मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता उमेदवाराने करावयाच्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे. आधीच्या तुलनेत सुमारे दीडपट वाढ केल्याने उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना प्रत्यक्ष निवडणूक प्रचारासाठी अधिक आर्थिक मोकळीक मिळणार आहे.
यापूर्वी जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी उमेदवारांसाठी सहा लाख रुपयांची आणि महापालिका निवडणुकांसाठी दहा लाख रुपयांची खर्च मर्यादा होती. मात्र, बदलत्या काळानुसार आणि वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर ही मर्यादा आता वाढवण्यात आली आहे. महागाई, प्रचार साधनांचे दर, डिजिटल माध्यमांवरील खर्च आणि वाहनभाडे यांसारख्या बाबींचा विचार करून आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे.
निवडणुकीसाठी उमेदवारांना निवडणूक खर्चाची मर्यादा निश्चित
मुंबई, पुणे आणि नागपूर महापालिका: १५ लाख
पिंपरी चिंचवड, नाशिक आणि ठाणे महापालिका: १३ लाख
कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार: ११ लाख
‘ड’ वर्गातील १९ महापालिका: ९ लाख
महापालिका निवडणुकांमध्ये पूर्वी सदस्यसंख्येच्या आधारे खर्च मर्यादा ठरवली जात होती. आता मात्र आयोगाने ती महापालिकांच्या वर्गवारीनुसार निश्चित केली आहे. या नव्या निर्णयानुसार महापालिका नगरसेवकांसाठी पुढीलप्रमाणे खर्च मर्यादा लागू राहील. तसेच, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठीही नव्या खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
‘अ’ वर्ग नगरपरिषद: नगरसेवक ५ लाख, थेट नगराध्यक्ष १५ लाख,
‘ब’ वर्ग नगरपरिषद: नगरसेवक ३.५ लाख, नगराध्यक्ष ११.२५ लाख,
‘क’ वर्ग नगरपरिषद: नगरसेवक २.५ लाख, नगराध्यक्ष ७.५ लाख,
नगरपंचायत: नगरसेवक २.२५ लाख, नगराध्यक्ष ६ लाख.
या वाढीमुळे उमेदवारांना कायदेशीर चौकटीत राहून प्रभावी प्रचार करण्यास मदत होईल. तसेच निवडणुकीचा खर्च पारदर्शक, नियमनबद्ध आणि वास्तवाशी सुसंगत राहील, अशी चिन्हे आहेत. ही सुधारित खर्च मर्यादा आगामी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी लागू होणार आहे.
