पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानी सत्तेवर येताना आपण देशवासीयांसाठी अच्छे दिन आणू अशी ग्वाही दिली होती. त्यानुसार त्यांनी प्रत्येक क्षेत्रात काम सुरू केले आणि आता शेती, बेरोजगारी आणि गरिबीविरोधात जोरदार जंग पुकारतानाच त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली. आयोगात एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य आणि एक सदस्या सचिव असतील आणि या आयोगाचे प्रमुख न्यायमूर्ती रंजना देसाई असतील. अरुण जेटली अर्थमंत्री असताना जेव्हा सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला तेव्हा त्यांनी म्हटले होते, की सरकारी कर्मचारी आणि खासगी कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतनात प्रचंड तफावत आहे. ती दूर करण्यासाठी सातवा वेतन आयोग लागू केला जात आहे. आता आठवा वेतन आयोग लागू होत आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना या आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ होण्याबरोबरच त्यांच्या मनात खासगी कर्मचाऱ्यांबाबत जी विषमतेची आणि असूयेची भावना असायची ती आता बरीच दूर होईल. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १-१-२०२६ पासून लागू होतील अशी अपेक्षा आहे. ५० लाख सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख निवृत्त कर्मचारी योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि आर्थिक शहाणपणा यांचा ताळमेळ घालून देण्यात येईल. या शिफारशीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सरासरी ३० ते ३४ टक्के वाढ होईल आणि संभाव्य महागाई भत्ता मूळ वेतनात विसर्जित होईल. अर्थात राज्यसरकारांना केंद्राच्या धोरणाचे अनुकरण करावे लागेल आणि काही राज्ये सक्षम असतील. पण त्यांना केंद्राच्या मागे जावेच लागेल आणि त्यांच्यासाठी दुसरा पर्याय नसेल. फिटमेंट फॅक्टरवर नवी रचना अवलंबून असेल हा फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे मूळ वेतनाला गुणून काढला जातो. या शिफारशींचा प्रमुख परिणाम केंद्र सरकारवर होईल कारण त्याला पगारवाढ आणि इतर अानुषंगिक खर्चाचा ताळमेळ इतर सरकारी योजना आणि त्यावर होणाऱ्या खर्चाशी घालावा लागेल. या आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा तत्काळ परिणाम म्हणजे आर्थिक वाढ होऊन उपभोगाचे प्रमाण वाढेल आणि त्यामुळे अर्थचक्राचे गाडे सुरळीत राहील. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात लक्षणीय वाढ होणार असून महागाई भत्त्यात तसेच प्रवास भत्ता लक्षणीय वाढेल. यामुळे मागणी वाढेल आणि अर्थचक्र सुरळीत धावू लागेल.
या वेतन आयोगाची मागणी सरकारी कर्मचारी अनेक दिवसांपासून करत होते आणि आता त्यांच्यात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही घोषणा केली आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये चैतन्याची लाट उसळली. कारण कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार ५० हजार रुपये असेल तर घरभाडे भत्ता २४ टक्के दराने आणि टीए म्हणजे प्रवास भत्ता ५५ टक्के दराने २७, ५०० रुपये तर सध्याचे वेतन ९१०० रुपये असेल तर त्या कर्मचाऱ्याचे एकूण वेतन १ लाख १५ हजार रुपये होईल. याचा अर्थ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात १२ टक्के वाढ केली जाईल. सर्वसाधारण मत असे आहे, की आठवा वेतन आयोग लागू होईल तेव्हा त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यावर होईल आणि महागाईचा परिणाम कमी होईल. याचा थेट परिणाम केंद्र सरकारवर होईल आणि ते लाखो कर्मचाऱ्यांच्या मतांवर प्रभाव टाकू शकेल. अर्थात कोणते ही सरकार हेच करते आणि याबाबत मोदीच नाही, तर या पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने हाच कित्ता गिरवला आहे. या पगारवाढीचा सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हातात जास्त पैसा येईल आणि त्यामुळे ते अधिकाधिक खर्च करू शकतील. कारण त्यांची क्रयशक्ती वाढून ते उपभोगाच्य वस्तूंवर खर्च करू शकतील. येत्या निवडणुकीत केंद्राला याचा लाभ होईल आणि तो अपरिहार्य घटक आहे. कारण कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यांना नाराज करून चालू शकत नाही. अर्थात राज्य सरकारांना सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतन वाढ करावी लागेल आणि त्यांना याचा फटका बसू शकतो. महाराष्ट्रासारखे प्रगत राज्य सोडले तर इतर राज्ये बरीच मागास आहेत. त्यांना यथा शक्ती कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ द्यावीच लागेल.
अर्थात या शिफारशी अमलात आणतानाच सरकारला सावधानता बाळगावी लागेल ती म्हणजे आर्थिक शिस्त पाळावी लागेल. ज्या योजना नॉन कॉन्ट्रीब्युटरी आहेत त्यांवर फेर तपासणी करून आवश्यक वाटल्यास त्या बंद कराव्या लागतील. अर्थात यावर विरोधकांचे सूर उमटतील कारण सरकारकडे पेसा नाही तर इतक्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन वाढ का द्यायची आणि इतकी वेतनवाढ द्यायची तर सरकार त्यासाठी पैसा कुठून आणणार हे त्याचे नेहमीचे प्रश्न असतील. पण विरोधकांच्या कोल्हेकूईला काही अर्थ नाही. कारण प्रत्येक सरकारला आपल्या कर्मचाऱ्यांचे हित पाहावेच लागते आणि अन्य योजना चालू ठेवाव्याही लागतात. त्यामुळे या विरोधकांच्या म्हणण्याला काही अर्थ नाही. सरकारला ही तारेवरची कसरत करावीच लागते आणि मोदी सरकारनेही ती केली. वेतन आयोगाच्या घोषणेनंतर ७३ दिवसांनी आता आठवा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीपथात आला आहे. विरोधकांनी आठवा वेतन आयोग लागू करण्यास विलंब का असा सरकारला सवाल केला आहे. या विलंबामुळे सरकारी कर्मचारी नाराज आहेत, असा त्यांचा दावा आहे. पण आता केंद्राने घोषणा केली आहे आणि २०२७ पासून ती पगारवाढ अमलात येत आहे. त्यामुळे विरोधकांची हवा गेली. मोदी यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे आणि आता पुढील निवडणुकीत त्याचा परिणाम दिसू लागेल असे दिसते. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ झाल्यामुळे आता अच्छे दिन येतील. त्यामुळे सरकारी लोकांचे बल्ले बल्ले होईल.