नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची भारताचे ५३वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. राष्ट्रपतींनी नियुक्ती पत्रावर स्वाक्षरी केली असून, या नियुक्तीची अधिसूचना केंद्र सरकारच्या न्याय विभागाने जाहीर केली आहे. ते २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सरन्यायाधीश म्हणून कार्यभार स्वीकारतील.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणातील हिसार जिल्ह्यातील पेटवार या गावात झाला. त्यांनी १९८४ मध्ये रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी मिळवली आणि त्याच वर्षी हिसार जिल्हा न्यायालयात वकिली सुरू केली. पुढील वर्षी त्यांनी चंदीगड येथील पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात वकिली केली आणि संविधानिक, सेवा आणि दिवाणी विषयांमध्ये विशेष प्रावीण्य मिळवले.
७ जुलै २००० रोजी ते हरियाणाचे सर्वात तरुण महाधिवक्ता बनले आणि त्याच वर्षी त्यांना वरिष्ठ वकील म्हणून मान्यता मिळाली. ९ जानेवारी २००४ रोजी त्यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.
न्यायाधीश म्हणून कार्य करताना त्यांनी २००७ ते २०११ या काळात राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या (NALSA) नियामक मंडळावर काम केले. २०११ मध्ये त्यांनी कायद्यात पदव्युत्तर पदवी प्रथम श्रेणीत मिळवली. ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी त्यांची हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यानंतर २४ मे २०१९ रोजी ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले.
सध्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे NALSA चे कार्यकारी अध्यक्ष असून, भारतीय कायदा संस्थेच्या अनेक समित्यांवर सक्रियपणे काम करत आहेत.
चार दशकांच्या त्यांच्या न्यायिक कारकिर्दीत त्यांनी हजारो खटल्यांचे अध्यक्षस्थान भूषवले आहे आणि अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. त्यांच्या न्यायनिवाड्यांमध्ये घटनात्मक मूल्ये, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार आणि कायद्याबद्दलची त्यांची निष्ठा स्पष्टपणे दिसते.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे भारताचे ५३वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात आणखी एक महत्त्वपूर्ण अध्याय जोडतील.
