येते, की अकबराच्या काळात येथे महसूल नोंदी गोळा करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता; परंतु जंगलांची खोली प्रत्येक मोजमापाच्या पायरीला गिळंकृत करत होती आणि अबुझमाड जसे होते तसे राहिले. १९७० च्या दशकात नक्षलवाद्यांनी या भागात प्रवेश केला होता. नक्षलवादी संघटनेची एक तुकडी, पीपल्स वॉर ग्रुप, या भागात आली आणि लोकांना एकत्र करण्यास सुरुवात केली. नक्षलवादी कागदपत्रांमध्ये म्हटले आहे, की एक किलो मिठाच्या बदल्यात आदिवासींकडून एक किलो काजू किंवा मनुका उकळण्याचे प्रकार घडत होते. या प्रदेशात सरकारी अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीची तुलना काळ्या पाण्याच्या शिक्षेशी केली जात होती. १९८० च्या सुरुवातीला, आदिवासींच्या सामाजिक-सांस्कृतिक गोपनीयतेचा हवाला देऊन बाहेरील लोकांना अबुझमाडमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. पुढील काळात या भागात नक्षलवादाचा विस्तार होत राहिला. अबुझमाडचे भौगोलिक स्थान नक्षलवाद्यांच्या लष्करी प्रशिक्षणासाठी आदर्शवत होते. म्हणूनच हा परिसर दंडकारण्यमधील नक्षलवाद्यांचा गड बनला. आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रात नक्षलवाद्यांवर दबाव वाढला तेव्हा अबुझमाड हे नक्षलवादी केंद्रीय समितीपासून ‘पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी’पर्यंत सर्वांसाठी आश्रयस्थान बनले.
छत्तीसगड हे वेगळे राज्य झाल्यानंतर नऊ वर्षांनी या भागातील प्रवेशावरील बंदी उठवण्यात आली; परंतु तोपर्यंत नक्षलवाद जंगलाच्या मुळांसारखा पसरला होता. यथावकाश जनता सरकारने जमिनीचे पट्टे वाटले आणि लोक न्यायालयेही भरवली. बदललेल्या परिस्थितीत सरकारने प्रदेशाचा योग्य विकास आणि आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांचे योग्य पुनर्वसन याकडे विशेष लक्ष दिले. ज्या सामाजिक असमानतेवर आधारित माओवाद्यांनी गावकऱ्यांमध्ये प्रभाव मिळवला, त्या दूर करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत.‘नियाद नेलनार’ (तुमचे चांगले गाव) सारख्या विकास योजना केवळ सुरक्षा छावण्यांच्या पाच किलोमीटरच्या परिघात मर्यादित नसून माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलेल्या संपूर्ण क्षेत्रात वाढवल्या पाहिजेत. आरोग्यसेवेसाठी शैक्षणिक आश्रम आणि रुग्णालये किंवा दवाखाने बांधण्याच्या योजना लवकर अंमलात आणल्या पाहिजेत, कारण वनउत्पादने आदिवासींसाठी उपजीविकेचे एक महत्त्वाचे साधन आहेत. त्यांच्या योग्य किमती आणि प्रक्रियेसाठी योजना राबवण्यावरही विचार केला पाहिजे. रस्तेदेखील बांधले पाहिजेत आणि मोबाइल टॉवर बसवले पाहिजेत. अशा विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना, पर्यावरणाचे कमीत कमी नुकसान होईल, याची खात्री करणेदेखील आवश्यक आहे. सरकारने आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांना पुनर्वसन धोरणाचे फायदे त्वरित मिळावेत याचीदेखील खात्री केली पाहिजे. त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. अर्थात त्यानंतरही सुरक्षा दलांनी माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलेल्या भागात पाळत ठेवली पाहिजे.
- अजय तिवारी
